१२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतको नाममा सचिव र सहसचिवलाई अथाह सुविधा दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) निर्देशिका, ०७२ जारी गरेको हो । निर्देशिका राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । निर्देशिकाअनुसार अब आफैँ सवारीसाधन चलाउने सचिव–सहसचिवले चालकले पाउने १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ तलबसँगै पाउने भएका छन् ।
निर्देशिकामा सचिव–सहसचिवलाई सुरुमा नयाँ गाडी दिने, सो गाडी जहाँसुकै सरुवा भए पनि लिएर जान पाउने सुविधा थप गरिएको छ । आफ्नो तलब तथा चालकलाई दिने तलब र अन्य सवारी सुुविधासहित अब सचिव तथा सहसचिवले मासिक ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बुझ्ने भएका छन् । हाल सचिव र सहसचिवको तलब ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म छ । निर्देशिकाअनुसार नयाँ गाडी पाउने सचिव तथा सहसचिवलाई गाडी नै नबिग्रिए पनि मर्मत खर्चका नाममा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिइने भएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
कसैले तीन वर्षसम्म पुरानो गाडी प्रयोग गरेको भएमा मासिक मर्मत खर्च १० हजार रुपैयाँ दिइनेछ । सचिवलाई मासिक एक सय २५ लिटर पेट्रोल र सहसचिवलाई मासिक सय लिटर पेट्रोलबराबरको रकम पनि तलबसँगै भुक्तानी दिइने भएको छ । सचिव र सहसचिवले आवश्यकताअनुसार थप पेट्रोल आफ्नै कार्यालयबाट समेत पाउनेछन् । सचिव र सहसचिवले गाडीमा डिजेल, पेट्रोल, लुब्रिकेट्स, चालक खर्च, मर्मत खर्चलगायतका कुनै पनि बिल पेस गर्नुनपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार सचिवलाई कार भएमा कम्तीमा १३ सय सिसी वा जिप भएमा कम्तीमा दुई हजार सिसी क्षमताको सवारीसाधन उपलब्ध गराइनेछ ।
सहसचिवलाई कार भएमा एक हजार सिसी र जिप भएमा दुई हजार सिसी क्षमताको उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा छ । निर्देशिकामा सचिव–सहसचिवहरूले आफैँ गाडी चलाएमा सुविधा दिने उल्लेख छ । तर, उनीहरूले चाहेमा आंशिक रूपमा चालक राख्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्थायी चालक दरबन्दी रिक्त भएमा सो पद स्वत: खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
