१७ भदौ, दोलखा । विनासकारी भूकम्पपछि राहत वितरण र अस्थायी बासका लागि सहयोग गर्न आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरुले आफ्नो स्वार्थअनुकुल काम गर्न थालेपछि पीडित स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
कतिपय संस्थानले स्थानीय स्तरमा सद्भाव भड्किने गरी विभेद गरेको भन्दै केही गाविसले राहत नै बहिष्कार गरेका छन् । आईएनजीओहरुले ‘तल्लो’ र ‘माथिल्लो’ वर्ग छुट्याई विभेद सिर्जना गरेको जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलले आरोप लगाउने गरेकेा कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
भूकम्पले ब्यापक क्षति भएपछि सहयोगको लागि भन्दै २ दर्जनभन्दा बढी आईएनजीओ जिल्ला प्रवेश गरेका छन् । उनीहरुले राहत सामग्री वितरणसँगै अस्थायी बास र सिकाइ केन्द्रका लागि समेत काम गर्दै आएका छन् । तर २ हजारसम्म घरधुरी भएका गाविसमा २५० घरधुरीलाई मात्र राहत र जस्ता लैजाँदा स्थानीयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
भूकम्पपछि अस्थायी बासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका आईएनजीओहरले मनसुन सकिन लाग्दासमेत जस्ता पुर्याउन सकेका छैनन् । जेठको दोस्रो साता गाउँगाउँमा साताभित्रै जस्ता ल्याइदिने आश्वासन दिएका आईएनजीओहरुको जस्ता कुनै हजारौं झुपडी अहिले पनि आशामै छन् ।
