पुष्प दुलाल

१७ भदौ, काठमाडौं । छुट्टै ऐन अन्तर्गत सञ्चालित स्वायत्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने काम कारवाहीमा संसदले निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी चार देखि २५ गुणले बढउने घोषणा गरेपछि यस्तो बहस सुरु भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्णय उल्ट्याउन माग

सिभिल बैंक लिमिटेडका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले सभासद इच्छाराज तामाङले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा पुँजी बढाउने नीतिगत व्यवस्था तत्काल फिर्ता गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने जोडदार माग गरे ।

चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय अव्यवहारिक भएको तर्क गर्दै सभासद तामाङले कडा आलोचनासमेत गरे । राष्ट्र बैंक फोर्स मर्जरमा जाने खोजेको तर यो संभव नभएको उनको तर्क थियो ।

‘पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको निर्णयले सरकारी बैंक र केही ठूला तथा पुराना बैंकलाई फाइदा भएको छ । तर, अधिकांस बैंकलाई समस्या परेको छ ।’ सभासद तामाङले भने- सभापति ज्यू, यो सम्मानित समितिले पुँजी बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दियोस् ।’

राष्ट्र बैंकलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिन ल्दिैन

बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने पुँजी वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयको खुलेर समर्थन गरे । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले उसको काम/कारवाहीमा संसदले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जीकीर पनि गरे । कार्यकारीको निर्णयमा संसदले हस्तक्षेप गर्नै नहुने मन्त्री महतको तर्क छ ।

‘पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय हो । यसमा अर्थमन्त्रालयको कुनै जिम्मेवारी छैन । र, यो विषयमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदै हिँडुपर्ने पनि छैन ।’ मन्त्री महतले भने । राष्ट्र बैंक कानूनीरुपमा स्वायत्त भएको कुरा बुझिदिन महतले सभासदहरुलाई आग्रह गरे ।

‘इच्छाराजजीले पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिनुपर्छ भन्नु भयो । संसदीय समितिले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्दैन । सभासदज्यूहरुले नेपालको कानून र अन्तराष्ट्रिय प्रचलन बुझिदिनु पर्‍यो ।’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

कुन मौद्रिक औजार प्रयोग गर्दा आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने निर्णय गर्ने कानूनी अधिकार राष्ट्र बैंकसँग भएको उनले बताए । सँधैजसो सरकार बढी खर्च गर्न चाहने र राष्ट्र बैंक खर्च नियन्त्रण गर्न चाहने अभ्यास भएको बताउँदै मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व राष्ट्र बैंकको भएको महतले बताए ।

बैंकहरुको इजाजत खुल्ला गर्ने नीति आफू योजना आयोगमा रहँदा गरेको र पछि आफू अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन कामू गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई इजाजत रोक्न सुझाब दिँदा उनले अस्वीकार गरेको उदाहारण महतले संसदमा प्रस्तुत गरे ।

‘कस्तो मौद्रिक नीति तयार गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कस्तो ‘ट्रिट’ गर्ने भन्ने कानूनी अधिकार गभर्नरलाई हुन्छ ।’ उनले भने ।

छलफल गरेर सुझाब दिन सकिन्छ

ठूलो पुँजीका थोरै बैंक भए पुँजीको लागत कम हुने र उपभोक्ताले सस्तोमा ऋण पाउने भएकाले पुँजी बढाउने निर्णय ठीक भएको महतको तर्क थियो ।
‘राष्ट्र बैंकले तोकेकै समयमा पुँजी बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । सुझाव दिन सकिन्छ ।’ उनले भने- तर, राष्ट्र बैंकलाई एसो गर, उसो गर भनेर निर्देशन दिन चाहीँ सकिँदैन ।’

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा ३०/३५ वटा वाणिज्य बैंक सल्न नक्ने मन्त्री महतले प्रष्ट पारे । राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी १२ देखि १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी गरेको तर आफूले व्यवहारिक नीति बनाउन सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए ।

एमाले सभासदको विरोध

बिहीबारको अर्थ समितिको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुबीच बैंकहरुको पुँजी बढाउने सन्दर्भमा तीब्र मतभेद भयो । जनता बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले सभासद उदय नेपाली श्रेष्ठले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी पुँजी बढाउने निर्णय गरेकोभन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘सपना देखेर तोक्ने कि सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर पुँजी तोक्ने हो ?’ उनले भने- रोगी/रोगी मर्ज भयो भने महारोगी हुन्छ । ठूला बैंकले साना बैंक खान्छन् । ठूला र पुराना बैंक बाहेक अरुले आगामी १० वर्ष सेयरधनीलाई लाभांस दिन नसक्ने बताउँदै यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने उनले प्रश्न गरे ।

त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले सभासद भरतमोहन अधिकारी, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले सभासद केशव बडा, मेगा बैंकका पूर्व सञ्चालक समेत रहेका सभासद दुमन थापालगायतका एमाले सभासदहरूले पुँजी वृद्वि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्यणको अालोचना गरे ।

कांग्रेस सभासदको समर्थन

तर, कांग्रेस सभासदहरूले भने पुँजी वद्वि गर्नु अहिलेको अावश्यकता भएको बताउँदै राष्ट्र बैंकको निर्णयको स्वागत गरे । तरूण दलका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका सभासद उदय समशेर राणाले ठूला बैंकले मात्रै ठूला अायोजनामा लगानी गर्ने हैसियत राख्ने धारणा राखे । नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व महामन्त्रीसमेत रहेका सभासद चन्द्र भन्डारीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तामाथि संसदीय समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । सभासदको कुर्सीमा बसेर व्यक्तिगत स्वार्थ्यभन्दा राष्ट्रिय अावश्यकता र स्वार्थ्य हेर्नुपर्ने भन्दै बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले सभासदहरूलार्इ व्यंग्य गरे ।

त्यसैगरी, नुवाकोट कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका सभासद जगदिशनरसिंह केसीले राष्ट्र बैंकको निर्णय अत्यन्तै स्वागतयोग्य भएको बताए । कांग्रेसकै सभासद कमला पन्तले पनि राष्ट्र बैंकको निर्णय स्वागत योग्य नै रहेको बताए ।

एमाअोवादीको मध्यधार

एमाअोवादीका सभासद शक्ति बस्नेतले भने पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको निर्णयको न त खुलेर बिरोध नै गरे न त समर्थन नै । उनले देशको परिस्थितिलार्इ मध्यनजर गर्दै व्यवहारिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पुँजी वृद्विको समर्थन र विरोध दुर्इ वर्गबीचको द्वन्द भएको उनको अासय थियो ।

नीति फिर्ता हुन सक्दैन : कामू गभर्नर

बैठकमा उपस्थित राष्ट्र बैंकका कामू गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले पुँजी बढाउने नीति फिर्ता हुनै नसक्ने जवाफ दिए । ‘व्यवहारिकरूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ ।’ काफ्लेले भने- तर नीति फिर्ता  गर्न भने संभव छैन ।’

 राष्ट्र बैंकको प्राविधिक टोलीले पर्याप्त अध्ययन गरेर निर्णग गरेको उनले बताए । ‘पुँजी बढाउँदा बैंकलार्इ समस्या होइन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्यो ।’ उनले भने । 

यो पनि पढ्नुहोस्- बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउन ‘फाष्ट ट्रयाक’ विधि अपनाइने 

कतिबाट कति पुर्याइयो ?

गत साउन ७ गते गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले सार्वजानिक गरेको माैद्रिक नीति अनुसार ०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्नेछ ।

तेह्रौ मौद्रिक नीतिअघि वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । यसअघि २०६३ सालमा राष्ट्र बैंकले ०७० अघि नै बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि न्यूनतम चुक्ता पुँजीब ढाएर २ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

कून वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी कति ? कति पुँजी थप्नु पर्ने ?