रामरिझन यादव
आज देश विषम परिस्थितिवाट गुज्रिरहेको कुरा यहाँ दोहोराइरहनु पर्दैन । एकातिर संविधान निर्माण हुने भएकोले हर्ष र उल्लासको वातावरण छ भने अर्कोतर्फ यही संविधान सभावाट २००८ सालदेखि मागेको हक पूरा नभएकोले तराई मधेसमा ‘मातम’ छाएको छ ।
मधेसवादी दलहरुले त ३ गतेलाई कालोदिनको रुपमा मनाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । तराई मधेस विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प छ । आन्दोलित छ । बन्द छ । एकातिर निषेधाज्ञा, दंगाग्रस्त क्षेत्र र कर्फ्यू मधेसको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको छ भने अर्कोतर्फ अनाहकमा निर्दोश व्यक्तिहरु प्रहरीको गोलीको शिकार भैरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा आन्दोलन समेत हिंसात्मक हुन पुगेको छ । अहिलेसम्म चार दर्जन होनहार नेपालीहरुले आफ्नो ज्यान गुमाईसकेका छन् । यस्तै एक दर्जन जति पार्टीहरुले संविधानसभालाई बहिष्कार गरेका छन् ।
एकीकृत माओवादीका नेता प्रभु साह एकल रुपमा संविधान निर्माण प्रक्रियावाट अलग्गिनु भयो भने केन्द्रीय सदस्य पदबाट रामकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन् । मूलतः संविधान सभा वहिस्कार गर्ने यी नेता र मधेसी पार्टीहरु मुलुकका अत्यन्तै संवेदनशील भूभाग दक्षिणी भेकमा बसोबास गर्ने मधेसी र थारु समुदायको एउटा राम्रो हिस्सालाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरु हुन् । त्यसैले भूराजनीतिक र रणनैतिक दृष्टिकोणले पनि यो अत्यन्तै संवेदलशील विषय बन्न गएको छ ।
कहाँ गए अमरेश सिंह, जसले मधेस र मधेसीका लागि राजीनामा गर्नुपरे पनि पछि नहट्ने किरिया खाएका थिए ?
यति हँदाहुदै पनि मधेसी जनताले के विश्वास गरेका थियो भने संविधान सभावाट मधेसका मूलभूत मागहरु सम्वोधन होलान । मधेस शान्त होलान् । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रको जायज मागहरु संविधानका पन्नाहरुमा सूचीकृत होलान् । जनस्तरबाट अनुमोदित भएर आएका कतिपय मागहरु बाध्य भएर शासक वर्गले माग्लान् । यहाँसम्मकि संशोधन प्रस्ताव मार्फत पनि केही उचित मागहरु सम्वोधन होलान् । यसरी वर्षौदेखि तराई मधेसमाथि लादिएको उत्पीडिनको श्रृंखलाको कडी टुटलान् । तर, आज हाम्रो आशा र विश्वासमाथि पानी फेरिएको छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धीमध्येका मूलभूत मागका अधिकांश हिस्सा सम्वोधन भएको पाइन्छ भने युगान्तकारी मधेस विद्रोहको मौलिक मागप्रति नै कुठाराघात गरिएको छ । मूलतः आज हाम्रो पहिचानलाई छत विक्षत पार्ने काम गरिएको छ । सखाप पार्ने दुष्प्रयास भएको छ ।
त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभागलाई मात्र मधेस बुझ्नेहरुको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको छ । यसले तराई मधेसमा ठूलो बिग्रह ल्याउने सम्भावनालाई निम्त्याउँदैछ ।
विभेदको राजनीतिले पराकाष्टा नाघेपछि त्यसको अन्त्य अवश्वमभावी हन्छ । नेपालका शासक वर्गले तराई मधेसमाथि गर्दै आएको विभेद कुनै नौलो होइन । एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी शासन प्रणालीले अढाइ सय वर्षदेखि पहिचानविहीन बनाएको तराई मधेसका जनताले यस संविधान सभाबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए । यसका लागि उसले ठूलो मूल्य पनि चुकाएको छ । तर, विधिको विडम्वना कस्तो छ भने वार्ता टोली गठन नै नगरी कर्णालीको माग पूरा हुन्छ । अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा लगाउनेहरुको अभिमतलाई हुबहु कदर गरिन्छ ।
अखण्ड लुम्विनीको प्रस्तावलाई रातारात स्वीकृति दिइन्छ । यतिमात्र होइन खण्डित बगलुङ्गलाई पुनः विखण्डित बनाइन्छ । यहाँसम्म कि पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविसलाई झण्डै चितवनमा मिलाएको सबुतप्रमाण समेत छ । तर, वर्षौं वर्षदेखिको थारु समुदायको संघर्षलाई सम्वोधन गर्न शासक वर्ग तयार छैनन् ।
मधेसी आन्दोलनले यथोचितरुपमा प्राप्त गरेको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने काम भएको छ । एकातिर सम्झौता गर्ने अर्कोतर्फ त्यसलाई लत्याउने जस्ता अपराधिक प्रवृतिको कामले पहाडी शासक वर्गको श्रृफ्लामा अवतरित भएका कांग्रेस र एमालेको दुष्प्रवृतिले एमाओवादीलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।
समानुपातिक समावेशीको ढोंग रचेर मधेसी, दलित र आदिवासी जनजातिलाई झुक्याएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी शब्दले शोषित पीडितको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि सामाजिक न्यायका धारामा उल्लेख गर्नुपर्थ्यो तर गरेन । मौखिक अश्वासन बाँड्ने काम गरेको छ । के यही दिनका लागि मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितका हजारौं हजार युवा विद्यार्थी वेरोजगारहरुले जनयुद्ध, जनआन्दोल र मधेस विद्रोहमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका थिए भन्ने प्रश्न सबैभन्दा बढी एमाओवादीलाई बिझेको हुनुपर्छ ।
धर्मनिरपेक्षताको नाटक मञ्चनले त झन उनीहरुको मनसाय प्रष्ट भएको छ । सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्ने गरी धर्मनिरपेक्षताको जुन व्याख्या गरिएको छ, त्यसले पुँजीवादी प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई खिल्ली उडाएको छ । अन्तरिम संविधानमार्फत अग्रगमनतिर लम्किसकेको देश पुनः पश्चगमनतिर र्फकन बाध्य पारेको छ । यसले सिंगो संविधानलाई कुरुप बनाउने काम गरेको छ । प्रगतिशीततामा धब्बा लागेको छ । मौलिक हकको जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यसले राज्यलाई धृतराष्ट्र बनाएको छ ।
अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत अपहरण गरिएको छ । त्यसैले हामी आज आफ्नै मुलुकमा टुहुरा भएका छौं । हाम्रो यो सुन्दर मुलुकमा हामी आफबाहेक अरु कसैलाई देखिरहेका छैनौं ।यहाँसम्म कि पार्टीको हृवीपमा निस्सासिएका मधेसी सभासदहरुको संशोधन प्रस्ताव माथिको भाषण फाल्तु सावित भएको छ । हिजोसम्म हाम्रो सुखदुखमा मलहमपट्टी लगाउनेहरु पनि आज नचिहेजस्तो गर्छन् । यसले हामीलाई दुःखी मात्र होइन, आक्रोशित समेत तुल्याएको छ ।
यस्तो विषम, प्रतिकूल तथा भयावह स्थितिमा संविधान सभाको प्रक्रियामा रहेका तमाम मधेसी र थारु सभासदहरुले पनि कुनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । जनताको वीचमा ठूल्ठूला स्वरले चिच्याउने यी छद्यमभेषीहरुको भण्डाफोर भएको छ । कहाँ गए अमरेश सिंह, जसले मधेस र मधेसीका लागि राजीनामा गर्नुपरे पनि पछि नहट्ने किरिया खाएका थिए ?
कहाँ गए सुरेन्द्र चौधरी, जसले प्रेस क्लव, नागरिक सामाज तथा संविधान सभामा आˆनो विद्वताको बखान गर्दा सबै तराईवासी मधेसीहरुलाई मन्त्रमुग्ध पारेका थिए ? नेपाली काँग्रेसका यी दुई सभासदको अभिमतलाई सहयोग गर्ने एक दर्जन जतिको समर्थन छ भनेर खुबै हल्ला चलेको थियो ।
संविधानसभाको संशोधन प्रस्तावमाथि मन्तव्य दिँदा केहीको मनसाय प्रकट भएको पनि देखिन्छ । तर, यिनीहरुले केही गर्न सकेनन । बरु जसले यी कांग्रेसीहरु जस्तो ढोल पिटेका थिएनन्, तिनले मधेसको प्रश्नमा आफ्नो अडानलाई कायम राखे । यसमा सवैभन्दा अगाडि एकीकृत नेकपा (माओवादी) का प्रभु साह हुन्, जसले पार्टीको हृवीपलाई समेत मानेनन् । मधेस विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने उनको भीष्म प्रतिज्ञा अन्ततोगत्वा पूरा भयो ।
भनिन्छ, एक्लो वृहस्पति पनि झूठो हुन्छ । तर आज सिंगो संविधान सभामा प्रभु साह तीन दलीय मोर्चामध्ये एकल सभासद हुन, जसले प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै आफ्नो अभिमतलाई प्रष्टसंग राख्दै मधेस र मधेसी जनताको पक्षमा उभेको छ । उनको सोचसँग हिँडनेहरुले गन्तव्यसम्म नपुग्दै हाइज्याकमा परे । तर, पार्टी हृवीपको अगाडि कसैको केही चलेन ।
हृवीप संसदीय व्यवस्थाको चलनचल्तीमा आएका अभ्यास हुन, संविधान सभामा होइन । तर, नेपालका यी संसदीय पार्टीहरुले जसरी चुनाव लडेका थिए, ठीक त्यसरी नै संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसदमा अहिले नै रुपान्तरण गरेर आफ्नो क्षुद्र अभिष्ट पूरा गरे ।
यसले गर्दा आम मधेसी नागरिक समाज, शिक्षक, बुद्धिजीवि, विद्यार्थी असन्तुष्ट रहेका छन् । आक्रोशित छन् । धेरैले बोल्न नसके पनि मौन भएर स्वीकृतिको लक्षण देखाएको छ । त्यसैले तमाम मधेसी, दलित र आदिवासी जनजातिले एकपटक पुनः संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको खातिर गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुपर्ने वेला भएको छ ।
आˆना बालवच्चाको भविष्यको खातिर संवेदनशील हुने वेला हो योे । हाम्रा सभासदहरुले हामीमाथि जुन वज्रपात गरेका छन्, त्यो कहिल्यै नबिर्सने खालको छ । सभासदहरुले तराई मधेसलाई बिर्से, तर हामी कहिल्ये नबिर्सने प्रण गरौं । हाम्रो भूमिमाथि अधिपत्य जमाउनेहरुले अब हाम्रो इज्जत, प्रतिष्ठा र अस्मितामाथि समेत कुठाराघात गर्नेछ । हामी आˆनै घरमा बेघरबार जस्तो भएर बाँच्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुनेछ ।
तसर्थ राष्ट्रको अखडण्ता र यसको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि अब अन्तिम लडाइका लागि हामी एकजुट हुन वाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । उठौं, जागौं र थालौं राष्ट्रिय एकताको प्रक्रिया तराई मधेसबाट, जसमा कथित ठूला दलहरु असफल सावित भएका छन् ।
