डा. बाबुराम भट्टरार्इ
आज नेपाली जनताले ६५ वर्षदेखिको सपना औपचारिक ढंगले पूरा हुँदैछ । ००७ सालका विधानसभामार्फत संविधान बनाउने जुन प्रतिवद्धता गरिएको थियो, विविध कारणले त्यो सम्पन्न हुन सकेको थिएन र अहिले ०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताका चुनिएका प्रतिनिधि अर्थात् संविधानसभाबाट निर्मित संविधान औपचारिक ढंगले जारी हुँदैछ, यो अत्यन्तै युगान्तकारी महत्वको दिन हो । यसमा सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बन्नु भनेको जनता सार्वभौम बन्नु र देशको भाग्य निर्माण नेपाली जनता आफैंले गर्छन भन्ने कुरा औपचारिक रुपमा स्थापित हुनु हो । त्यसैले यस्तो युगान्तकारी क्षणमा म आफूलाई पनि अत्यन्त वर्गको म अनुभूति गर्छु ।
तर, यस सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने एउटा प्रक्रिया हो र यो रुप पक्ष हो भने कस्तो संविधान बन्छ, त्यसले जनताका के-के अधिकार सनिश्चित गर्छ र देशलाई कुन ढंगले मार्गदर्शन गर्छ भन्ने त्यसको सारतत्व अर्थात विषयवस्तुको पक्ष हो । त्यसलाई हेर्दाखेरिचाँहि देशको अहिलेको जुन आवश्यकता हो, विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा विभाजित जनताका हक अधिकार सुनिश्चित हुने कुराहरु हुन्, त्यो पूर्णरुपमा भयो कि भएन भन्ने अर्को पक्ष हो । यसरी हेर्दा एउटा मिश्रति ढंगको अनुभूति मलाई भइराखेको छ ।
गिलास आधा भरियो, आधा खाली छ
यसरी भन्न सकिन्छ कि आधा भरिएको गिलासलाई आधा भरिएको छ भन्न पनि सकिन्छ, आधा खाली छ भन्न पनि सकिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा रुप पक्षका हिसाबले नेपाली जनता सार्वभौम हुनु भनेको खुशी र सकारात्मक पक्ष हो । गिलास आधा भरिएको पक्ष हो । यसमा खुशी व्यक्त गर्नुपर्ने पक्ष हो भने अर्कोतर्फबाट हेर्दा गिलास आधा खाली छ ।
त्यो भनेको आधारभूत जनताका हक अधिकारहरु, खासगरी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका जनताका हक अधिकारहरु राम्रारी सम्बोधित नभएको पनि अवस्था हो । यसरी अर्कोपटि्ट हेर्दा यो गिलास आधा खालि पनि छ । त्यसैले यो घडीमा म आफूलाई अत्यन्त मिश्रति अनुभूतिमा रहेको पाउँछु ।
संविधानसभाका उकाली-ओरालीहरु
विगत मेरो ४० वर्षको राजनीतिक जीवनमा थुप्रै कुराहरुका अतिरिक्त संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संविधान बनाएपछि नै नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट दीक्षित भएको मान्छे म हुँ । ०२६/०२७ सालदेखि अलिकति राजनीतिक चेतना जाग्नेवित्तिकै ममा यो चेतना पलाएको हो । त्यसैले म पहिले गणतन्त्रवादी, संविधानसभाको पक्षधर र पछिमात्रै मार्क्सवादी, कम्युनिष्ट र माओवादी बनेको हुँ ।
विसं. ००७ सालमा उठान भएको यो संविधानसभा ०१४ सालमा वीपी कोइरालाले छाडिदिएपछि इतिहासको गर्भमा विलीन हुन पुग्यो र कम्युनिष्ट पार्टीले पनि ०१७ सालको दरभंगा प्लेनममा एकचोटि उठायो तर त्यसपछि छाडिदियो ।
त्यो एजेण्डालाई पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्र र बाहिर उठाउनमा एक ढंगको योगदान गरें भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी ०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ भन्ने बहस चल्दा मैले तल्कालीन विमर्श साप्ताहिकमा ०४६ सालको मंसिरमा एउटा लेख नै लेखेर अबको मुख्य एजेण्डा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने हुनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसले एउटा बहस सिर्जना गरेको थियो । भलै त्यतिबेला पार्टीमा त्यो स्वीकृत बन्न सकेन ।
पछि ०४७ को आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगेर बहुदल घोषणा भइसकेपछि तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थी कम्युनिष्टहरुको मोर्चा थियो, जसको म प्रमुख र प्रवक्ता थिएँ, त्यसले ०४७ साल बैसाख २ गते १० सूत्रीय मागहरु सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको तेस्रो बुँदामा हामीले भनेका थियौं- एक वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्दछ र संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधानको निर्माण गरिनुपर्दछ । यो नै हाम्रो मुख्य माग थियो । तर, हाम्रो शक्ति सानो भएकाले सुनिएन ।
त्यतिमात्र होइन, त्यो घटकभित्र रहेका अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड त्यतिबेला अर्कै पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्टीले त्यो १० सूत्रीय मागको विरोध गर्यो र कामरेड प्रचण्डले घोषितरुपमा नै संविधानसभाको माग दक्षिणपन्थी संशोधनवादी माग हो भनेर उहाँले लेख नै लेख्नुभयो । मूलतः त्यही कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन व्यवहारतः भंग हुन पुग्यो ।
हुन त पछि एकताकेन्द्र बनेर हामी एउटै पार्टीमा आयौं तर मूल नेतृत्व पंक्तिमा नै त्योखालको सोच रहेको हुनाले पछि एकताकेन्द्र- माओवादी बनिसकेपछि पनि सुरुमा संविधानसभाको नारा स्वीकृत भएन । ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएपछि मात्रै लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाको एजेण्डा पार्टीको औपचारिक मागको रुपमा प्रवेश गर्यो । हामीले ०५८ सालका भएको पहिलो शान्तिवार्ता, ०६० मा मेरै नेतृत्वमा भएको दोस्रो शान्तिवार्ता, ०६२ को बाह्रबुँदे समझदारी र ०६३ को शान्ति सम्झौतामा आइपुग्दा बल्ल यो राष्ट्रिय राजनीतिको एजेण्डा बन्न पुग्यो ।
यी सबै कालखण्डहरुमा मैले संविधानसभाको एजेण्डालाई पहिले पार्टीभित्र र पछि बाह्रबुँदे समझदारी र वृहत शान्ति सम्झौता (म जसको मस्यौदाबकार पनि थिएँ) मा यसलाई प्रवेश गराउन पाउँदा मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ ।
र, मैले एउटा प्रशंग यहीँनेर जोड्नु उपयुक्त पनि हुन्छ, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशालाई पहिले पारित गरेर अघि बढ्ने भन्ने माग मैले ०६० साल पुसमा उठाएको थिएँ । कान्तिपुर दैनिकमा मैले त्यो लेख लेखेवापतै मलाई त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई कारवाहीको प्रस्ताव राखेर कारवाही पनि गराउनुभएको थियो ।
त्यसको एक महिनापछि ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि फेरि कामरेड प्रचण्डले गल्ती भएको वोध गर्नुभयो र मैले नै उठाएको यो विषयलाई उहाँले पनि भन्नुभयो । पछि हाम्रो पार्टीको चर्चित चुनवाङ बैठकमा आउँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाको औपचारिक माग स्वीकार भयो । त्यसै आधारमा १२ बुँदे समझदारी र वृहत शान्ति सम्झौता भयो ।
यसरी पार्टीभित्र र बाहिर संविधानसभाको यो मुद्दालाई विभिन्न उकाली ओरालीमा उठाउँदै आएर अहिले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा मलाई अहिले म सबभन्दा बढी प्रशन्न हुनु विल्कुल स्वाभाविक हो ।
पहिलो संविधानसभामा मेरो भूमिका
संविधानसभाको निर्वाचनपछि ०६९ सालमा त्यतिखेर म प्रधानमन्त्री पनि थिएँ, मेरै कार्यकालमा संविधानसभाबाट संविधान बनोस् भन्ने मेरो उत्कट चाहना थियो । त्यो मेरा निम्ति एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि थियो ।
मैले निकै प्रयत्न पनि गरें । तर, दुर्भाग्यवस ०६९ साल जेठ २ गते जुन एउटा समझदारी भएको थियो, त्यसले अहिलेको भन्दा निकै प्रगतिशील खालको संविधानको पनि सुनिश्चितता गरेको थियो, त्यसलाई आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा पक्षले विरोध गरेका कारणले सफल भएन । पार्टी बाहिरका पनि केही शक्तिहरुले विरोध गरेका कारणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।
मैले यस सन्दर्भमा भन्नैपर्छ, म औपचारिक ढंगले प्रधानमन्त्री थिएँ, तर पार्टीको नेतृत्वमा थिइँन । हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा अध्यक्ष जो कामरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि दह्रोसँग अडान लिन सक्नुभएन । र, मेरो पनि त्यतिबेला तागत पुगेन । त्यो कारणले गर्दा संविधान सभाको अवसान हुन पुग्यो ।
कतिपय मानिसहरुले म आफैं संविधानसभाको निम्ति आजीवन लड्दै आएको मान्छेले संविधानसभा विघटन गरायो भनेजस्तो पनि बाहिर प्रचार गरे । तर, यथार्थ त्यस्तो थिएन ।
जेठ २ गते बनेको सहमति पार्टीको कारणले गर्दा भंग भएको थियो, सरकारको कारणले गर्दा भएको थिएन । मैले नै जेठ ९ गते संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्नका निम्ति मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव पारित गरें । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला मेरो मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री तथा कानून मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै त्यो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको थियो । तर, त्यसैदिन बेलुका अहिलेका प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको विरोध गरिदिनुभयो ।
केही मानिसहरुले जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले र अदालतले ११ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको विरुद्धमा संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने फैसला गरिदियो । त्यो कारणले गर्दा जेठ १४ गते राति स्वतः नै संविधानसभा विघटन हुने अवस्था आयो ।
जेठ १४ गते अन्तिम बेलामा मैले बरु संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि तीन महिना म्याद थपौं भन्ने प्रयत्न गरें । तर, त्यसमा पनि दलहरुको सहमति नभएपछि म्याद थप्न सकिएन र जेठ १४ गते स्वतः नै संविधानसभाको अवशान हुन पुग्यो ।
यथार्थ यही थियो । तर, मानिसहरुले जानेर, नजानेर वा बुझेर, नबुझेर बाबुरामले संविधानसभा भंग गर्यो भन्ने कुराहरु गरे । यो त एउटा बच्चा दिने आमाले बच्चालाई आफैं मारी भनेजस्तो एउटा संगीन आरोप लगाएजस्तो हो । यसले आमाको मन कति चिरिँदो हो, यो आमाले बुझ्ने कुरा हो । संविधानसभाको निम्ति आजीवन पार्टी भित्र र बाहिर यसरी लड्दै आएको मान्छेमाथि त्यो आरोप लाग्दाखेरि म अत्यन्त मर्माहत बनें । यसबाट अहिले पनि मलाई पीडावोध हुन्छ ।
दोस्रो संविधानसभामा खेलेको भूमिका
दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा माओवादी पार्टीको शक्ति निकै खुम्चियो । तर, संयोगले यो संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको सभापति म बन्न पुगें ।
यो समितिमा सबै पार्टीका प्रमुखहरु हुनुहथ्यो । संविधानका सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरुमा सहमति गराउने जिम्मा यो समितिको हुनाले यसको नेतृत्व गर्न पाउनु मेरानिम्ति गर्वको कुरा थियो ।
अन्तिम चरणमा आउँदाखेरि संविधानका बाँकी रहेका विषयलाई टुंगो लगाउनका निम्ति सम्वाद समिति अन्तरगतकै एउटा विशेष समिति बन्यो, जसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष कामरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र म सम्वाद समितिको सभापति संयोजक रहने गरी हामी पाँच जनाको विशेष समिति बन्यो । त्यसले नै अन्त्यमा आएर यो संविधानका सबै विषयहरु टुंग्याएको हो । यसले नै साउन १९ गते ६ प्रदेशको संघीय ढाँचा सहितको सहमति निर्माण गरेर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्यो ।
बाँकि रहेका जो विषय थिए, भदौ १९ गते मस्यौदा समितिका सभापतिसहित विशेष समितिका सदस्यहरु रहेको समितिले निर्णय गरेर अन्तिम टुंगो लगायो । यसरी अन्तिम बेलासम्म पनि संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएकोमा म अत्यन्त आभारी छु ।
यस हिसाबले साउन २३ गते राति गरेको निर्णय र भदौ १९ गते मस्यौदा समिति मार्फत प्रस्तुत भएको मस्यौदा, त्यो नै संविधान निर्माणको सुनिश्चितता थियो । त्यसपछिका दिनहरु भनेका खाली औपचारिकता पूरा गर्ने दिनहरु मात्रै हुन् ।
यही क्रममा म एउटा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने केही पक्षहरु, खासगरी मधेसवादी दलहरु, थरुहट आन्दोलनका निम्ति संघर्ष गरेका शक्तिहरु लगायत अन्य जनजातिले विरोध गरिसकेपछि उहाँहरुलाई समेत सहभागी बनाएर जो प्रस्तुत संशोधनहरु थिए, त्यसभित्रै उहाँहरुका मागलाई समेटेर सबैको सम्झौतामा संविधान जारी गरौं भन्ने प्रयत्न म लगायतका केही साथीहरुले गर्यौं ।
तर, यसलाई केही मानिहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति एउटा गलत ढंगले बंग्याएर बाबुराम लगायतका मान्छेहरुले संविधान बनाउन चाहँदैनन्, पर सार्न चाहन्छन्, भन्ने ढंगको प्रचार गरेका छन् । यसले मलाई अत्यन्त दुःखी बनाएको छ ।
यो यथार्थ किन होइन भने ०४६ सालदेखि निरन्तर लड्दै आएर र आफैंले सम्वाद समिति र विशेष समितिमार्फत् सबै विषय टुंग्याएर संविधानसभामा पठाइसकेको मान्छेले अन्तिम चरणमा आएर संविधान बन्न नदिने गतिविधिमा लाग्ने भन्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो ।
मैले अथवा कसैले चाहेर यो रोकिने कुरा पनि थिएन । भदौ १९ पछि संविधानसभामा प्रवेश गरेको परिमार्जित विधेयकलाई इमर्जेन्सी पर्दा प्रक्रिया छोट्याएर केही घण्टाभित्र पारित गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यसैले आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरुलाई एकाध दिन पर्खेर भए पनि सहमतिमा ल्याऔं र सबैले स्वीकार्ने संविधान जारी गरौं भन्नु संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र हुनै सक्दैनथ्यो र थिएन पनि । तर, केही मान्छेले आफ्नो निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति त्यो ढंगको प्रचारबाजी गरे, त्यो सत्य थिएन ।
अब के गर्ने ?
जे होस् अब संविधान जारी भएको छ । यसलाई हामी सबैले ग्रहण गर्दै अब आगामी दिनमा आफ्नो कार्यभार निश्चित गरेर जानुपर्छ । संविधान जारी गर्ने यति महत्वपूर्ण दिनमा खासगरी मधेस, तराई र थरुहट क्षेत्रमा केन्दि्रत राजनीतिक दल र शक्तिहरुको समेत सहभागिता हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्नु एउटा दुखद विषय भएको छ । त्यही कुरालाई नै संकेत गर्दै तराई मधेसको अत्यन्त विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थामा रहेका जनताको भावनालाई नसमेटिकन बनिएको संविधानले भोलि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा पनि असर गर्न सक्छ, बाह्य शक्तिहरुले पनि खेल्न सक्छन् भन्ने चिन्ता मलाई अहिले पनि लागिरहेको छ ।
त्यसो भएको हुनाले तराई मधेसमा भएको आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्ने र त्यहाँका जनतालाई विश्वासमा लिएर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसरी मात्रै नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
त्यसैले आज संविधान जारी हुन लागेको दिनमा पुँजीवादी लोकतन्त्रको युग पूरा भएको र एउटा नयाँ समाजवादोन्मूख पुँजीवादी गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा हामी सबैले खुशीयाली व्यक्त गर्नैर्पर्छ ।
तर, जहाँसम्म ठूलो दिपावली र उत्सवका रुपमा मनाउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा छ, यसमा मेरा केही फरक धारणाहरु छन् । एकापटि्ट हामीले ६५ वर्षदेखिको नेपाली जनताको सपना पूरा भएको दिनमा खुशियाली त मनाउनै पर्छ, तर संविधानको जुन अन्तरवस्तु छ, खासगरी देशको ठूलो तप्का यसमा सहभागी हुन सकेको छैन । अहिले पनि ४० भन्दा बढी मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै ठूलो उत्सव अथवा दिपावलीका रुपमा यसलाई मनाउने बेला अझै भएको छैन भनेजस्तो मलाई लाग्छ ।
केही शक्तिहरु, जो हिजो संविधानसभाको पक्षमा थिएनन्, उनीहरुले आवश्यकताभन्दा बढी नै प्रचार वाजी गरेर यो जुन उत्सवका रुपमा मनाइराखेका छन्, एक हिसावले मलाई खुशी पनि लागेको छ । जुन शक्तिहरुले हिजो हामीले संविधानसभाको माग उठाउँदा हामीलाई आतंकवादी भन्थे, पहिलो र दोस्रो वार्ताकालमा यो संविधानसभा उनीहरुले नै नस्वीकारेका कारणले राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न सकेको थिएन, पछि हामीले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रका कुरा उठाउँदा उहाँहरु सोच्न पनि सकिन्न भन्थे । उनीहरुले नै आज संविधानसभा र त्यसले संस्थागत गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता मुद्दाप्रति प्रतिवद्धता देखाउनु खुशीकै कुरा हो ।
तर, उनीहरु मात्रै यसका हकदार र अलिकति फरक मत राख्ने मानिसहरु चाँहि राष्ट्रघाती भन्ने ढंगले जुन प्रचार गरिराखिएको छ, यो चाँहि शोभनीय र उपयुक्त होइन । यो विषयमा पनि नेपाली जनताले विचार गर्नैपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।
यतिबेला कांगेस, एमाले लगायतका पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुले आफ्नो चुनावी स्वार्थका निम्ति, भोलिको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अहिलेदेखि नै वातावरण बनाउनु बुझ्न सकिने कुरा हो । उनीहरु त ०४७ सालको संविधानमै खुशी भएका र माथि आउन नचाहने शक्तिहरु हुन् । हाम्रै जोडबलले, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतको बलमा नै उनीहरु यहाँसम्म आएका हुन् । त्यस अर्थमा उनीहरुका निम्ति अब यो नै आफ्नो राजनीतिक यात्राको अन्तिम विन्दु हो । त्यसैले उनीहरुले यसैलाई सबैलाई सबै थोक मानेर उत्सवका रुपमा खुशियाली मनाउनु स्वाभाविक कुरा हो ।
तर, यो देशका बहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, कर्णालीलगायतका जनताले यो नै सबैथोक हो भनेर विश्राम लिन सक्ने अवस्था छैन । हामी माओवादीहरुका निम्ति जेजति उपलब्धि हासिल भएका छन्, तिनलाई संस्थागत गर्दै र रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर आगामी दिनको यात्रा तय गर्न बाँकी छ ।
त्यसो भएको हुनाले हामीले खुशियाली मनाउँदाखेरि भोलिको निम्ति बाटो राखेर मात्रै खुशी मनाउनुपर्छ । त्यसैले कांग्रेस, एमाले र माओवादी र अन्य जाति जनजातिहरुका सोचहरु स्वतः नै केहीमा फरक हुन्छन् र हुनैपर्छ ।
खासगरी हामी माओवादीहरुले त आफ्नो भिन्न मतसहित पनि संविधानलाई जारी गरेका हौं । त्यसैले आफ्ना भिन्न मतका रुपमा उठाइएका एजेण्डाहरुलाई स्थापित गरेर जानका निम्ति पनि हामीले अलिकति फरक ढंगले नै आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हाम्रै पार्टीभित्रका केही साथीहरुले पर्याप्त छलफल र सल्लाह नै नगरिकन कांग्रेस एमालेसँग नै संयुक्त भएर दिपावली मनाउने निर्णय गर्नुभएछ, मैले त्यो पछिमात्रै बाहिरबाट थाहा पाएँ । मेरो विचारमा हामीले अलि फरक ढंगले, आफ्नै ढंगले यसलाई मनाउनुपथ्र्यो । यो हुन नसकेकोमा मलाई त्यति मीठो लागिराखेको छैन ।
फेरि पनि अब हामीले जे उपलब्धी प्राप्त भएका छन्, यिनलाई जगेर्ना गर्दै आगामी दिनको यात्रा अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसक्रममा म के जोड्न चाहन्छु भने समाज परिवर्तनको प्रक्रिया निरन्तर हुन्छ । नेपाली समाजले पनि एउटा सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । र, अबको युग भनेको पुँजीवादी उत्पादक शक्तिहरुको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने युग हो ।
नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक प्रणाली या केही व्यक्तिमा हेरफेर मात्रै होइन । यो देशका आधारभूत समस्या समाधान हुन् भन्ने पनि चाहेको हो । त्यसो भएको हुनाले अब हामीले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई ग्रहण गर्ने र खुशियाली मनाउने क्रम संगैसँगै यो संविधान आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र समस्याहरु कसरी हल गर्छन् भन्नेतिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामी सबैले आ-आफ्नो भूमिका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
वैकल्पिक धार निर्माणमा लाग्छु
आफ्ना निजी अनुभूतिहरु साँच्नुपर्दा मैले एउटा कालखण्डको भूमिका निर्वाह गरेको छु । अब नयाँ सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई टेकेर आर्थिक रुपले सम्वृद्ध बनाउँदै समाजवादको दिशामा लिएर जाने एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
हामीजस्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा निरन्तर लाग्ने सोच भएका मानिसहरुले छिटै एउटा राय सल्लाह गरेर आफ्नो सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ । मैले आफूलाई यत्तिकै अब जे परिवर्तन भयो, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्ने र यही अन्तरगत बन्ने र गिराउने सरकारको खेलमा लाग्ने मेरो रुची छैन । त्यो त परम्परागत राजनीति गर्नेहरुले नै गर्न सक्छन् । हामीजस्ता परिवर्तनकारी एवं रुपान्तरणकारी राजनीति गर्नेहरुले एजेण्डालाई स्थापित गरेर आगामी दिनमा अर्को एउटा बैकल्पिक राजनीतिक धार सिर्जना गर्नेतिर नै हामी जानुपर्छ ।
यही हिसाबले मेरो आफ्नो बाँकी जीवनको शक्ति र सामथ्र्य लगाउनेछु । यो राजनीतिक प्रणालीभित्रकै सत्ताको खेलमा बढी रुमलिनुभन्दा पनि यी प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्ने, यिनलाई कार्यान्वयन गर्ने र आगामी दिनमा समाज रुपान्तरण एवं विकास र सम्वृद्धि हुँदै समाजवादको दिशामा जाने एउटा वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने दिशामा आफूलाई बढी केन्दि्रत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ ।
त्यसैले आजको सन्दर्भमा म सबैसँग नयाँ युगको यात्रा कसरी सुरु गर्ने भन्ने ढंगले सोच्न र त्यसका निम्ति सहकार्य गरेर अगाडि जान सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।
