मात्रिका पौडेल
१९ असोज, काठमाडौं । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा कांग्रेसले धोका दियो भने के गर्ने ? एमालेका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा यो प्रसंग निस्कियो । ‘कांग्रेस भरोसायोग्य पार्टी होइन, इतिहासमा धेरैपटक हामीलाई धोका दिएको छ’ वामदेव गौतमले तीतो पोखे ।
त्यसपछि एमालेले वार्ता टोली नै बनाएर अघि बढ्यो । कांग्रेस र एमाओवादीसहितको सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो एजेण्डामा यदि कांग्रेसले साथ नदिए कांग्रेस बाहेकको बहुमत जुटाउने गरी एमाले अघि बढेको छ ।
एमालेको हिसाव-किताव
यदि कांग्रेसले वचन पूरा गरेन भने एमालेसँग के उपाय छ त ? यो प्रश्नको जवाफ मात्र होइन, हिसाव-किताव पनि हल गरेर राखेका छन् एमाले नेताहरुले । ‘हामीसँग कांग्रेसले साथ नदिँदा पनि सुविधाजनक बहुमत छ, तर हामी सहमतिको राजनीति छाड्न चाहन्नौं’ नेता विष्णु पौडेलले भने ।
अनलाइनबरले प्राप्त गरेको एमालेको गणितमा प्रयोग गरिएका सूत्र र पात्रको अध्ययनपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाओवादीले चाहेको खण्डमा कांग्रेसबिना पनि बहुमत सम्भव देखिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको संख्या ५९८ हो । प्रधानमन्त्री हुनका लागि २ सय ९९ सांसदहरुको मत चाहिन्छ । एमालेको खातामा मंगलबारको मितिसम्म ३०२ सांसद देखिएको दाबी नेताहरुले गरेका छन्, जुन संख्या ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पर्याप्त हुन्छ । तर, यो झिनो मत हुनेछ र यस्तो मतबाट बन्ने सरकार कुनै पनि बेला ढल्ने खतरा रहन्छ ।
हाल संसदमा एमालेको १८३ र एमाओवादीको ८४ सिट रहेको छ । एमाओवादीबाट डा.बाबुराम भट्टराईले सभासदबाट समेत राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा ८३ सिट हुन आउँछ ।
एमाले र एमाओवादीको सिट जोड्दा २६६ हुन्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन थप ३३ सांसदको आवश्यकता पर्छ । राप्रपा नेपाललाई नगन्दा एमालेले धेरै साना दलहरुलाई रिझाउनुपर्छ ।
अधिकांश साना दलहरु अहिले ओलीलाई बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । १२ सिट भएको राप्रपाले यसपटक ओली भनेको छ । राप्रपाले साथ दिँदा ओलीलाई २१ सांसद चाहिन्छ ।
यो पनि पढ्नुस् : केपी ओलीको समर्थनमा कुन-कुन दल उभिए ?
झापा क्रान्तिदेखि नै ओलीका सहयात्री सीपी मैनालीले आफ्ना ५ जना सांसद ओलीको पक्षमा उभ्याइसकेका छन् । त्यसपछि ओलीलाई आवश्यकता पर्नेछ १६ सांसदको ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले विनाशर्त ओलीलाई समर्थन गर्ने भनिसकेका छन, भारत र मधेसी मोर्चाको विपक्षमा रहेका कारण । उनीहरुको समर्थनले ओलीलाई सात सीट फाइदा पुग्छ र आवश्यक पर्नेछ, बाँकी ९ सांसदको ।
नौ सांसदका लागि एमालेले अन्य साना दलहरुबाट आश्वासन पाएको छ । नेकपा संयुक्तका ३, परिवार दलका २, जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिकका २, प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी पार्टीको १ र मधेस समता पार्टीका मेघराज नेपाली दुषाधको समेत समर्थन रहेको अवस्थामा ओलीको पक्षमा २९९ सांसद हुन्छन् ।
तीबाहेक अखण्ड नेपाल पार्टीको १, नेपाली जनता दलको १, बहुजन समाज पार्टीको १ र दलित जनजाति पार्टीको १ सिट पनि ओलीको पक्षमा जाने देखिएको छ । नेपाः पार्टी र खम्बुवान पार्टीको एक एक सीट कता जाने भन्ने टुंगो नरहेको अवस्था छ ।
साना दलको माग : तीन दल मिल, ओलीलाई देऊ
हामीले व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरु, जोबाट एमालेले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, उनीहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्यौं । अधिकांश साना दलहरु तीन दल मिल्नुपर्छ र पहिलेको सहमति अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिए ।
मधेसी र जनजातिप्रति कठोर भनेर आरोपित गरिँदै आएका ओलीलाई साथ दिन केही साना मधेसवादी दल र आदिवासी जनजाति दलहरु समेत तयार देखिएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै वामपन्थी दल ओलीको पक्षमा छन् ।
प्रचण्ड र गच्छदार सुनी जान्ने
डेढ वर्षअघि सुशील कोइरालालाई सत्तारोहण गराउँदादेखि केही महिनाअघि १६ बुँदे सम्झौता गर्दासम्म पनि कांग्रेसले संविधान जारी भएपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने वचन दिएको एमाले नेताहरुको दाबी छ ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार भूकम्पलगत्तै सुशील कोइरालालाई असक्षम सावित गरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डदेखि विजय गच्छदारसम्म सहमत भइकेका थिए । ‘संविधान जारी गर्न नेपाली कांग्रेस नभई हुँदैन भनेर ओली कामरेडले नै त्योबेला प्रधानन्त्री बन्ने भन्दा पनि संविधान जारी गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको हो’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ‘१६ बुँदे गर्दा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कोइरालाको बचनका सुनीजान्ने प्रचण्ड र गच्छदार जीवितै छन् ।’
कमल थापाको अर्कै दाउ
संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । यदि प्रमुख तीन दलसहितको सरकार बन्ने अवस्था आयो भने कमल थापा प्रमुख विपक्षी दलको नेता बनेर संवैधानिक हैसियत देखाउन चाहान्छन् ।
कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा रहने अवस्था आएमा राप्रपा नेपालको समर्थन सरकारमा जानेतिर हुनेछ । राप्रपा भने यसपटक केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको महामन्त्री तथा सांसद विक्रम पाण्डेले बताए ।
गच्छदारको अप्ठेरो
आन्दोलनमा रहेका मधेसवादी र थारु पार्टीहरु सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा अहिले तटस्थ देखिएका छन् । यद्यपि विजय गच्छदारको भित्री समर्थन ओलीलाई रहेको ओली निकट नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि मधेस आन्दोलन समाधान नभई गच्छदार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मैदानमा उत्रिने सम्भावना कम छ ।
दलहरु अहिले पनि प्रमुख तीन दल सहभागी राष्ट्रिय सरकारकै अभ्यासमा छन् । संविधान संशोधन, कार्यान्वयन तथा आउने दिनका अप्ठेरा सामना गर्न पनि संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलहरुको सहयात्रा परिस्थितिको अनिवार्यता हो ।
तर, राजनीतिमा कहिलेकाहिँ एक र एक जोड्दा दुई हुँदैन । यदि कांग्रेसले एमालेको नेतृत्व स्वीकार गरेन र एमाओवादीले एमालेलाई साथ दियो भने बहुमत ओलीको पक्षमा हुने देखिन्छ ।
