किन भनेजस्तो भएन बैंकबाट कर्जा प्रवाह ?

भारतको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । २ महिनादेखिको तराई बन्दले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छन् । २० दिनभन्दा बढी दिनदेखि जारी नाकाबन्दीेद्वारा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सोझै १० खर्बभन्दा बढीका घाटाको प्रहार भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका कर्जाहरू उठ्न नसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । असोज मसान्तसम्ममा धेरै बैंकहरूमा यही टेन्सन थियो कि कसरी ब्याज र साँवा रिकभर गर्ने ।

तर, अर्थतन्त्रको स्थिति झन् प्रतिकूल भइँदिदा पुरानै ऋण र ब्याज उठाउन नसकेको अवस्थामा नयाँ कर्जा कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता यतिखेर बैंकहरूलाई परेको छ । चाडबाड र रेमिट्यान्स आउने सिजनमा निक्षेपको उर्लंदो प्रवाहलाई कसरी थन्काउने र कसरी लगानी गर्ने भन्ने अन्यौलता बैंकहरूमा छ ।

यद्यपि, राजनैतिक अस्थिरता देश विकास र अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन बाधक तत्व मानिएको हुन्छ । तर, यस्तै अस्थिरताकाबीच विकासका लागि पुँजीको सुनिश्चितता कसरी बढाउने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ । आर्थिक विकासको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच अहिलेको लागि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । वित्तीय सेवाको विस्तार समुचित तवरले पुगेमात्र अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण योगदानको अर्थ रहन्छ । उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको औपचारिक महत्वकांक्षा हो ।

सरकारले गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अब हासिल नहुने पक्का भएको छ । भूकम्पीय प्रभाव, प्रतिकूल मौसमले बाली उत्पादनमा ह्रास, बन्द, हड्ताल र नाकाबन्दी, कमजोर बजेट र फितलो कार्यान्वयन आदि कारणले पनि नेपालको यसपालि साँढे तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि नहुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा अहिले अंसख्य समस्याहरू भेटिन्छन् ।

अर्थतन्त्रको सहायक सिद्ध हुने पूर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्रमा संरचनात्मक अवरोधहरू टन्नै छन् । त्यसको सही पहिचान गर्न नसक्नु, स्थायी र दिगो ‘गभर्नेन्स’, श्रम समस्याको तर्कपूर्ण समाधान गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्रमा समष्टिगत असन्तुलनको खतरा बढेको छ । यो समस्या निराकरण गर्न नसकिने नै होइन । अहिले सरकार उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्यो भनेर लागि परेको छ । बजेटमा ६ प्रतिशतमै कृषिमा कर्जा दिने कुरा देखि लिएर कृषि बीमा, जलविद्युत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा मन खोलेर बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने सन्देश सकारात्मक हो । तर कार्यान्वयनमा धेरै व्यवधान आइसकेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रले नै अब आर्थिक विकासको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने माग अहिले सर्वत्र छ । मन्त्रीदेखि आर्थिक, वित्तीय क्षेत्रका ठालुहरूले पनि यो कुरा भन्दै हिँडेका छन् । सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजी, बजार तथा सहकारीलाई समेटी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पनि गर्न लागेको छ । यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा सुनिश्चित हुनैपर्ने अवधारणा राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्ने आधार के ? कसरी कर्जाको उपयोग हुन्छ ? कर्जा लगानीको प्रतिफल र सावाँको ग्यारेन्टी हुने/नहुने कुरामा छलफलै नचलाई सरकारको महत्वकांक्षी कदमले काम त गर्ला तर भनेको जस्तो परिणाम दिन मुश्किल नै पर्छ । बैंकर्सहरू अहिले पनि कृषिमा कर्जाको मागै छैन भनिरहेको छन् । कृषि क्षेत्र देशको जीडीपीको मुख्य योगदानकर्ता भएता पनि यस क्षेत्रको कर्जा वहन क्षमता -एप्सर्बिङ क्यापिसिटी) नै छैन । भनाईको तात्पर्य कृषिले जति वित्तीय सेवा लिनुपर्ने हो त्यति लिनसक्ने आधार नै छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू हुन् । उनीहरूलाई २०७२ असारसम्म कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा कुटीर उद्योगजस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत अनिवार्य गरिएको थियो । तर, सबै बैंकहरूले उक्त प्रतिशतको लगानी गर्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गत वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कृषि तथा वन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत वर्षको तुलनामा कुल लगानीको ३.३२ प्रतिशतमात्रै लगानी वृद्धि गर्न सकेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको ३.०७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ४.४१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले ३.०७ प्रतिशत मात्रै यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेको देखिन्छ ।

उत्पादनशील क्षेत्र आफैंमा स्पष्ट नभएको लगानीकर्ताहरूको पटक पटक भनाइ सुनिन्छ । कुन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्र मान्ने, कुनलाई नमान्ने ? त्यसमा नियामकले स्पष्ट पारिदिनुपरयो भन्ने कतिपय बैंकर्सहरू भन्ने गर्दछन् । उत्पादनमा कर्जा सुनिश्चित गर्न पहिला त कर्जा लगानी हुने आधार चाहियो । त्यसपछि व्यवसाय हुने वातावरणको ग्यारेन्टी । फेरि, ब्याजदर उथलपुथल नहुने ग्यारेन्टी पनि चाहिन्छ । यो उद्योग व्यवसायीहरूको माग हो । ब्याजदर अस्थिर भएमा प्रतिफलमा असर पर्छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ जसले मूल्यमा असर पारी वस्तुको बिक्रीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ ।

तर, सबै कुरा बैंकर्सले भने अनुसार पनि होइन । देशको आयात बढेर व्यापार घाटा चुलिएको सन्दर्भमा लगानी गर्न उपयुक्त तीन महत्वपूर्ण कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई कसरी पाखा लगाए त बैंकहरूले । सापेक्ष ढंगमा भन्ने हो भने कृषि प्रधान देशमा कृषिकै लगानी सुरक्षित नहुनु भन्नु नितान्त ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा हो । कृषिमा सम्भावना खोज्न सकिन्छ । लगानी कसरी गर्ने, त्यसका तौर तरिका के हुने ? स्वभाविकस्तरमा खोज र अनुसन्धान बैंकहरूबाट कहिल्यै भएन । हामी त लगानी गर्ने माध्यम मात्र हुन् भन्नु नै ठूलो भूल भयोे ।

पूर्वी एशियाका उदीयमान अर्थतन्त्रका बैंकहरूले लगानी प्रवर्द्धनका लागि बैंकमा अर्थशास्त्रको दख्खल भएको र उत्पादनशील क्षेत्रका ज्ञाता जस्तै कृषि विज्ञ, हाइड्रो विज्ञ वा होटल या मनोरंजन व्यवसाय विज्ञ हायर गरेर राखेका हुन्छन् । केहीले स्थायी जागिर दिएरै राखेका हुन्छन् भने केहीले परामर्शदाता हायर गर्छन् । यो गर्न कसले रोकेको छ बैंकहरूलाई । परामर्शदाता या विज्ञ राख्दैमा लागतमा ठूलो परिवर्तन आइहाल्ने होइन । नेपालका बैंकहरू विगतमा रियल स्टेट, हायर पर्चेज, उपभोगमुखी लगानीमा रमेका कारण वास्तविक क्षेत्रको पहिचान नै नभई लगानीका ठूला सम्भावनाबाट जानाजानी चुकेका छन् । यसबाट अति सम्भावना भएको क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी नगर्नुबाट भुईंको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्ने भन्ने कुरा चरितार्थ हुन बेर नलाग्ने देखिएको छ ।

नेपालमा बैंकहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै कारोबार पनि बढेको छ । सन् २०१० पछि रियल स्टेटमा लगाइएको नियन्त्रणकारी उपायका बावजूद त्यतिबेला ४ अर्ब ६४ अर्ब कर्जा रहेकोमा २०१५ सालसम्म १० खर्ब ३७ अर्ब कर्जा पुगेको छ । यो सेवा विस्तारसँगै बढेको आँकडा हो । पहुँच वृद्धि त्यति मान्न सकिन्न किनभने नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग ५४ प्रतिशत जनता अहिले पनि बैंकिङ्ग सेवा विमुख छन् ।

जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अहिले ३.८ प्रतिशत मात्रै छ । सन् २०२० सम्ममा सरकारले यसको लक्ष्य कम्तीमा ८ प्रतिशत हुनुपर्ने राखेको छ । यसको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्नैपर्ने देखिन्छ । अहिले बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीको १३ प्रतिशत मात्रै लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा छ । सरकारले लिएको वित्तीय क्षेत्रको ८ प्रतिशतको योगदानको लक्ष्य पुर्याउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसको लागि अहिलेको रणनीति, माहोल र पूर्वाधारले सकिँदैन ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन केन्द्रीय बैंक र बैंक/वित्तीय संस्थाहरू दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले यसका लागि वित्तीय सेवा पहुँच बढाउने कार्य गर्नुपर्छ । किनभने आधार फराकिलो भयो भने मानिसहरू वित्तीय सेवामा आफैं आबद्ध हुन्छन् । यसले व्यवसायको सम्भावनालाई बढाउँछ ।

यस्तो पहुँच समावेशी ढंगको हुनुपर्ने र जीडीपीमा गणना गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । बैंकर्सहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानीको माग भन्दा सम्भावनालाई केलाउनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण नभएको अवस्थामा नेपालको कृषि निर्वाहमुखीभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूले धेरै खेत भाडामा लिई ‘कमर्सियल फार्मिङ्ग’, ‘फार्म हाउस’, ‘अर्गानिक फार्मिङ्ग’ वा कृषकहरू मिलेर गर्ने सहकारी अवधारणको समूहगत खेतीमा सम्भावनाहरू उत्खनन गर्न सक्छन् ।

अर्को कुरा, कृषि कर्जामा केही संरचनात्मक अवरोधहरू पनि छन् । जस्तो कुनै किसानले खेतीका लागि बैंकमा ऋण लिन चाहृयो भने उसले लिने ऋणको तुलनामा जमीनको मूल्य कम हुन्छ । मूल्याङ्कन कम भएको अवस्थामा भनेको जस्तो रकम बैंकले दिन सक्दैन । धितो नलिइकन कर्जा दिएको वा कमसल धितोमा कर्जा दिइएमा बैंक नियम अनुसार कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने हुन्छ । खेती गर्न चाहनेहरूसँग धितोको लागि आवश्यक जमीन हुँदैन । अरुको धितो लिन नियमपूर्वक गाह्रो हुन्छ । खेती गर्ने जमीन नै धितोको रूपमा राख्न अनेकन् समस्या हुन्छ ।

यस्तो समस्या तुरुन्तै हल हुने होइन । भू व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । यसका लागि कानून, ऐन बन्नुपर्ने हुन्छ । जमीनको उपयोग नगर्नेहरू धेरै समयसम्म जमीन ओगटेर बसेको पाइन्छ । यसले उत्पादकत्वमा शून्य प्रभाव दिएको छ । यसका लागि सरकारले ल्याउनले लागेको भू व्यवस्थापनको सुधारकालीन विधेयकमा धेरै ठाउँमा जमीन राख्न नपाइने र कर पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै त्यसमा किसानले बैंकबाट ऋण लिनका लागि धितोको व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट लेखिनुपर्छ ।

नियामक र लगानीकर्ता बैंक दुवैलाई सजिलो हुने उपाय अर्को छ । कर्मचारीलाई तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम चलाएर । अहिले बैंकका कर्मचारी त परै जाओस् बैंक सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यवस्थापकहरूलाई समेत उत्पादनशील क्षेत्रको बारेमा नितान्त तालिम दिनुपर्ने भएको छ । खास गरी लगानीका लागि बैंकमा खटिने ‘रिलेशनसीप अफिसर’हरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व व्यवसायको प्रकृति, अन्तरनिहीत जोखिम, जोखिम वहन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने रणनीतिहरूका बारेमा तालिम दिनैपर्ने देखिन्छ ।

सञ्चालकहरूलाई सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय अपराधका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा यी चार विषय अत्यन्त आवश्यक हुन् तालिम दिइनका लागि । यसमा केन्द्रीय बैंक तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको पनि सहभागिता उपयुक्त हुने देखिन्छ ।