१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुसम्पन्न गर्ने निर्णयअनुरुप जनयुद्धका घाइतेहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराउने भएको छ । विगतमा घोषणा गरिएको पाँच लाख रुपैयाँमध्येको पाउन बाँकी राहत रकमसमेत वितरण गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसदमा शनिबार बजेट भाषण गर्दै पूर्वलडाकु, सहिद परिवार एवं वेपत्ता परिवारका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै अयोग्य लडाकूहरूलार्इ दिन बाँकी रहेको ५ लाखमध्येको रकम उपलब्ध गराइने बताए ।
त्यसैगरी राहत पाउन बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।
सहिदको सूचीमा नपरेका व्यक्तिहरुको हकमा सरकारले सहिद सिफारिस समिति बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका कामहरु पूरा गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्यनिरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगलाई स्रोत सम्पन्न बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
