१२ असार, काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनभित्र भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ ।
नेपाल टेलिभिजनमा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाही नगरिएको विषयमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि समेत कारवाहीको आवाज उठेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो ।
छानविन गर्न उपसमिति गठन
नेपाल टेलिभिजनको भ्रष्टारबारे छलफल गर्न आइतबार सिंहदरबारमा लेखा समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले दलीय आस्थाका आधारमा धारणा राखेपछि समितिले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरुमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिका सभापति जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले छानविन समितिले भ्रष्टाचारमा संलग्न भनेर किटान गरेकालाई जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरुमाथि छानविन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय सुनाएका हुन् ।
नेपाल टेलिभिजन र सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेका छानविन समितिले टेलिभिजनमा करिब ९ करोड रुपैयाँको नक्कली बैंक ग्यारेण्टी देखाएर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका भनिएकाहरुमाथि हालसम्म कुनै कारवाही भएको छैन ।
बैठकमा बाझाबाझ
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद विकास लम्सालले नेपाल टेलिभिजनभित्र भएको भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाही नहुनुमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. रिजाल मुख्य दोषी रहेको बताए । पटक-पटक गठन भएका छानविन समितिले भ्रष्टाचार भएको औंल्याए पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. रिजालले दोषीमाथि कारवाही नगरेको भन्दै यस विषयमा उपसमिति गठन गरी कारवाही नगरिनुको कारण पत्ता लगाइनुपर्ने उनले माग गरे ।
लम्सालले रिजालमाथि चाकडी गरेर मन्त्री भएको तथा मन्त्री पद खुस्केपछि अरुमाथि दोष थोपरेर उम्किन खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए ।
जवाफमा समितिकै सदस्य रहेका पूर्व सञ्चारमन्त्री डा. रिजालले विना तथ्य आफूमाथि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिएको भनेर आरोप नलगाउन चेतावनी दिए । उनले विना तथ्य सीमा बाहिर गएर मुक्का हान्न खोजे समितिले कामै गर्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
समितिमा एमाले सांसद ममता गिरी र कांग्रेस सांसद उषा गुरुङबीच पनि जुहारी चल्यो । एमाले सांसद गिरीले नेपाल टेलिभिजनभित्र भएको भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै कारबाही गर्नु नपर्ने आशयले पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा समितिले यस विषयलाई तन्काउन आवश्यक नरहेको तर्क गरिन् ।
त्यसपछि कांग्रेस सांसद गुरुङले दुई वटा छानविन समितिले भ्रष्टाचार भएको भनेर किटान गरेको अवस्थामा छलफलबाट हात झिके समितिको औचित्य नै नरहने धारणा राखे ।
