हरि फुयाल, महान्यायाधिवक्ता
तपाई गत बैशाख ६ गतेदेखि नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु गुजुल्टिएर बसेका छन् । सरकारले यी समस्याहरुलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
हाम्रोमा सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा केही महत्वपूर्ण फैसलाहरु गरेको छ । यस्तो यस्तो गर्नू भनेर धेरै फैसलाहरुमा अदालतले नजीर प्रतिपादन गरेको छ । बेपत्ता आयोग गठन गर्ने पनि सर्वोच्च अदालतले भनेर नै हो र अहिलेको सत्य निरुपण आयोग गठन गर्ने पनि अदालतकै आदेशले हो । ऐनमा भएको सुधार पनि सर्वोच्च अदालतकै आदेशले भएको हो ।
पछिल्लो समयमा ऐनमा पनि अदालतले केही कुराहरु बोल्दिएको छ । जस्तो- केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुमा विशेष गरेर युद्धको नियम उल्लंघन गरेर गरिएका हत्या, यातना, बेपत्ता, बलात्कार एवं यौनजन्य हिंसा जस्ता मुद्दाहरुमा क्षमादान गर्न पाइँदैन र माफी पनि दिन पाइँदैन ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुबारे सर्वोच्च अदालतको खास सरोकार कहाँनेर हो ?
नेपालको कानून यस्तो बन्नुपर्छ, जसले क्षमादान र माफी दुईवटै गर्न नसकोस् भन्ने सर्वोच्चको फैसला छ । त्यस्तै अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरुको सम्बन्धमा पनि छ । अदालतमा धेरै मुद्दाहरु चलिरहेका छन् । त्यस्ता मुद्दाहरु, संविधानले व्यवस्था गरेको अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरु टीआरसीमा लान पाइँदैन । क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ ।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका कतिपय घटनाहरुको हाम्रोमा फौजदारीकरण भएको छैन । जस्तो-यातना बेपत्ता आदि । यी मुद्दाहरुको हदम्याद पनि कटेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएको घटना हो, कतिपय मुद्दामा ३५ दिने हदम्याद छ, अहिले बलात्कारको मुद्दामा ६ महिने हदम्याद भएको छ । त्यस्ता मुद्दा अहिले चलाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता मुद्दामा अपराधिकरण नभएका मुद्दाहरुलाई अपराधिकरण गर भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ । र, बलात्कार लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुको हदम्यादलाई बढाऊ, पुनर्विचार गर, अहिलेको हदम्यादले थाम्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ । यी कुराहरुलाई हामीले सम्वोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।यसलाई सम्वोधन गर्नका लागि हामीले समस्याहरुलाई पहिचान गर्न जरुरी छ ।
अन्तरराष्ट्रिय समुदाय पनि बेलाबखत टीआरसीबारे असन्तुष्टि जनाइराख्छ, उनीहरुको भनाइ चाँहि खासमा के हो ?
संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले के भनेको छ भने सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरुलाई नमानिकन नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गरिरहेको आयोगले गर्ने काममा हाम्रो मान्यता छैन भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवले सर्कुलरै जारी गर्नुभएको छ । त्यो सर्कलरले संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालमा इन्भल्व नहुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
पीडितहरुले किन आयोगमाथि प्रश्न उठाएका होलान् ? उनीहरुको चासो केमा हो ?
पीडितहरुको ठूलो समुदाय छ । दुबै पक्षमा पीडितहरु छन् । पीडितहरु अहिलेको उजुरी दिने प्रक्रियामा त संलग्न छन्, तर पीडितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वदायी तहमा रहेका पीडितका संस्थाहरुले आलोचनात्मरुपमा मात्रै यो प्रक्रियालाई लिएका छन् । र, उनीहरुले पनि पूर्णरुपमा सहयोग गर्दैनौं भनेका छन् र आलोचना गरेका छन् । उनीहरुको पनि चित्त नबुझाइकन र प्रक्रियामा सामेल नगराइकन अगाडि बढ्न पनि गाह्रो छ ।
यीबाहेक नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी पनि त ऐन र आयोगको कामप्रति असन्तुष्ट छन् हैन ?
यसमा नेपालमा काम गर्ने नागरिक समाज पनि छन् । ती नागरिक समाजका पनि दण्डहीनताका सम्बन्धमा आफ्नै मान्यताहरु छन् । अदालतका फैसलामा उनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
उनीहरुको भनाइ पनि निश्चित कुराहरु, विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरुलाई नमानिकन यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने छ । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय, पीडित अनि नागरिक समाजको विश्वास लिनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाली सेना र प्रहरीका पनि आफ्नै गुनासो होलान् नि ? तपाईसँग सम्वाद सेना प्रहरीका अधिकृतहरु के भन्छन् ?
सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका नेपाली सेना लगायत सुरक्षा फौजका मान्छेहरु पनि छन् । सुरक्षा फौजले के भन्छन् भने हामीले कर्तव्यपालनका सिलसिलामा गरेको कामका सम्बन्धमा हामीलाई दण्ड गर्ने ? उहाँहरुको चासो नै त्यही छ ।
राज्यले विशेष अवस्थामा परिचालन गरेका बेलामा ती सुरक्षा निकायहरु परिचालित भए । अब उनीहरुको भनाइ पनि नसुनिकन, उनीहरुका कुरालाई पनि ध्यान नदिइकन उनीहरुलाई यो प्रक्रियामा सामेल गराउन सकिँदैन । यदि उनीहरु यो प्रक्रियामा आएनन्, सामेल भएनन् र बयान दिन जाँदैनौं भने भनेदेखि यो प्रक्रिया सफल हुँदैन । त्यसकारण उनीहरुलाई पनि तपाईहरु यसमा आउनोस् भनेर यो सबै प्रक्रियाका बारेमा सत्य-तथ्य बताएर यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्नोस् भन्न जरुरी छ ।
माओवादी नेतालेचाँहि तपाईसँग भेट्दा के भन्छन् ?
माओवादी विरुद्धमा करिब दुई सयवटा मुद्दा अदालतमा नियमित प्रक्रियामा चलिरहेका छन् । तर, ती मुद्दाहरु कस्ता छन् भने प्रसनिले द्वन्द्वका बेलामा हाले । वयान पनि प्रहरीले नै गरेको छ । देख्ने एकदुई जना मान्छेहरु राखेका छन्, अनि तिनै प्रहरीको वयानका आधारमा मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएका माओवादीका पनि सरोकार र चासोका विषयहरु छन् । माओवादीको भनाइ के छ भने यत्रो राजनीतिक परिवर्तनमा हामीले यति ठूलो भूमिका खेल्यौं । अनि हामीचाँहि अहिले फेरि अदालत जानुपर्ने ?
गणतन्त्र ल्याउन र यत्रो परिवर्तन गर्नलाई, संविधान ल्याउनलाई हामीले भूमिका खेल्यौं, अब हामीले जेल जानुपर्ने ? भन्ने माओवादीको भनाइ छ ।
अब सेनाको भनाइ, सुरक्षाफौजको भनाइ, माओवादीहरुको भनाइ सँगसँगै हामीले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एवं पीडितहरुले पनि त केही भनिरहेका छन् । यी सबैका भनाइहरुलाई वीचमा लिएर आएर विन विन सिचुएसन कसरी बनाउन सकिन्छ ? वास्तवमा मैले पछिल्लो समयमा यसमा गृहकार्य गरेको छु । यो एकदमै अप्ठ्यारो काम हो ।
शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नका लागि अरु पनि के-के चुनौती देख्नुभएको छ ?
यो सँगसँगै हामीसँग केही परिस्थितिहरु पनि छन्, बाध्यात्मक परिस्थितिहरु छन् । जस्तो-हाम्रा सुरक्षा फौजका धेरै ठूलो संख्यामा मानिसहरु अन्तराष्ट्रिय तालिम लिन जान पाएका छैनन् । उनीहरुलाई शान्ति मिसनमा जाँदा पनि, बाहिर जाँदाखेरि पनि कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेजस्तै गरेर पक्राउ परिन्छ कि भन्ने डर छ । त्यस्तै माओवादीका नेताहरुमा पनि त्यस्तो भइहाल्छ कि भन्ने भित्र मनोविज्ञान देखिन्छ ।
यद्यपि कुमार लामाजस्तै पक्राउ हुन यो त्यति सजिलो काम होइन । तर, संसारमा अहिले धेरै देशहरु छन्, जसले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्छन् । त्यो प्रयोग गर्ने भएको हुनाले कुन देशमा कानून छ/छैन, उजुर परेको छ कि छैन भनेर विचार गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले आन्तरिक रुपमा सुरक्षा फौज र माओवादीलाई यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने वाध्यता र दबाव पनि सिर्जना भएको छ ।
तपाईले माथि भन्नुभएजस्तै सरोकारवालाहरुको फरक-फरक चासोलाई एउटै सूत्रमा ल्याउने उपाय के हुन सक्छ ?
हामीले यी सबै कुराहरुलाई मध्यनजर राखेर न्युनतम के हो र के कुरामा जान सकिन्छ भन्ने हेरिरहेका छौं । सबैका सरोकारका विषयहरु के छन्, को एक कदम अगाडि बढ्न सक्छन् र को एक कदम पछाडि हट्न सक्छन् भनेर मैले सुरक्षा फौजका मान्छेहरुसँग पनि सल्लाह लिइरहेको छु । माओवादीहरुसँग पनि सल्लाह गरेको छु । संयुक्त राष्ट्र संघसँग पनि कुरा गरेको छु र पीडितहरु एवं नागरिक समाजका मानिसहरुसँग पनि बारम्बार कुरा गरेको छु ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने विषयमा सरकारको भूमिमा महत्वपूर्ण हुन्छ, यसबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चासो र के-कस्तो कस्तो पाउनुभएको छ ?
यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई सबै सरोकारवालाहरुको कुरा बुझ्नू, सबैको विन विन सिचुएसन हुने कुरा लिएर आउनू, कसैलाई पनि अन्याय भएको फिलिङ नहोस् भन्नुभएको छ । र, सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्तलाई सबैले शीरोपर गर्नुपर्छ र त्यसैलाई आधार बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको छ । र, मैले त्यहीअनुसार मानिसहरुसँग कुरा गरेको छु ।
माओवादीविरुद्ध नियमित अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु अब आयोगमा सर्छन् कि के हुन्छ ?
सर्वोच्चले भनेका चारवटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान नदिने भनेर कानूनमा संशोधन गर्ने सहमतिको नजिक झण्डै-झण्डै सरोकारवालाहरुवीच कुरा भएको छ ।
पछिल्लो समयमा माओवादी विरुद्धमा करिब दुई सयवटा मुद्दा अदालतमा नियमित प्रक्रियामा चलिरहेका छन् । तर, ती मुद्दाहरु कस्ता छन् भने प्रसनि (प्रहरी सहायक निरीक्षक) ले द्वन्द्वका बेलामा हालेका मुद्दाहरु छन् । ज्यानसम्बन्धी, लागूऔषध, आगजनी लगायतका मुद्दाहरु छन् । तर, ती सबै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु हुन् । प्रतिवादीहरु पनि ठूलो संख्यामा छन् । वयान कसले गरेको छ भने प्रहरीले नै गरेको छ । देख्ने एकदुई जना मान्छेहरु राखेका छन्, अनि तिनै प्रहरीको वयानका आधारमा मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् । र, मुद्दा मुल्तवीमा छन् । मुद्दा सक्रिय अवस्थामा रहेका छैनन् ।
अदालतमा मुल्तवीमा रहेका यस्ता मुद्दाहरु फिर्ता लिन मिल्ने खालका हुन् कि होइनन् ?
वास्तवमा यी मुद्दाहरु पहिल्यै नखोजेर हो । यी मुद्दाहरु पहिल्यै फिर्ता लिन सकिन्थ्यो । तर, हाम्रो अहिलेको संविधानले मुद्दा फिर्ता प्रक्रियालाई कडा बनाएको छ । गृहमन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको मापदण्ड कडा बनाएको छ । यो मापदण्डअनुसार र सर्वोच्च अदालतले बनाएको मुद्दा फिर्ताको सिद्धान्तअन्तरगत मुद्दा फिर्ता लिन गाह्रो छ ।
तर, माओवादीले त अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु आयोगमा सर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् नि ?
माओवादीहरुको सरोकार के छ भनेदेखि ती दुई सय मुद्दाहरु ‘सेटल’ गरिनुपर्छ, किनभने ती हामीलाई द्वन्द्वका बेलामा पक्राउ गर्नका लागि राखिएका मुद्दाहरु हुन् ।
तर, उहाँहरु पीडितहरुले हालेका मुद्दाहरुको सन्दर्भमा उदार देखिनुभएको छ । जहाँ पीडित आफैंले हालेको मुद्दा छ, ती मुद्दामा हामी अदालती प्रक्रियामा सहयोग गछौर्ं । यो उदारता उहाँहरुले देखाउनुभएको छ ।
अब यी विचाराधीन मुद्दाहरुको समाधान के त ? यी मुद्दाहरु नियमित अदालतमै चल्न दिने ?
वास्तवमा अहिले हामीले सोलुसन के निकाल्नु छ भने दुई सय मुद्दाहरु, जो पीडितले हालेका होइनन्, तत्कालीन पुलिसले हालेका यी मुद्दाहरुलाई कसरी डिस्पोज गर्ने ? यो एउटा काम गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी अहिले विभिन्न अदालतमा पीडितले हालेका ८ वटा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरु अदालतमा चलिराखेका छन्, यसमा पीडितले हामी आफैंले हालेका हौं भनेका छौं । (यसमा वालकृष्ण ढुंगेलको पर्दैन, उनको मुद्दा त फैसला नै भइसक्यो) जस्तो- केशव राईको मुद्दा, चितवनमा चलेको फुजेलको घटना, मैना सुनुवारको मुद्दा, काभ्रेको सुभद्रा चौलागाईको मुद्दालगायत ८ वटा यस्ता मुद्दाहरु अदालतमा छन् । यी माओवादीविरुद्धका पनि छन् र सेनाका विरुद्ध परेका मुद्दा पनि छन् । यी ८ वटा मुद्दालाई कसरी अदालतमा कायम राखिराख्ने भन्ने चुनौती छ ।
हाम्रो जिज्ञासा, अदालतमा रहेका यी मुद्दाहरुको छिनोफानो कसरी गर्न सकिएला ?
म केमा खुशी छु भने यसमा लगभग पीडितहरुले पनि ती २ सय मुद्दाहरु हामीलाई सरोकार छैन भनेका छन् । पीडितले उजुरी हालेका मुद्दाहरु चाँहि अदालतमै नियमितरुपमा चल्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग छ । त्यसकारण यसमा एउटा समाधान निस्कन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । र, समाधानको नजिक पुगिएको छ भन्ने लाग्छ ।
अहिले सबैपक्षवीच कुराकानी भएको छ, डाइलग भएको छ र दूरी धेरै घटेको छ । यसको एकैचोटिमा दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने विषयमा छलफलहरु भएका छन् ।
दुईसय वटा मुद्दाहरुमा त होला, तर पीडितले हालेका ८ वटा मुद्दा नि ?
सर्वोच्च अदालतले भनेका चारवटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा क्षमादान नदिने भनेर अहिलेको कानूनमा संशोधन गर्ने सहमतिको नजिक झण्डै-झण्डै सरोकारवालाहरुवीच कुरा भएको छ । यसमा जुन मुद्दामा क्षमादान दिइँदैन, त्यसलाई माफी मिनाहा पनि नगर्ने, प्रक्रियामा जाने ।
यी चारवटा क्षमादान दिने प्रकृतिका मुद्दा हुन् कि हैनन् भनेर त्यो अदालतले नै हेर्छ । यो विषयमा अदालत स्वतन्त्र छ । अर्को, जुन हदम्यादको कुरा थियो, ती चारवटा प्रकृतिका क्षमादान दिन नमिल्ने मुद्दाहरु जुन छन्, तिनमा हदम्याद पनि हटाउने र ती मुद्दाहरु आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने । अनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भन्ने लगभग एकखालको जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट (भद्र सहमति) पछिल्लो समयमा भएको छ ।
यसको मतलव अहिलेसम्म गाँठो परिरहेको शान्ति प्रक्रियाको यो अन्तिम काम सफल हुन्छ भन्नेमा तपाई ढुक्क देखिनुभएको हो ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो के हो भने सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कुनै न कुनै प्रक्रियामा टीआरसी र बेपत्ता आयोगमा संलग्न गराउन चाहन्छ । राष्ट्र संघलाई सहभागी गराएर यसलाई अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता दिलाउन चाहन्छ ।
अब अहिले देखिएका संक्रमणकालीन न्यायका यति कुराहरु हल गरियो भनेदेखि समस्या समाधान हुन्छ । पछिल्लो समयमा मलाई खुशी लागेको कुरा के हो भने माओवादीका मान्छेहरु हामी अदालतलाई मान्छौं, मानवअधिकारलाई मान्छौं, कानूनको शासन मान्छौं भनिरहेका छन् । संविधान त हामीले मान्यौं, यसले अंगीकार गरेको सिद्धान्त किन मान्दैनौं ? अदालतलाई पनि मान्छौं । तर, यी ईस्युहरु सधैं अल्झाएर नराखौं, हामी टीआरसीको प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा सहायता गर्छौं भनेका छन् । टीआरसीले मुद्दा चलाउन पठायो भने त्यसलाई हामी मान्छौं भन्ने माओवादीको तर्फबाट स्वीकारोक्ति आएको छ । नेपालमा कानूनको शासन र मानवअधिकारको स्वीकार्यताको यो एउटा कोसेढुंगा हो ।
यो कुरामा नेपाली सेना र अरु सुरक्षाफौज पनि सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरुको प्रतिवद्धता पनि त्यसैगरी आएको छ । हामीलाई गलत हिसाबले नबुझियोस्, हामी कानून, संविधान, अदालत, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगलाई कुनै पनि हिसाबले असहयोग गर्दैनौं भन्ने सुरक्षा निकायको प्रतिवद्धता आएको छ । र, पीडितहरुलाई यो प्रक्रियामा खुल्लारुपमा सहभागी हुन अनुरोध गर्छौं भन्ने उहाँको भनाइ छ । कसैले व्यक्तिगत रुपमा गराएको घटना अपवाद हो, त्यसमा उजुर-बाजुर गरेर हेरे हुन्छ भन्ने छ ।
तर, पीडितहरुलाई मनाउन चाहिँ अलि गाह्रै होला कि ?
पीडितहरुका सम्बन्धमा पनि यदि पीडितहरुका ८ वटा मुद्दामध्ये चार प्रकृतिका मुद्दामा क्षमादान नदिने र उहाँहरुका ८ वटा मुद्दालाई अदालतबाट पनि नचलाउने र अदालतमै चल्न दिने हो भनेदेखि पीडितहरु हामी प्रक्रियामा सामेल हुन्छौं भन्ने कुरा आएको छ ।
तर, पीडितहरुका केही सरोकारहरु छन् । त्यो के हो भने आयोग कति स्वतन्त्र छ ? उसँग कति बजेट र जनशक्ति छ ? उसका कति स्टाफहरु छन् ? आयोगले यो तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यस्तो बेलामा आयोगले आलटाल गर्ने र हामीलाई न्याय नदिने कार्य त गर्दैन ? हामीलाई अल्झाइराख्ने काम त हुँदैन ? पीडितहरुका यस्ता सरोकारहरु छन् । उहाँहरुले प्रक्रियाको इमान्दारिता र निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
पीडितले उठाएका यी प्रश्नको समाधान आयोगबाट सम्भव होला त ?
यसको हल हामीले गर्न सक्दैनौं, यसको हल आयोग आफैंले गर्ने हो । मलाई के लाग्छ भने यति धेरै अधिकार पाइसकेपछि आयोगले यसलाई स्वतन्त्र र निश्पक्षरुपमा गर्नुपर्छ ।
आयोगको पनि केही स्टाटस बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यसरह उनीहरुको स्टाटस बढाउने, उनीहरुका सुविधा बढाउने र उनीहरुलाई बजेट दिने कुरामा सरकारले बजेट पनि व्यवस्था गरिसकेको छ ।
तर, तपाईले अघि भन्नुभयो कि यसमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पनि ‘इन्भल्व’ हुन रुची देखाएका छैनन । आयोगले गरेको कामको अन्तरराष्ट्रियरुपमा वैधता जुटाउने के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो के हो भने सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कुनै न कुनै प्रक्रियामा टीआरसी र बेपत्ता आयोगमा संलग्न गराउन चाहन्छ । राष्ट्र संघलाई सहभागी गराएर यसलाई अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता दिलाउन चाहन्छ । पीडितहरुले पनि यही कुरो खोजेका छन् । हामीले यो कुरो संयुक्त राष्ट्र संघलाई भनेका छौं, बि्रफिङ गरेका छौं ।
उसोभए हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सकारात्मक ढंगबाट अघि बढिरहेको छ भनेर ठान्दा हुन्छ त ?
पछिल्लो समयमा यो विषय धेरै संग्लिँदै गएको र धेरै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । सबै पक्षले समाधान खोजौं, यो विषयलाई धेरै समयसम्म नराखौं, राष्ट्रिय इनर्जी यसैमा मात्रै खर्च गरेर नराखौं, शान्ति प्रक्रियाको यो अन्तिम खुड्किलो हो, यसलाई पार गरौं भन्ने कुरा महसुस गरेका छन् ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यसमा के भन्छ ?
यो कुरो विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग पनि पुगेको छ । उहाँहरुले यो प्रोसेसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं, अब कानून आएपछि प्रतिक्रिया दिन्छौं भन्नुभएको छ ।
भनेपछि, महान्यायाधिवक्ता बनेको तीन महिनावीचको यो अवधिमा तपाई अलि बढी नै खट्नुभएछ……
वास्तवमा यो कामको नेतृत्व कानूनमन्त्रीले लिनुभएको छ । कानून सचिव पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ । कानूनमन्त्रीले लिएको नेतृत्वलाई हामीले सहायता गरिरहेका छौं ।
