७४ देशमा फैलिएको गैरआवासीय नेपाली संघलाई तीन वर्षयता नेतृत्व गरिरहेका छन् अष्ट्रेलिया निवासी उद्यमी शेष घलेले । यस क्रममा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउनेदेखि नाकाबन्दी र भूकम्पको पीडा खेपेका नेपालीहरूलाई राहत वितरणसम्ममा उनी आफैं खटिएका छन् ।
एक वर्षपछि एनआरएनको नेतृत्वबाट बिदा हुने घलेले गैरआवासीय नेपाली संघलाई नेपालीहरुको मिनी संयुक्त राष्ट्रसंघ बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन रणनीतिको खाका प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी बीसदेखि तीस वर्षसम्ममा संघलाई कस्तो बनाउने र त्यसका लागि अहिलेको नीति र संस्थागत संरचनामा के-कस्तो फेरबदल गर्ने भन्ने खाका उनले संघको जारी नवौं क्षेत्रीय सम्मेलनमा पेश गरेका छन् । उनले पेश गरेको अवधारणा र त्यसको उद्देश्यबारे सम्मेलन स्थल न्यूजर्सीमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
एनआरएनको नवौं क्षेत्रीय सम्मेलनमा तपाईंले ‘भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड’ प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ । यो भनेको के हो ?
– १३ वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली संघ एउटा अभियानका रुपमा सुरु भएको थियो । अहिले यो बेग्लै स्थानमा आइपुगेको छ । संस्थाप्रति नेपाल र नेपालीहरुको विश्वास र आशा दुवै बढेको छ । तर, त्यसको तुलनामा संघको क्षमता वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले संस्थालाई आगामी बीस वा तीस वर्षको चुनौती सामना गर्नेगरी कसरी विकास गर्ने भन्ने सोचका साथ भिजन २०२० भन्ने अवधारणा ल्याइएको हो ।
यसको मतलब एनआरएन अहिलेकै संरचना र नीतिका आधारमा चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?
– जब समय र सन्दर्भ परिवर्तन हुन्छ, कुनै पनि संस्था पुरानै स्वरुपमा अडिएर बस्न सक्दैनन् । समयसँगै परिवर्तन हुँदै संस्थालाई विकास गरेर लैजानु आवश्यक हुन्छ । एनआरएनको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । हिजो जस-जसले यो संस्था निर्माण गर्ने सोच बनाउनुभयो, सायद उहाँहरुले एउटा मिर्मिरे देख्नुभएको थियो होला । उहाँहरुको सोच र अथक मिहिनेतले आज एनआरएन यो अवस्थामा आइपुग्यो । तर, अब हामीले भोलिको तयारी आजै गरेनौं र त्यही अनुसारको नीति र संरचना विकास गरेनौं भने यो उँचाइलाई कायम गर्न सक्दैनौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको भोलि एनआरएनलाई विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तै बनाउने हो । त्यो तहमा पुर्याउनका लागि हामीले नीति र संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । अहिले त्यसमाथि बहस सुरु गर्न खोजिएको हो ।
एउटा तीतो यथार्थ के हो भने, नेपालभित्र र बाहिर एनआरएनप्रति अपेक्षा बढे अनुसार परिणाम दिनसक्ने हाम्रो सामथ्र्य बन्न सकेको छैन । त्यो कमजोरी स्विकारेर मात्र हामी आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं । अब हामी सधैं भावनाको भरमा संस्था चलाइरहन सक्दैनौं । यो तथ्यलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।
यसले गैरआवासीय नेपाली संघको उद्देश्य नै परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि संरचना र कार्यक्रम मात्र ?
– समयसँगै उद्देश्य पनि फेरबदल हुनु अनौठो कुरा हैन । हिजो हामीले अघि सारेका उद्देश्यमध्ये कतिपय पूरा भइसकेका छन् र कतिपय असान्दर्भिक भइसकेका छन् । समयको आवश्यकताले नयाँ कुरा मागेको छ भने हामीले उद्देश्य पनि बदल्नुपर्छ ।
तर, नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मूल सार र नेपालको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको संवाहक बन्ने मूल लक्ष्यमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । समयको आवश्यकतासँगै नयाँ नीति र उद्देश्य हामीले अँगाल्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरुले के-के नयाँ सोच अघि सार्नुभएको छ ? नयाँ दस्तावेजको मुख्य सार के हो ?
– खासगरी अहिले हामीले सन् २०३० सम्म संस्थालाई कस्तो बनाउने भनेर खाका बनाइरहेका छौं । ती लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०२० सम्ममा संस्थागत सुधार र संरचना बलियो बनाउने भन्ने यसको मूल सार हो । त्यसका लागि हामीले तीनवटा विषयमा ध्यान दिएका छौं । पहिलो, अब गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र एनआरएन सचिवालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ । नीतिगत नेतृत्व कार्यसमितिले गर्ने र दैनिक कार्यसञ्चालन सचिवालयले गर्नेगरी नीति तय गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, परोपकारी कामका लागि संस्था अन्तर्गत बेग्लै फाउन्डेसन वा परोपकारी युनिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो, संस्थाको नीति निर्माण र पैरवीका लागि ‘पोलिसी एन्ड एडभोकेसी’ को संरचना चाहिन्छ । नेपालमा सीप र लगानीको विस्तार, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायत गैरआवासीय नेपाली संघले गरिरहेका जति पनि काम छन्, तिनीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी सही लक्ष्य छिटो हासिल गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत खाका बनाइनेछ ।
यो दस्तावेजले नीतिगत मार्गदर्शन मात्र गर्ने हो कि कार्यक्रमकै तहमा योजना बनाउँछ ?
– अहिले हामीले सन् २०३० का लागि नीतिगत लक्ष्यहरु तय गर्दै छौं । सम्मेलनमा प्राप्त सुझावहरुलाई समेत समावेश गरेर नीति तय गरी त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा छलफल चलाइनेछ । त्यसबारे विस्तृत छलफल आगामी विश्व सम्मेलनमा हुनेछ र कार्यान्वयनको सुरुवात सन् २०१७ को अधिवेशनबाट चुनिने नयाँ नेतृत्वले गर्नेछ ।
नीतिले तय गरेका लक्ष्य हासिल गर्न केही कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारिएको छ । नीति पारित भएसँगै कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ ।
अहिले अघि सारिएको प्रस्ताव तपाईंको व्यक्तिगत हो कि संस्थागत तवरमा ल्याइएको हो ?
– बिलकुल संस्थागत प्रस्ताव हो । करिब तीन वर्षदेखि यो संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले मैले संस्थाभित्रका कमी-कमजोरी तथा यसका सकारात्मक सम्भावनाहरुको पहिचान गरिरहेको थिएँ ।
अब यही गति र शैलीले संस्थाले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने महसुस गरिसकेपछि केही सुधारका काम पनि थाल्नुका साथै कार्यसमितिका साथीहरुलाई पनि त्यसको आवश्यकता बोध गराएँ । त्यसपछि हामीले सम्मेलनको मूल थिम नै यसलाई बनाउने निर्णय गरेका हौं ।
हाम्रो सोचलाई प्राविधिक रुपमा सबल बनाउन बिद् म्यानेजमेन्ट परामर्श कम्पनीलाई जिम्मा दिएका थियौं । यस क्रममा संस्थाका संस्थापकहरु, पूर्वअध्यक्षहरु, सल्लाहकारहरु, विभिन्न देशमा राजदूत भएर काम गरिसकेका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरु, नीति निर्माता लगायतसँग अबको एनआरएन कस्तो हुनुुपर्छ भन्ने विषयमा निकै पटक छलफल भएको छ ।
ती छलफलको निचोडलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ । यसैले यो दस्तावेज गत विश्व सम्मेलन मार्फत् एनआरएनलाई नेपालीहरुको संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो बृहत् र भरोसायोग्य बनाउने भनी मैले अघि सारेको प्रस्तावको व्यवस्थित खाका हो । यसमा सबैको स्वामित्व छ ।
तपाईँले ल्याउन लागेको भिजनले सन् २०३० सम्मको नीति बनाउने कुरा गरे पनि तपाईँको कार्यकाल अब सकिने क्रममा छ । संस्थाबाट आफू बिदा भए पनि नीति चाहिँ आफूले तय गरेकै होस् भन्ने तपाईँको चाहना हो ?
– कुनै पनि संस्थामा व्यक्ति प्राथमिक कुरा होइन । नीति संस्थाका लागि सही छ कि छैन भनेर हेर्ने हो, कुन व्यक्तिले ल्यायो भन्ने कुरा गौण हुन जान्छ ।
संस्थाले सही समयमा सही नीति अवलम्बन गर्न सकोस् र एनआरएन सबै नेपालीहरुले गर्व गर्न लायक संस्था बनोस् भनेर यो भिजन ल्याइएको हो । कुनै पनि संस्थाले आगामी बीस वा तीस वर्षमा आफू कस्तो बन्ने भनेर सपना देख्न र त्यहीअनुसारको कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । यो भिजनको उद्देश्य त्यो बाहेक अरु केही होइन ।
तपाईँले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा सम्मेलनको पहिलो दिन छलफल हुँदा कस्तो प्रतिक्रिया आयो ?
– छलफलबाट म निकै उत्साहित भएको छु । सबैको एउटै प्रतिक्रिया थियो, परिवर्तन एकदमै जरुरी छ । संस्थागत संरचना परिवर्तन, दोस्रो पुस्तालाई आकषिर्त गर्ने कुरालाई सबै सहभागीले प्रशंसा गर्नभयो । यसमा छुटेका केही विषय प्रतिक्रियाका रुपमा आएका छन् । अब ती विषयलाई समावेश गरेर प्रस्तावलाई थप परिष्कृत गरिनेछ र थप छलफलका लागि अगाडि लगिनेछ । हामीले जे सोचेका थियौं, त्यसमा गैरआवासीय नेपाली समुदायको बलियो समर्थन देखिएको छ । अब संस्थालाई त्यही म्यान्डेटका आधारमा परिवर्तन गरिनेछ ।
