१२ असोज, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि गोरखा आरुघाटसम्मको पहाडी जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तार सम्झौता भएको छ ।
अब नेपाल टेलिकमले आगामी दुईवर्षभित्र मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गतका ३२ पहाडी जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
सम्झौता भएसँगै मध्यपहाडी राजमार्गको ८ सय ४ किलोमिटर र राजमार्गमा सँग जोडिएको उतर-दक्षिणमा जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकासमेतको १५ सय ७२ किलोमिटरसहित कुल २३ सय ७६ किलोमिटरमा नेपाल टेलिकमले फाइबर विछ्याउने छ ।
यसको लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ ।
कोषको रकम प्रयोगमा
लामोसमयदेखि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा प्रयोग नभएर बसको रकमको प्रयोगमा आएको छ’ सम्झौता पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमा सञ्चार तथा सूचाना सचिव दिनेश थपलियाले भने , ‘मन्त्रालयलको निर्देशन र टेलिकमले गरेको प्रस्तावको आधारमा सबैको पहुँचमा इन्टरनेट पुर्याउने कामको थालनी भएको छ ।’
देशको सबै भू-भागमा रहेको जनताको पहुँचमा इन्टरनेट पुर्याउन सबैभन्दा पहिले पूर्वधार विकासको आवश्यकता रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले ३ वर्षभित्र सबै गाउँपालिकामा ब्रोड बैंक सेवा पुर्याउने लक्ष्य अनुरुपमा प्राधिकरणलाई काम गर्ने समेत निर्देशन दिएका छन् ।
‘हिमाल र पहाडको बिकटताले विकासलाई रोक्दैन’ उनले भने ‘सूचना प्रविधिको विस्तार गरेर नै विकास सम्भव छ ।’
जिल्लाका विद्यालय, कलेज, अस्पतालमा फ्री वाइफाइ सुविधा पुर्याउने योजनाको लागि कार्यदल बनेको र यसले यसै वर्षभित्रबाट काम थालनी गर्ने थपलियाले बताए । त्यसको लागि १ अर्ब रुपैयाँ समेत खर्च गर्ने तयारी भएको छ ।
फाइबर विस्तारमा चुनौती
‘समयसीमा भित्रैै ३२ जिल्लामा फाइबर विस्तार गर्न चुनौती छ’ सम्झातौपत्रमा हस्तान्तरण गर्दै नेपाल टेलिकममा कार्यकारी निर्देशक कामिनीराज भण्डारीेले भनिन्, ‘समस्या रहेको क्षेत्रमा सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्यगरेर काम अगाडि बढाउँदै दुई वर्षभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न गर्नेगरी काम थालनी गर्छौ ।’
मन्त्रालय तथा प्राधिकरणलाई समेत विश्वास गरी गरी आयोजनाको काम गर्न दिएकामा उनले धन्यवाद दिइन् । मध्यपहाडी लोकराजमार्गका कतिपय स्थानमा ट्रयाक नखुलेको र पोल गाडन समेत निजी र सरकारी जग्गा रहेकाले विद्युत प्राधिकरणसँग पनि सहकार्य गरेर काम थालनी गरिने भण्डारीले बताइन् ।
फोर-जीमा ढिलाइ
प्राधिकरणले अक्टोबर १ अर्थात घटस्थापनादेखि फोर-जी विस्तारको लागि लाइसेन्स दिने तयारी गरेको थियो ।
तयारी गर्दा गर्दैको अवस्थामा भएको सरकार परिर्वतन र नेापल टेलिकमको प्रमुख पद खाली रहँदा फोर जीको काममा ढिलाइ भएको प्राधिरकणमा अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए ।
‘अब भने कही समयमै काम अगाडी बढ्छ, फाइल सञ्चालक समितिमा गइसकेको छ,’ झाले भने ‘प्राधिकरणले फोर-जी विस्तारको लागि अनुमति दिने हो, सेवा कहिलेबाट सुरु गर्ने भने कुरा सेवा प्रदायक कम्पनीमा भर पर्छ ।’
४ र ५ प्रदेशको टेन्डर
प्रदेश नम्बर ४ र ५ अन्तर्गतको जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तारको लागि प्राधिकरणले बिहीबार टेन्डरको सूचना प्रकाशन गर्ने भएको छ । त्यसपछिमात्रै ६ र ७ को टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने झाले बताए ।
प्राधिकरणले प्रदेश ४ मा गोरखादेखि म्याग्दी जिल्लासम्म नौसय ९३ किलोमिटरका लागि र प्रदेश ५ मा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको एकहजार एकसय २४ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको लागि टेन्डर आवाहन गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणले यो प्रोजेक्टका लागि हाल भ्वाइस सेवा दिइरहेका मोबाइल अपरेटर र दशवटा नेटवर्क अपरेटरहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउने गरी नियम पारित समेत गरेको छ । टेन्डरमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसेल, युटिएल, हेल्लो नेपाल र सिजी टेलिकमले भाग लिन पाउनेछन् ।
नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरवाट वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, मर्कन्टाइन कम्युनिकेशन, हिमालयन अनलाईन सर्भिस, भायनेट कम्युनिकेसन, वेभसर्फर कम्युनिकेसन, सुविसु केवल नेट, ब्रोडलिन्क कम्युनिकेसन, रेडियस कम्युनिकेसन लगायत अप्टिकल फाइबरमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
