लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा मेरा तीन/चारवटा तर्क छन् । यो देशमा राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्न चाहान्छन् भने, संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम राख्न चाहाहन्छन् भने देशमा भएको बेथिति र अराजकता एवं भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खडा हुनैपर्छ । योबाहेक अरु केही चाहानेहरु भए यसको विपक्षमा होलान् ।
मलाई के लाग्छ भने अहिले लोकतन्त्र चाहानेको नै बहुमत छ । संसदीय सर्वोच्चता नै कायम हुनुपर्छ भन्नेको बहुमत छ । विधिकै शासन हुनुपर्छ भनेर त लोकतन्त्र ल्याएको हो । त्यसैले महाअधियोग पारितै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । यो पारित हुनेमा विश्वस्त छु ।
लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव हो । प्रस्तावक त हामी हौं । संस्थागत रुपमा हाम्रो पार्टीको प्रस्तावबारे बाहिर के भ्रम गयो, मलाई थाहा भएन, संस्थागत रुपमा हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव हो, एमालेको समर्थन मात्रै हो । यसमा मैले कुुनै पुष्टि गर्नुपर्छ र ? त्यो त प्रष्ट छ नि । यसमा कसैले कसैको पछि लागेको भन्छ भने त्यो गलत हो ।
भनेर गराएको भए कसले हस्ताक्षर गर्थ्यो ?
जहाँसम्म महाअभियोगमा हस्ताक्षर संकलनको कुरा छ, हस्ताक्षर अर्को ढंगले हुँदैन हस्ताक्षरकै ढंगले हुन्छ । त्यतिबेला एमालेको पनि तल बैठक थियो । बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको रहेछ । केपी ओलीले भोलिपल्ट बोलाएर धन्यवाद है तपाईहरुको हस्ताक्षर त्यहाँ प्रयोग गरेँ है भन्नुभएको रहेछ ।
यहाँ एउटा ‘रिक्स’पूर्ण काम गर्ने हो है साथीहरु भनेर गरेकै हो । त्यतिबेला लोकमानका विरुद्ध सही गर्ने हो है भनेर गरेको भए त गर्नै सकिँदैन थियो ।
लोकमानबाट यो देश कति आतंकित र कति भयविहीत थियो भन्ने त यहाँका पुलिसका प्रमुखलाई सोध्नुहोस्, यहाँका मुख्यसचिवलाई सोध्नुहोस्, यहाँका सेना प्रमुखलाई सोध्नुहोस् । र, यहाँका नेताहरुलाई सोध्नुहोस् । विचरा कर्मचारीहरुले कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेर समानान्तर राज्य चलाएर ४० औं अर्व राजश्व कहाँ गए ? विषय त गम्भीर छ नि त । यो त विस्तारै अध्ययन हुँदै जाला ।
त्यसकारण राज्यमा भएको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि, विधिको शासन स्थापना गर्नका र एउटा राजनीतिक सर्वोच्चता कायम गर्न हाम्रो पार्टीले गरेको पहलकदमी हो । यसमा पार्टीको अन्यथा छैन ।
संविधान संशोधन र ५ नम्बर प्रदेश हेरफेरबारे
यसमा के छ भने कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने कुराको आफ्नो महत्व त होला । तर, त्यो प्राथमिकता होइन । अहिले प्राथमिक कुरा के हो भने हामीले बनाएको संविधान संघीय लोकतान्त्रिक संविधान हो ।
यो संविधानले समावेशी, समानुपातिक राज्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक अधिकार दिएको छ । सबै जाति र सबै भाषाको सम्मान गरेको छ । त्यसैले पर्याप्त अधिकार भएको स्थानीय, प्रदेश संघीय सरकारको संरचनासहितको संविधान हो यो । अब यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने ? यो हामीलाई आवश्यक हो कि होइन भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
एकथरि केही नागरिकले यो संविधानले हामीलाई अधिकार दिएन, हामी यो राज्यका नागरिक होइनौं भन्ने अनुभुति गर्नुपर्ने भयो र नागरिकहरुवीच विभेद हुने अवस्था भ्रमस्वरुप लागेर पनि भएको छ । त्यो पनि मेटाएर राष्ट्रय एकता कायम गर्ने कुरा हो यो ।
राष्ट्रिय एकता कायम गर्न नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो । नाकावन्दीको अवस्था सृजना हुँदा हामीले के अनुभति गर्यौं ? मधेस बाहुल्य भएको प्रदेशका जनताले यो राष्ट्र हाम्रो हो, हामी पनि यहाँको नागरिक हौं भन्ने अवस्था सृजना नहुँदा यो राष्ट्रको दुर्दशा के होला ? यो कुरा मुख्य हो ।
यही कुराको आधारमा उहाँहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउन र उहाँहरुले राखेका जायज मागका राखेर संशोधन गर्न खोज्ने कुरा ठीक छ । त्यसका लागि सहमति खोज्नुपर्छ ।
अहिले ५ नम्बर प्रदेशको चर्चा आएको कारण के हो भने अहिले प्रस्तावित गर्न खोजिएको पाँच नम्बर प्रदेशमा एमाले र कांगे्रसको सहमति थियो । सहमति नगरेको माओवादीले हो । अहिले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार भएका नाताले हिजो हामीले सहमति नगर्दा भएको थिएन, तपाईहरुको हिजै सहमति थियो, आज त्यसैमा जाउँ भन्दा आन्दोलनको कुरा गर्ने ?
यसो गर्दा अहिले त रोकिएला, राम्रो कुरा होला । तर, यो कुरा इतिहासले मूंल्याकन गर्ला नि त । त्यतिले मात्रै समस्या हल हुने भनेको होइन । पुर्नसंरचना आयोग बनाउने, आयोगले नै सीमांकनको विषय र प्रदेशका बारेमा उसले निर्णय गर्न पाउने अधिकार आयोगलाई दिने भने निएको छ । तत्कालका लागि सहमतिको विन्दु दीर्घकालीनरुपमा आयोगले सबै गर्न पाउन भनिसकेपछि यो कुरामा हलको विषय यही हो ।
तर, यसैलाई कारण बनाएर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने जे काम भैरहेको छ, चाहे म गरुँ, वा मेरो पार्टीले गरोस् त्यो गलत कुरा हो ।
माओवादीका केही साथीहरुले यस्तो गर्दा वातावरण बिग्रन्छ भन्ने सुझाव राख्नुभएको छ, नराखेको होइन । एउटा सेट भएकोमा यस्तो गर्दा बिग्रन्छ भन्ने केही साथीहरुको सुझाव हो । तर, माओवादी पार्टीबाट त्यस्तो छैन र हुँदैन पनि ।
(उर्जामन्त्री एवं माओवादी नेता शर्मासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)
