६ माघ, काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीको सेयर सरकारलाई नजाने तर आयोजना सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्थामा पनि सरकार लचिलो हुने सम्भावना देखिएको छ ।
जलविद्युत् बिकास नीति २०५८ ले जलविद्युत् कम्पनीको अनुमती कायम रहने अवधि ५० वर्षसम्म उल्लेख गरेको छ । यही व्यवस्थालाई आधार मानेर जलविद्युत् कम्पनी सरकारले चलाउन नसक्ने देखिएमा निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालनको जिम्मा दिने सम्भावना रहेको छ ।
‘यसरी दिदा सरकारले प्रिमियम लिएर आयोजना चलाइरहेकालाई लिजमा दिने वा फेरी नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ, हामी सबै विकल्प हेरिरहेका छौं,’ उर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्ण पन्थले बताए । जलविद्युत् बिकास नीति २०४९ र २०५८ दुवै कार्यान्वयनमा रहेको छ । २०५८ को नीतिले ५० वर्षसम्म अनुमती दिन सकिने व्यवस्था गरेकोले पनि यी विकल्पमा जान सकिने पन्थले बताए । पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाहरुको सञ्चालन अनुमती ३० देखि ३५ वर्षको लागि मात्र दिने गरिएको छ ।
यता, अनुमती सकिएपछि सरकारले आयोजना चलाउन परेमा भने आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको जलविद्युत् लगानी तथा बिकास कम्पनी अन्तरगत त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा ल्याउने छ । जलविद्युत् लगानी तथा बिकास कम्पनी मार्फत् सबै आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा भने माथी उल्लेखित विकल्पमा सरकार जान सक्ने भएको हो । हाल सबैभन्दा चाँडो सञ्चालन अनुमति खारेज हुनेमा माथिल्लो भोटेकोशी आयोजना रहेको छ । यो आयोजनाले ०९३ कात्तिक ३० गतेसम्म सञ्चालन अनुमति पाएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनी होइन आयोजना मात्र सरकारले लिने
सञ्चालन अनुमती अवधि समाप्तपछि सरकारले लिदा पनि जलविद्युत् आयोजनामात्र आफूले लिएर चलाउने तर लगानी गर्ने कम्पनीको सेयर अधिग्रहण भने गर्ने छैन् । अहिले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने जलविद्युत् जस्ता कम्पनीहरुले स्थानिय र सर्वसाधारणमा गरी कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर जारी गर्नैपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाकै नाममा सेयर जारी गरेपनि त्यस्तो सेयर आयोजनाको नभई कम्पनीको हुने भएकोले कम्पनीमा लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व कायम रहने छ ।
तर, एउटा मात्र आयोजना रहेको कम्पनीमा लगानी गर्नेको भने सेयर पुँजीको मूल्य (भ्यालु) भने घट्न सक्छ । यद्यपी अर्को आयोजना नहुने कम्पनीका लगानीकर्ताको पनि लगानी शून्य नै भने नहुन सक्छ । कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने आयोजना सरकारले लिँदा भौतिक पूर्वाधारहरु (वाटर टु वायर अर्थात पानीदेखि विद्युत् बिक्रीको लागि प्रयोग भएको ग्रिडसम्मको सम्पत्ती) सरकारको स्वामित्वमा जाने हो । तर कम्पनीको सञ्चितीमा रहेको रकम, कम्पनीले असामीबाट उठाउन बाँकी रकम, बैंकमा राखेको निक्षेप, अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए सो लगानी, आयोजनासम्बन्धी बाहेकका अन्य भौतिक सम्पत्ति (कर्पोरेट अफिस, जग्गा लगायत) कम्पनी र त्यसका लगानीकर्ताको नै हुन्छ । थप नयाँ आयोजना बनाउने निर्णय गरेन र कम्पनी खारेज भयो भनेपनि लगानीकर्ताको यस्ता सम्पत्तिमा हिस्सेदारी रहन्छ ।
तर यसमा लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने अवस्था भने रहन्छ । कम्पनी त्यो समय घाटामा देखियो र बाँकी स्रोतले पनि त्यो घाटा परिपूर्ती हुने अवस्था रहेन भने चाँही लगानी शून्य हुनसक्छ । तर, अर्को जलविद्युत् आयोजना बिकास गरेका वा अन्यबाट प्रवर्द्धित आयोजनामा लगानी गरेका कम्पनीहरुबाट भने लगानीकर्ताले केही बढी लाभ पाउने अवस्था रहन सक्छ ।
