९ असार, काठमाडौं । जननिर्वाचित स्थानीय तहले आगामी असार २५ गते गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
तीन प्रदेशका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् । थप तीनवटा प्रदेशले असार १४ गतेको चुनावपछि जनप्रतिनिधि पाउने छ । तर, प्रदेश नम्बर २ मा भने असोज २ गतेलाई निर्वाचन तय भएको छ ।
सरकारले जेठ १५ गते घोषणा भएको बजेटबाटै स्थानीय सरकारहरुलाई बजेट पनि दिइएको छ । तर, स्थानीय तहमा बजेट बनाउने टुंगो अझैसम्म लागेको थिएन ।
यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई योजना तथा बजेट तर्जूमा प्रक्रिया नै थाहा थिएन । यसको कानुन पनि थिएन । यो प्रक्रियालाई सजिलो र सरल बनाउन मन्त्रालयले दिग्दर्शन जारी गरेको हो ।’
मन्त्रालयले जारी गरेको दिग्दर्शनअनुसार यो वर्ष असार २५ गते गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नु पर्नेछ र ३० गते पास गर्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने असार १५ गते बजेट पेश गरेर ३० गते पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?
अब स्थानीय सरकारले बाषिर्क बजेट तथा योजना तर्जूमा गर्नुअघि स्थानीय तहको प्रोफाइल बनाउनु पर्नेछ । प्रोफाइलमा स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको स्थिति समावेश हुनेछ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको वस्तुगत विवरण -प्रोफाइल)को आधारभूत ढाँचा पनि निर्धारण गरेको छ । यद्यपि यसमा थपघट गर्न सकिनेछ ।
यसपछि सुरु हुनेछ बाषिर्क कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया । बजेट बनाउन राजश्व परामर्श समिति बनाउनु पर्नेछ । राजश्वको स्रोत, दायरा र दरको विश्लेषण गरी आगामाी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिने समितिको संयोजक स्थानीय तह प्रमुख वा उपप्रमुख हुनेछ ।
कार्यकारी अधिकृत, कार्यकालिकाकाले तोकेको एक महिलासहित दुई सदस्य, उद्योग बाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि सदस्य रहने यो समितिको सदस्य सचिव राजश्व शाखाका प्रमुख हुनेछन् ।
यो समितिले राजस्व, बजेट र लेखा क्षेत्रका दुई विज्ञलाई पनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
यसैगरी श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति पनि गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो समितिले आन्तरिक आय, रावश्य बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्नेछ । साथै विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्नेछ ।
यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समिति पनि बनाउनु पर्नेछ । यो समितिले श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट तयार भएको प्रक्षेपण र वितरणको खाकामा आधारित भएर स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनेछ ।
दिग्दर्शनमा योजना तर्जूमा र आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकिकरणका आधारहरु पनि तोकिएको छ ।
