४ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा मात्रै बजेटको १० प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ । यो रकम झण्डै १ खर्बभन्दा माथिको हो ।
‘आवको अन्तिम दिन मात्रै ४२ अर्ब बढीको चेक काटिएको छ, वर्षभरी गर्न नसकेको काम अन्त्यमा किन गर्न सम्भव भयौं, हामीले आफुले आफैलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ अर्थसचिव शान्त राज सुवेदीले भने ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्रालयगत सचिवहरुलाई बजेट कर्यान्वयनको निर्देशन दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सुवेदीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामशरण पुडासैनीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र अनुसार गत आवको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३३ प्रतिशत र अन्तिम महिना मात्रै २१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । गत वर्ष कुल ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष अन्त्यको खर्च प्रवृत्ती हेर्दा बिकासे खर्च मानिने पुँजीगत खर्चभन्दा पनि चालु खर्चमा वृद्धि भएकोमा पनि अर्थमन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘आव अन्त्यमा १४ सय धन्दा बढि कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानु भएको खबर पनि आयो, यही समयमा फर्निचर खरिद, कम्प्युटर खरिद भएको स्टोरको सामान किनिएको देखिन्छ, यसले तपाई हामीले गरेको कामको कस्तो मुल्यांकन हुन्छ होला,’ अर्थसचिव सुवेदीले प्रतिप्रश्न गरे ।
भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउन अर्थमन्त्रालयले भ्र्रमण टोलिमा आफ्नो मन्त्रालयबाट एक जना रहने व्यवस्था पनि हटाएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी राखेर भ्रमण स्वीकृत गराउने परिपाटी अनत्य गर्न यस्तो रणनीति लिइएको पनि कार्यक्तममा जानकारी दिइयो ।
गत आवमा चालु खर्च तर्फ छुट्याइएको मध्ये ८३.६५ अर्थात ५ खर्ब १६ करोड, पुँजीगत खर्च ६५.५२ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४ अर्ब, वित्तीय व्यवस्था अन्तरगत ८५.८६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष ४२ अर्ब ६५ करोड सोधभर्ना समेत बाँकी रहेको देखिएको छ ।
खर्च लक्ष्य विभाजन
अर्थमन्त्रालयले बजेट पुर्ण खर्च हुने वातावरणको लागि अवधि अनुसार खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार पहिलो चौमासिकमा २९.४४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ७६ अर्ब , दोस्रो चौमासिकमा ३७.८० प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८३ अर्ब र अन्तिम चौैमासिकमा ३२.७६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको खाका अनुसार स्थानीय तहले साउन, मसिंर र चैत महिनाको हरेक १ गते रकम प्राप्त गर्नेछ । साउन ३० सम्ममा कार्यक्रम सहित रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुलाक कार्यालय लगायतमा राखिएको एकमुष्ट रकम साउन १५ गतेसम्म बाँडफाँट गरिसक्ने र त्यसो हुन नसकेमा अर्थमन्त्रालयले साउनमसान्त सम्ममा गरिदिने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले गर्ने बाँडफाँट नै अख्तियारी हुने पनि अर्थ सचिव सुवेदी बताउछन् । स्थानीय तहमा कार्यक्रम सहित बजेट हस्तान्तरण साउन ३० सम्म भइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, भैइपरी आउने चालु र पुँजीगतको बाँडफाँट, रकमान्तर र थप निकासा फागुन मसान्तसम्म मात्र हुने भएको छ । कार्यक्रमहरुको खरिद योजना विस्तृत डिजाइन साउन मसान्तसम्म, बोल पत्र मूल्यांकन स्वीकृती ठेक्का असोज मसान्तसम्म गरिसक्नु पर्नेछ । बाँकी रहने सोधभर्ना माग र प्राप्त गर्ने सीमा भने अर्को चैमासिकसम्म लगायतका समयसीमा तय भएको छ ।
