News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- संखुवासभाको भोटखोलाका स्थानीयले प्राकृतिक र धार्मिक सम्पदामा असर पुग्ने भन्दै १३२ मेगावाटको तल्लो बरुण खोला जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गरेका छन् ।
- उपभोक्ता समूहले मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रवर्द्धक कम्पनीले स्थानीयको सहमतिविना निर्माण अघि बढाएको आरोप लगाएको छ ।
- बरुण नदी क्षेत्र जैविक विविधता, परम्परागत जीविकोपार्जन र धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले वातावरणीय संरक्षण गर्न स्थानीयले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
२८ जेठ, काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ स्याक्सिलास्थित लोम्ब तेम्बाङ्ग मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहले बरुण नदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन १३२ मेगावाट क्षमताको ‘तल्लो बरुण खोला जलविद्युत् परियोजना’ तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
समूहका अध्यक्ष डुक्पा थिकपा भोटेले मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै परियोजना प्रवर्द्धक एम्पिक इनर्जी प्रालिले स्थानीय समुदायको सहमति र आवश्यकता बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाले उक्त परियोजनाले बरुण नदीको प्राकृतिक स्वरूप, जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र समुदायको परम्परागत जीवनशैलीमा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा बरुण नदी क्षेत्र भोटे आदिवासी जनजाति समुदायको पुर्ख्यौली थातथलो, जीविकोपार्जनको आधार तथा धार्मिक–सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र रहेको उल्लेख गरिएको छ।
समुदायले नदीलाई हिन्दु, बौद्ध तथा किरात धर्मावलम्बीहरूको साझा पवित्र स्थलका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रत्येक वर्ष माघ १ गते यहाँ नेपालका साथै भारत र चीनबाट समेत श्रद्धालुहरू आउने गरेको जनाएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार बरुण नदी र आसपासका वन क्षेत्रमा खेतीपाती, पशुपालन तथा जडीबुटीमा आधारित परम्परागत पेशा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
उनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाका नाममा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिमा नकारात्मक असर पर्ने र स्थानीय समुदायको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पत्रमा विकासका नाममा स्थानीय वातावरण, नदी प्रणाली, वन्यजन्तु र समुदायको जीवनशैलीलाई क्षति पुर्याउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै परियोजना तत्काल रोक्न तथा स्थानीय समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ।
स्थानीय समुदायले बरुण नदी क्षेत्रको संरक्षण केवल स्थानीय सरोकारको विषय नभई राष्ट्रिय सम्पदा तथा भावी पुस्ताप्रतिको दायित्वसमेत भएको भन्दै परियोजनाबारे पुनर्विचार गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिक्रिया 4