‘जलविद्युत् परियोजनाबाट आदिवासी जनजाति समुदाय बढी प्रभावित’

१८ पुस, काठमाडौं । जलविद्युत् परियोजनाले सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति समुदाय प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा निर्माणाधीन तथा भविष्यको योजनामा रहेको जलविद्युत् परियोजनाका कारण आदिवासी जनजाति समुदाय बढी प्रभावित हुने गरेको पाइएको हो ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितका विषयमा गरिएको अध्ययन क्रममा ७५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदाय प्रभावित भएको पाइएको हो ।

आयोजना प्रभावितका विषयमा अध्ययन गरेका नन्द कान्दङवाले उक्त आयोजनाका कारण ७५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदाय प्रभावित भएको बताए ।

आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत सामुदायिक भूमिमा गम्भीर असर पारेको उनको भनाइ छ । धेरैजसो भूमि ऐलानी (सामुदायिक) भएकै कारण समस्या जटिल बनेको उनले बताए ।

उनका अनुसार परियोजनाले व्यक्तिगत मात्र होइन, सामुदायिक रूपमा पुस्तौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको क्षेत्रसमेत डुबानमा पर्न लागेको छ ।

कान्दङवाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि १६९, संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी अधिकार घोषणा तथा नेपालको संविधान तथा मुलुकी देवानी संहिता लगायत कानुनले सामुदायिक भूमि संरक्षण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा राज्यले आदिवासी भूमिलाई ‘क्रिमिनलाइज’ गर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए ।

पाँच वटा स्थानीय मगर गुठीले सामुदायिक भूमिको सर्जमिन, अभिलेखीकरण र प्रभावित क्षेत्रको मान्यताका लागि नगरपालिकामा निवेदन दिएको जानकारी दिंदै उनले ‘कानुनले भनेको भन्दा तल गएर निर्णय गरे कन्फ्लिक्ट थपिन्छ, समाधान होइन,’ भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

परियोजनादेखि सबस्टेसनसम्म आदिवासी समुदाय प्रभावित

जलविद्युत् परियोजनाका स्टेसन तथा सबस्टेसनले आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको वासस्थान र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको पाइएको हो ।

ती समस्या समाधानका लागि पीडितले आदिवासी जनजाति आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायत निकायमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ती उजुरीको सम्बोधन गर्न आयोगहरूले सरकारलाई निर्देशन समेत दिने गरेको छ । तर, ती निर्देशन सरकारबाट समेत कार्यान्वयन नहुने गरेको पाइएको हो ।

‘जलविद्युत् विकास परियोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको असर तथा समाधानबारे सरोकारवाला मन्त्रालय र समुदायबीचको उच्चस्तरीय छलफल’ कार्यक्रममा सरोकारवालाले त्यसतर्फ चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोग उपसचिव विजय रानाले विभिन्न परियोजनाका कारण पीडित भएकाहरूले आयोगमा उजुरी दिने गरेको बताए ।

तल्लो ईखुवा, अरुण, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, भिजन इनर्जी प्रालि, अपर तामाकोशी जस्ता दर्जनौ जलविद्युत् परियोजनाले आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई असर परेको विषयमा आयोगमा उजुरी आएको बताए ।

आयोजना र जलविद्युत् प्रसारणका लागि बनाइएका साँखुको लप्सीफेदी र दुम्कीवासको स्टेसन तथा सबस्टेसनले  वासस्थान र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेकोले समस्या समाधानका लागि आयोगमा उजुरी आएको रानाले बताए ।

उजुरीपछि प्रभावित समुदाय र सरकारसँग गहन छलफल गरी समाधानका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको उनले बताए । समस्या समाधान गर्न आदिवासी जनजाति समुदायमा परेको वास्तविक असरको बहुआयामिक दृष्टिकोणद्वारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेको हक अधिकार व्याख्या विश्लेषण गरी उचित समाधान निकाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

परम्परागत थातथलोमा अधिग्रहण गर्दा स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित र सहमति हुनुपर्ने, जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति नष्ट हुने गरी स्थापना भएका परियोजना सार्ने वा रद्द गर्नुपर्ने विषय आयोगमा आउने गरेका छन् ।

त्यस्तै मुआब्जामा कहीँ कतै पक्षपात भएको गुनासो सुनिएकाले पक्षपात गर्न नहुने र उचित मुआब्जा निदानका लागि समुदायको पनि सहभागिता हुनुपर्ने विषयको समेत उजुरी आयोगमा आउने गरेको उपसचिव रानाले बताए ।

प्रभावित समुदायको मागप्रति मध्यनजर गर्दा आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र सन् २००७ र अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धी १६९ ले परियोजना निर्माणमा आदिवासी जनजातिसँग पूर्व सुसूचित स्वतन्त्र सहमतिको अधिकार रहेको, आफ्नो थातथलो नछाड्ने अधिकार भएको र उनीहरूलाई दीर्घकालीन असर पार्ने परियोजना निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १४ मा पनि जग्गाको सट्टा जग्गा दिने कानुनी व्यवस्था छ । मुआब्जाको रकम उचित प्रयोग नहुँदा प्रभावित समुदाय भूमिहीन हुन सक्ने भएकाले उनीहरूले चाहेजति परियोजनाको सेयर उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ ।

प्रभावित समुदाय असन्तुष्ट हुँदा धेरै परियोजना निर्माण कार्य प्रभावित भई लगानी खेर गइरहेको छ । यो लगानी जनताको कर, दाताको सहयोग र ऋण भएकाले सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ ।

समस्या समाधान गर्न परियोजना निर्माण अघि समुदायसँग स्वतन्त्र पूर्वसूचना र सहमति लिने कानुनी व्यवस्था गर्ने, समुदायले चर्चिएको ऐलानी वा सामुदायिक जग्गाको पनि नम्बरी सरह मुआब्जा निर्धारण गर्ने, समुदायको माग र कानुनी व्यवस्था अनुसार मुआब्जाका लागि जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराइदिने, मुआब्जा रकमबाट समुदायले चाहेजति सेयर खरिद गर्ने र १० प्रतिशत सेयर नि:शुल्क दिने लगायत सुझाव आयोगले दिएको छ ।

२०७३ सालदेखि प्रभावित संघर्ष गर्दै

तनहुँ हाइड्रोपावरबाट प्रभावित स्थानीय तेजबहादुर थापाले जलविद्युत् आयोजनाका कारण एकदमै समस्या भएको बताए । २०७३ सालदेखि नै संघर्ष गर्दैै आएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाका कारण आफ्नो बासस्थान तथा थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्था आएको र आफूहरूले जग्गाको सट्टा जग्गा नै पाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यो विषयमा आयोगमा समेत पटक–पटक उजुरी आउने गरेको बताए । ती उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई निर्देशन समेत दिने गरिएको उनको भनाइ छ ।

आगामी दिनमा आयोजना अगाडि बढाउँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घोषणपत्रमा गरेको सम्झौता अनुसार उनीहरूका अधिकार सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जलविद्युत् विवाद समाधान गर्न सरकार गम्भीर

सरकारले भने जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने समुदायसँग देखिएको असरबारे सरकार गम्भीर रहेको जनाएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित तीन मन्त्रीहरूले सरकार समुदायसँगको छलफल र सहकार्यभन्दा बाहिर गएर अघि बढ्न नसक्ने बताए ।

उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र वन तथा वातावरणमन्त्री माधव चौलागाईंले सरकार समुदायको मर्म र भावना अनुसार नै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।