१ भदौ, काठमाडौं । बाढीपीडितलाई राहत वितरण गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु प्रदेश नम्बर दुईका जिल्लाहरुलाई केन्द्रित भएकोप्रति निर्वाचन आयोगले चासो देखाएको छ । बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले बाढी र पहिरोबाट पीडित प्रदेश नम्बर २ का जनताको लागि राहत वितरणमा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरुमा आगामी असोज २ गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ र भदौ १ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । बाढीले पनि धेरै क्षति प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा पुर्याएपछि राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताहरु राहत वितरणमा सकृय छन् । राहत वितरणको नाममा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने तर्फ सचेत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उद्दार एवं राहत वितरण कार्यको नाममा आगामी असोज २ गते प्रदेश नं. २ मा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको स्वच्छता तथा निष्पक्षतामा कुनै पनि किसिमबाट प्रतिकुल प्रभाव नपरोस भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग सचेत रहेको छ ।’
निर्णयमा थप लेखिएको छ, ‘अतः बाढीग्रस्त क्षेत्रका पीडितहरुको उद्दार एवं राहत वितरण कार्यको नाममा मिति २०७४।५।१ देखि लागु भएको निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन हुन नदिनका लागि राहत वितरण गर्ने राजनीतिक दलहरु र संघसंस्थाहरुले राहतका सामाग्रीहरु जिल्लागत रुपमा गठित जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने र समितिमा प्राप्त राहत सामाग्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उच्च प्राथमिकता दिई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने ।’
