४ भदौं, काठमाडौं । पर्याप्त कर्जा लगानी गर्न नसकिरहेका बैंकहरुमा राष्ट्र बैंकको नयाँ नियमपछि हल्लिखल्लि बढेको छ ।
‘यो व्यवस्था अन्य देशहरुमा पनि अभ्यासमा छ तर, कर्जा योग्य लगानी अभावको समस्या अन्त्य हुँदै गर्दा एकाएक आएको यो नियमले बैंकहरु मर्कामा परेका हुन्,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने । बैंकरहरुले यो नियम पालनाको लागि केही समय पाएको भए सहजै लागु गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउन थालेका छन् ।राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम अनुसार अब एउटा बैंकले निक्षेपको रुपमा अर्को बैंकबाट पाएको यस्तो रकम (अन्तर बैंक निक्षेप)लाई कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएको हो ।
यो नयाँ नियमले सबैभन्दा धेरै समस्या निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरिसकेका बैंकहरुलाई परेको छ । ८० प्रतिशतको यो सीमालाई सीसीडी रेसियो भनिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको बढिमा ८० प्रतिशतसम्मको रकम कर्जा लगानी (सीसीडी रेसियो अनुपात कायम) गर्न सक्छन् । ८० प्रतिशतको सीमा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन् तर यो सीमा नघाउनु भने हुँदैन् ।
तर, हालसम्म कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरुले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रुपमा पैसा राखेर व्याज खाँदै आएका थिए । यसले निक्षेपकर्ता बैंकको पुँजी व्यवस्थापन दरिलो नभएको संकेत गर्छ ।
त्यस्तै, ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरिसकेका बैंकहरुले भने कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नोमा निक्षेपको रुपमा राखेको रकमलाई कर्जा लगानी गर्न प्रयोग गरिरहेका थिए । यसअघि सीसीडी रेसियोको सीमा नघाएर बल्ल बल्ल सीमामा यो अनुपात ल्याउन सकेका बैंकहरुलाई यसले दबाब परेको छ । यसले त्यस्ता संस्थाले या त अन्य तरिकाबाट निक्षेप बढाउनु पर्ने या त थप कर्जा लगानीमा कडाइ गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
हुनतः जुन संस्थाले प्रयोग गरेपनि रकमको कर्जा लगानीमा जाने भएकोले यसलाई नराम्रो मान्न नसकिने तर्कहरु पनि आएका छन् । तर, निक्षेपको रुपमा रहेको सो पुँजीको दोहोरो गणना हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई हटाएको हो ।
‘दुइओटै बैंकले एउटै पुँजीलाई निक्षेपको रुपमा देखाउन पाइरहेका थिए, यसले प्रणालीमा कति निक्षेप छ भन्ने बास्तविक तथ्यांक आउन समस्या हुदै आएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने । उनले पुँजीलाई कर्जाको रुपमा परिचालन गर्न नसकिरहेका बैंकहरुलाई पनि दबाब दिन यो नियम आवश्यक रहेका बताए ।
राष्ट्र बैंकको गत जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर बैंक निक्षेपको रुपमा ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको जेठमा भने यस्तो निक्षेप ९२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । पछिल्लो समय धेरै बैंकहरु आफैले कर्जा लगानी बढाउन सकेको यसबाट पनि देखिन्छ । यद्यपी यो क्षमता पर्याप्त भने छैन् ।
कर्जा लिन चहाने ग्राहकहरुले कर्जा नपाइरहेका अवस्थामा बैंकहरु भने आफ्नो पुँजी अर्कोलाई परिचालन गर्न दिएर व्याज खानमा सिमित भएको यसले देखाउछ । सबै बैंकको पहुँच क्षेत्र, कर्जा लगानी तरिका फरक फरक पर्ने भएकोले पनि सम्बन्धित बैंकबाट नै कर्जा लगानी हुँदा पनि यसले धेरैलाई राहत पुग्छ ।
बैंकहरुले अन्य बैंकबाट सापटी समेत (अन्तर बैंक कर्जा) चलाउन पाउछन् । यस्तो रकम भने निक्षेपको रुपमा रहदैन् । यसरी सापट लिइने रकम भने राष्ट्र बैंकले तोकेको बैधानिक तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दात पुर्याउन प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्तो रकम लिने बैंकले त्यसबाट कर्जा लगानी गर्न भने सक्दैन् । अब अन्तर बैंक निक्षेपबाट पनि कर्जा लगानी गर्न नसकिने भएको हो ।
अधिकांश बिकास बैंक र वित्त संस्थामा पर्यो दबाब
निक्षेप लिने बैंकहरुले यो रकम सीसीडी रेसियो गणनामा प्रयोग गर्न नपाएपछि त्यस्तो रकममा व्याज दिन छाडेका छन् । व्याज नपाइने भएपछि निक्षेप राख्ने बैंकहरुले पनि सो रकम झिकेर आफैले लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
यसरी अर्को संस्थामा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति धेरैजसो विकास बैंक तथा वित्त संस्थाहरुमा रहेको मानिन्छ । केही सरकारी बैंकहरुले पनि सीसीडी रेसियो ६५ प्रतिशतमा रहने गरि कर्जा लगानी गरिरहेका थिए ।
