१२ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै बाहनामा नियमित काममा ढिलासुस्ती नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई चेतावनी दिएको छ । गुणस्तहीन ट्रान्सफरमर खरिद प्रक्ररणमा अख्तियारले २२ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीहरुले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न आलटाल गर्ने गरिरहेका छन् ।
अख्तियारले आआफ्नो जिम्मेवारीमा कुनै सम्झौता नगरी कार्यसम्पादन गर्न कडा निर्देशन दिएको बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जानकारी दिएको छ । ‘प्राधिकरणको ट्रान्सफ्रमर खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा यस आयोगबाट भइरहेको छानविनको कारण देखाई प्राधिकरण व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन तहको काम कारवाहीमा सुस्तता आएको, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी नलिई पन्छिने गरेको र सजिलै गर्न सकिने कामहरु समेत सम्पादन नभएको भन्ने जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छ’, आयोगले भनेको छ ।
‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न गर्ने, नियमित विद्युत प्रशारणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक एवम् अन्य काम कारवाहीमा कुनै पनि कमीकमजोरी हुन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशकलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अख्तियारले अघि भनेको छ, ‘विविन्न कारण देखाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुनै पनि काममा सुस्तता वा अवरोध भएको जानकारी पुनः यस आयोगमा प्राप्त हुन आएमा सो को जिम्मेवार मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै हुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइएको छ ।’
गत साउन३१ मा प्रमुख आयुक्तको कार्यकक्षमा विद्युत प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायका समस्त पदाधिकारी सहभागी भएको छलफल कार्यक्रममा सेवा सुधार लगायतका विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन समेत दिई सकिएको अख्तियारले स्मरण गराएको छ ।अख्तियारले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा के कस्तो प्रगति भएको छ भनी बुधबार प्रष्टीकरण समेत सोधेको छ ।
२०६८ सालमा चीनको हुवेई कम्पनीबाट दुई पटक खरिद गरिएको ट्रान्सफरमर गुणस्तरहीन भएको अनुसन्धानबाट पाइएपछि अख्तियारले त्यसमा जिम्मेवार रहेका भनी २२ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । दुई घटनामा अख्तियारले ४१ करोड रुपैयाँको बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सरकारले विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालकको नेतृत्वमा गरेको छानबिनबाट गुणस्तरहीन ट्रान्सफरमर आयात भएको खुलेको थियो । त्यसपछि २०६८ चैत यता प्राधिकरणले नयाँ ट्रान्सफरमर किनेको छैन । प्राधिकरणमा ट्रान्सफरमरको स्टक सकिएको र सयौं ट्रान्सफरमर तत्काल प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर प्राधिकरणका अधिकारीले विभिन्न बाहना बनाई नयाँ ट्रान्सफरमर किन्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
नेपालमा ट्रान्सफरमरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नभएको हुनाले फेरि किन्दा पनि गुणस्तरहीन पर्ने जोखिम रहेको भन्दै कर्मचारी पछि हटेका हुन् । त्यतिखेर किनिएका ट्रान्सफरमरमा तामाको ठाउँमा अल्मुनियम प्रयोग गरिएको कारण तौल नै कम रहेका थिए । प्राविधिक परीक्षण नै नगरी कमसल ट्रान्सफरमर भन्ने थाहा हुने अवस्था थियो ।
२०६३ सालदेखि ०६८ सालसम्म विभिन्न कम्पनीबाट किनिएका ट्रान्सफरमर गुणस्तरहीन भएको तथ्य छानबिन समितिले औंल्याएको थियो । अख्तियारले ती घटनामा पनि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने डरले कर्मचारीहरुले असहयोग गर्ने रणनीति लिएको जानकारहरु बताउँछन् । साथै कारबाहीमा परेका कर्मचारीले अन्य घटनाबारे सूचना दिई अनुमान नगरिएका कर्मचारीसमेत तानिने आंशकामा बद्मासी गर्ने कर्मचारी एक मत हुने प्रयासमा रहेको बुझिएको छ ।
