२३ भदौ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीविरुद्ध परेको १७ रिट सुनुवाइको मौका नै नदिई खारेजी गरेको विरोधमा कानुन व्यवसायीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर देशभरका अदालतमा धर्ना दिएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको आहृवानमा सर्वोच्च अदालत लगायतका मातहतका अदालतमा आइतबार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म मुखमा कालोपट्टी बाँधी धर्ना दिएका हुन् । सर्वोच्चले विहीबार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध दायर रिट निवेदन सुनुवाइको मौकासमेत नदिई एकैपटक खारेज गरेको थियो । कानुन व्यवसायीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा अधिवक्ता उद्धव केसीको ल र्फममा छापा मारेकामा पनि विरोध गरेका छन् ।
धर्ना दिएपछि केही पत्रकारलाई अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न नदिएको जनाउँदै नेपाल बारको प्राङ्गणमा कोणसभा आयोजना गरिएको थियो । सात दिनभित्र आफ्नो निर्णय नसच्याए पुनः सशक्त आन्दोलनको घोषणासमेत गरिने कोणसभामा जनाइएको थियो ।
कोणसभामा बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, पूर्वअध्यक्षहरू सर्वज्ञरत्न तुलाधर, राधेश्याम अधिकारी, प्रेमबहादुर खड्का र हरिहर दाहाल तथा पूर्व महासचिव विजय मिश्रलगायतले न्याय प्रणालीमाथि नै असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या घट्दै जाँदा पनि पदपूर्तिमा उदासिनता देखाउनु, नियुक्त गरिएका केही न्यायाधीशलाई पनि स्थायी नगरिनु र बिना सुनुवाइ रिट खारेज गरिनुजस्ता काम पञ्चायतकालमा पनि हुन नसकेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई थियो । रासस
