२७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई व्यक्तिगत निक्षेप दायित्व भुक्तानी गरेपछि खारेज गर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनाभित्र सुधार नभए संस्थाहरु खारेजीको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले साढे दुई वर्षअघि समस्याग्रस्त घोषित संस्था पनि अनिणिर्त अवस्थामा चलिरहेका छन् ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार, संस्थाहरु खारेज गर्दा व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई अन्याय हुने अवस्था आएकाले अर्को कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म समझदारीमा कारबाही अघि बढाउने रणनीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ६ महिनापछि नै खारेजीमा लैजादा लिक्विडेटरले खारेज गर्न लामो समय लाग्ने र व्यक्तिले निक्षेप फिर्ता पाउन पनि कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

संस्थाको सम्पत्तिले भ्याएसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदै निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरेर खारेजी गर्ने रणनीति लिएको गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । ‘केही संस्थाको खारेजीबाट सर्वसाधारणले धेरै नै समस्या भोगेको अनुभव हामीले गर्‍यौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले व्यक्तिगत निक्षेप पहिल्यै फिर्ता गरेर ठूला दायित्व बाँटफाट बाँकी राखेर खारेजी गर्ने समझदारीमा हामी पुगेका छौं ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज गर्न पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अदालतले राष्ट्र बैंकको निवेदन स्वीकार गरी लिक्विडेटर नियुक्त गरेर संस्था खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धेरै व्यक्तिको दायित्व हुने तर सम्पत्ति बेच्दै उनीहरुको दायित्व भुक्तानी गर्दा वर्षौ वर्ष लाग्ने गरेको छ ।

अदालतले चार वर्षअघि खारेज गर्ने निर्णय गरेका संस्थाको खारेजी अझै टुंगिएको छैन । नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स र युनाइटेड विकास बैंक राष्ट्र बैंकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि समस्याग्रस्त घोषित संस्था भने केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेको छैन ।

‘संस्थाहरु सिईओको बद्मासीको कारण समस्यामा परेका रहेछन् र प्रमोटरहरु पुँजी थपेर चलाउँछौं भनेर आए भने अघि बढाउन सहयोग गर्छौं’, गभर्नरको भनाइ थियो, ‘तर सञ्चालक र प्रमोटरहरु नै प|mडमा मुछिएको र संस्थाको सम्पत्ति अनुपात पनि शून्य रहेको अवस्थामा खारेज गर्छौं ।’

समस्याग्रस्त संस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नै व्यवस्थापन उहाँ सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्थापनमार्फत सम्पत्तिहरु बिक्री गरेर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरिरहेको छ । पूर्ण व्यवस्थापनले काम गरेर सम्पत्तिको व्यवस्थान र दायित्व भुक्तानी गर्दा पछि लिक्विडेटरले गर्दा भन्दा छिटोछरितो हुने केन्द्रीय बैंक अधिकारीको भनाइ छ । त्यसपछि संस्था खारेजीमा लैजाँदा सम्पत्ति बेचबिखन पनि छिटो र पादरर्शी हुने अपेक्षा गरेको ती अधिकारीले बताए ।

अहिले गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स र जनरल फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषित अवस्थामा छन् । त्यस्तै, पिपल्स फाइनान्स शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको अवस्थामा रहेको छ । समस्याग्रस्त अवस्थाकै व्यवहार गर्ने गरी सो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले पिसिए कारबाही गरेको हो ।