निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

Quick Summary

AI-generated by OK AI. Editorially reviewed.

सर्वोच्च अदालतमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ।
रिटमा अधिकारीलाई गैरकानुनी रूपमा सिफारिस समितिमा राखिएको आरोप लगाइएको छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । आइतबार रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्चले ३० वैशाखलाई पेसी तोकेको छ ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिमा अधिकारीलाई गैरकानुनी रूपमा राखिएको भन्दै रिट परेको हो ।

अधिवक्ता नवीन घितालले अधिकारी पदमा रहेकै बेला सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेकाले सो समितिमा अधिकारीलाई राखिनु गैरकानुनी रहेको दावी गरेका छन् ।

उनले गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

गभर्नर नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारले ११ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । एक महिनासम्म पनि समितिको बैठक नबसेपछि समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए ।

पूर्वगभर्नरको तर्फबाट समिति सदस्य बनाइएका भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारले १७ वैशाखमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता धितालले २५ वैशाखमै रिट दायर गरेकोमा आइतबार दर्ता भएको हो ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेरहदका कारण गत २४ चैतमा अवकाश पाएका हुन् ।