सरकारले घोषणा गरेको सीडीसी र स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण के हो ?

२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एनएचएए) स्थापना गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।

तर यी विषय पूर्णत: नयाँ भने होइनन् । यसअघि नै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्था र सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी, सोही वर्ष संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५७ मा रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि यी दुवै संरचनाले अहिलेसम्म मूर्त रूप लिन सकेका छैनन् । त्यसबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रारम्भिक तयारी थालेको भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

यस वर्ष भने दुई तिहाइसहितको सरकारले फेरि यी विषयलाई प्राथमिकतासहित नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीकाअनुसार प्रस्तावित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना भएमा देशभर भइरहेका रोग निगरानी, अनुसन्धान र नियन्त्रणका गतिविधिलाई एउटै संरचनामा समन्वय गर्न सकिनेछ ।

अधिकारीका अनुसार हाल रोग निगरानी तथा नियन्त्रणसम्बन्धी काम विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै गर्दै आएका छन् ।

‘अहिले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायत विभिन्न संस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘यी सबै कामलाई एकीकृत गरेर अन्य देशहरूमा जस्तै एउटा समन्वयकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने अवधारणा हो ।’

सीडीसीले देशभित्र फैलिने रोगहरूको निगरानी, अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि काम गर्नेछ । जसले देशभर फैलिने संक्रामक रोगहरूको निगरानी गर्ने काम गर्छ ।

महामारी वा संक्रमण फैलिँदा छिटो पहिचान र नियन्त्रण गर्ने, रोगको तथ्याक संकलन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने, सरकारलाई स्वास्थ्य नीतिगत सिफारिस दिने, महामारी व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन तयार गर्ने लगायतका काम गर्छ ।

त्यसैगरी, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर जाँच्ने र प्रमाणित गर्ने निकाय राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण हो ।

प्राधिकरणले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापदण्ड बनाउने, बिरामी सुरक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको मूल्यांकन र निरीक्षण गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा एकरूपता र विश्वसनीयता ल्याउने काम गर्छ ।

अब रोग निगरानी, अनुसन्धान, तालिम, आकस्मिक प्रतिक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावलीसँग सम्बन्धित समन्वयजस्ता काम एउटै छातामुनिबाट सञ्चालन गर्न सकिने डा. अधिकारीले बताए ।

‘भारत, चीन, अमेरिका तथा युरोपका धेरै देशमा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल जस्ता संस्थाहरू छन्,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैगरी नेपालमा पनि एकीकृत ढंगले काम गर्ने संरचना आवश्यक देखिएको हो ।’

यस्तो संस्था स्थापना भएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सय जना मृत्यु मध्ये सरुवा रोगले २१ जना, चोटपटकका कारण ७ र नसर्ने रोगका कारण ७१ जनाको मृत्यु भइरहेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला दशकमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्नु चिन्ताको विषय बनेको जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन् । विलासी जीवनशैली र खानपानमा गरिने लापरबाही, उच्च रक्तचाप, मधुमेहसँग सम्बन्धित समस्या बढेको कारण नसर्ने रोग बढिरहेको छ ।

सीडीसी स्थापना गर्दा सरुवा रोग तथा नसर्ने रोग सम्बन्धी अनुसन्धान, निगरानी र नियन्त्रणका काम एउटै निकायबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन सकिने मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् ।

यद्यपि स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन खाद्य पदार्थ, औषधि र सौन्दर्य सामग्रीको नियमन गर्ने फुड, ड्रग एन्ड कस्मेटिक अथोरिटी (एफडीसीए) जस्तो संरचना पनि आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

‘स्वास्थ्य तथा खाद्यसँग सम्बन्धित विषय प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न यस्तो प्राधिकरण आवश्यक हुन्छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन् ।

देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागु गर्ने नीति महत्वपूर्ण कदम हो । अहिलेसम्म यो मापदण्ड मुख्यत: अस्पताल स्तरसम्म सीमित छ । अब स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय अस्पतालसम्म विस्तार गरिने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको डा. प्याकुरेल टिप्पणी गर्छन् ।

‘स्वास्थ्य सेवा संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो । त्यसैले न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागु गर्नु राज्यको दायित्व नै हो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन् ।

मापदण्ड लागु हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक भवन, जनशक्ति, औषधि, उपकरण, इन्टरनेट, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न मद्दत गर्छ ।

तर नीति सफल बनाउन पर्याप्त र स्वास्थ्य जनशक्ति प्रोत्साहन भत्ताको आवश्यक हुने डा. प्याकुरेलले औँल्याए ।

‘दरबन्दी पूरा नभएसम्म र स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्ने सुविधा नबढाएसम्म न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन् ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य जनशक्तिको एकीकृत मानव संशाधन प्रणाली विकास गर्ने सरकारको नीति छ । यसअन्तर्गत देशमा कति स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक छ ? कति उत्पादन भइरहेको छ ? कुन क्षेत्रमा अभाव छ ? कुन क्षेत्रमा बढी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ? भन्ने विषयको व्यवस्थित अभिलेख तयार सहज हुनेछ ।

‘सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैलाई समेटेर स्वास्थ्य जनशक्तिको समग्र विवरण राख्ने, भविष्यमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने योजना बनाउने र त्यसअनुसार प्रशिक्षण तथा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य हो,’ डा. अधिकारीले भने ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सेवाग्राहीले सहज, गुणस्तरीय र विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा पाउने गरी कार्यक्रमलाई सुधार गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।

हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको, अस्पतालहरूले बिरामीलाई आवश्यक सेवा दिन आनाकानी गर्ने, औषधि अभाव रहने तथा दाबी भुक्तानी ढिलो हुनेलगायत गुनासो बढिरहेका छन् ।

पुनर्संरचना गर्दा स्वास्थ्य बीमालाई आर्थिक कार्यक्रमभन्दा पनि सेवा वितरण प्रणालीसँग जोडेर सुधार गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

संस्थागत संरचना, सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका पक्षलाई समग्र रूपमा पुनरावलोकन गरेर प्रभावकारी बनाउन सकिने डा. अधिकारी बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष,सेवा प्रदायक, वित्तीय व्यवस्थापन र जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यक्रमलाई दीगो बनाउने दिशामा पुनर्संरचनाको अवधारणा अघि सारिएको हो,’ सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन् ।

त्यसैगरी सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार जनाएको छ ।

टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न संघीय तहमा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । क्यान्सर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्धन सरकारले घोषणा गरेको छ ।

‘पुराना विषयको पुनरावृत्ति मात्रै’

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरैजसो घोषणा पुराना विषयको पुनरावृत्ति मात्रै भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन् ।

डा. वन्तले कागजमा योजना थप्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनको अभाव नै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताए ।

‘कार्यक्रम आफैँमा नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर यस्ता कुरा पहिलो पटक सुन्ने होइनौँ,’ डा. वन्तले टिप्पणी गरे, ‘हरेक वर्ष सरकारले यस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको छ । तर कार्यान्वयन भने अत्यन्तै कमजोर छ ।’

सरकारले देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागु गर्ने, आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहित एकीकृत सेवा मोडल कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पतालको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

डा. वन्तका अनुसार यस्ता विषय धेरै वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिँदै आएका छन्।

उनले भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कुरा त नयाँ होइन । संविधान बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक वर्ष यस्तै कार्यक्रम ल्याउँदै आएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा तीमध्ये निकै सानो अंश मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुन:संरचना गर्ने घोषणा पनि पुरानै समस्या दोहोर्‍याउने प्रयास मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने भनेर सरकारले हरेक वर्ष भन्छ । तर संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ डा. वन्त भन्छन् ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा अर्को गम्भीर समस्या अनावश्यक परीक्षण (इन्भेस्टिगेसन) को बढ्दो प्रवृत्ति भएको पनि डा. वन्तले औंल्याए । वैज्ञानिक प्रविधिको विकासले स्वास्थ्य सेवा सुधार्नुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा बिरामीका लागि आर्थिक बोझ बढाउने माध्यम बनेको छ ।

‘अहिले धेरै स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी पुगेपछि अनावश्यक रूपमा धेरै परीक्षण गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको कारण सेवाग्राहीमाथि ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ । तर यसबारे सरकार त्यति संवेदनशील देखिन,’ डा. वन्त भन्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा नयाँ घोषणा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।

‘कार्यक्रममा के लेखियो भन्ने भन्दा पनि सरकारले त्यसलाई कसरी लागु गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,’ डा. वन्त भन्छन् ।