अरुण बराल

२८ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसकेपछि शुक्रबार सर्वदलीय बैठक डाकेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विवाद मिलाउने प्रयास गर्नुभएको छ । तर, शीतलनिवासमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष र वैद्यपक्षका आ-आफ्नै प्रस्ताव र दाउपेच छन् । स्वयं राष्ट्रपति यादवमाथि पनि मंसिर ४ को चुनावलाई पछाडि धकेलेर आफ्नो पदीय आयु लम्ब्याउने दाउपेचको आरोप लागिरहेको छ ।

पहिले संवैधानिक रुपमा सरकार गठनको लामो आह्वान गरेर पछि हटेको शीतल निवासले डाकेको सर्वदलीय बैठकको संवैधानिक औचित्यमाथि पनि केहीले प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।

सत्तापक्षको चाहना

वैद्यजीहरु चुनावमा आउने भए मंसिर ४ को मिति अर्को महिनासम्म पर नसर्ने गरी सार्न सकिने एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिक्रिया छ । त्यसैगरी एमाले नेता माधव कुमार नेपाल र मधेसी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारले पनि मंसिर ४ को मिति केही दिन यताउता गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिँदै आउनुभएको छ । नेताहरुको यस्तो प्रतिक्रिया हेर्दा वैद्य पक्षलाई ‘फेस सेभिङ’का लागि चुनावको मिति दुई-चार दिन यताउता गर्न सकिनेमा प्रमुख दलहरु सहमत देखिन्छन् ।

प्रमुख दलहरु उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा वैद्य माओवादीलाई पनि सहभागी गराउन र सरकारमा उनीहरुका मान्छेलाई पनि थपेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नसमेत सहमत देखिएका छन् ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नेताहरु चुनावको मिति तलमाथि गर्न लचकदार देखिए पनि रेग्मी नेतृत्वको सरकारले भने चुनावको मिति नसार्ने र प्रधानन्यायधीशबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बरु सरकार छाडेर हिँड्ने अडान र कतिपय बेलामा घुर्कीसमेत देखाउँदै आएको छ ।

वैद्यपक्षको चाहना

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले वैद्य पक्षलाई चुनावमा सहभागी गराउन मंसिर ४ को चुनाव सार्न सकिने प्रस्ताव गरे पनि माओवादी नेताहरुको शर्त अर्कै छ । वैद्यपक्षको भित्री चाहना बुझिनसक्नुको छ । उनीहरु चुनावमा आउन चाहन्छन् कि चुनाव टार्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन । पोखरा बैठकमा बहिस्कारको नीति पास गरे पनि उनीहरु चुनावमा आउने समेत बताइरहेका छन् ।

माओवादी सचिव एवं ३३ दलीय मोर्चाका नेता देव गुरुङले पछिल्लो पटक खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएको खण्डमा मंसिर ४ को चुनावमा आउन सकिने शर्त तेस्र्याउनुभएको छ । माओवादी अन्य नेताले रेग्मीले राजीनामा दिएर दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए चुनावमा आउने तर्क गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएको खण्डमा मंसिर ४ कै चुनावमा आउने माओवादी नेता गुरुङको भनाइले अध्यक्ष रेग्मीमाथि पनि नैतिक दबाव त परेको छ । तर, रेग्मीले राजीनामा दिएपछि उनीहरु सँच्चै चुनावमा आउँछन् या चुनाव भाँड्ने टि्रकमात्र गरेका हुन् भन्नेमा सत्तापक्ष सशंकित बनिरहेको अवस्था छ ।

प्रधानन्यायधीशबाट रेग्मीले राजीनामा दिएपछि पनि माओवादी चुनावमा आउने निश्चित नभएको निश्कर्ष चार दलका नेताहरुले निकालेका छन् । वैद्य माओवादीले अल्मल्याउन र मंसिर ४ को चुनाव टार्नका लागिमात्रै निर्वाचनको मिति सार्ने वा रेग्मीका राजीनामा गराउने प्रस्ताव फालेको विश्लेषण चार दलका नेताहरुको रहेको छ ।

रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने वैद्य पक्षको मात्रै नभएर नेपाल वार एशोसिएसन लगायत धेरैको माग रहेको छ । तर, रेग्मीले राजनीनामा गर्ने नगर्ने उहाँको आफ्नो तजबिजमा भर पर्ने कुरा हो ।

खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिएको अवस्थामा यो सरकार कर्मचारी वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारका रुपमा रहँदैन । यो अवस्थामा रेग्मीकै नेतृत्वमा यसलाई दलीय सरकारको रुप दिन सकिन्छ । तर, २५ बुँदे बाधा अड्काऊ आदेशमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाउने भनिएकाले राजीनामा दिएपछि अर्को संवैधानिक संकट आउने रेग्मी पक्षधरहरुको तर्क छ ।

वैद्यलाई चुनावमा ल्याउने चाहाना

तर, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव वैद्य पक्षलाई सहमतिमा नल्याई निर्वाचन हुने नसक्ने अडानमा हुनुहुन्छ । त्यसैगरी सूर्यबहादुर थापा देखि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासम्म वैद्यपक्षलाई चुनावमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । वैद्यविनाको चुनाव सूर्यग्रहण जस्तो हुने सूर्यबहादुर थापाले विहीबारमात्रै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले वैद्यलाई निर्वाचनमा ल्याउन जोड बल गर्नुको अर्थ एमाओवादीलाई काउन्टर गर्नु रहेको अनुमान लगाउनेहरु पनि छन् । पोखरा बैठकबाट चुनाव बहिस्कारको निर्णय गरेको नेकपा माओवादी चुनावमा कसरी आउला भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।

जनताको चाहना  : छिटो चुनाब होस्

माओवादी चुनावमा आयो भने यो सकारात्मक नै हुनेछ । तर, माओवादीलाई चुनावमा कसरी ल्याउने ? मंसिर ४ को मिति सारेर या मंसिर ४ मै गर्ने भए खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गराएर ? यसबारे पक्कै पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने सर्वदलीय बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउने अपेक्षा धेरैले गरिरहेका छन् । आम जनता चाहन्छन्, छिटो सहमति होस् र चुनाव होस् । रेग्मीले प्रधानन्यायधीशबाट राजीनामा दिएर भए पनि वैद्यलाई चुनावमा ल्याउन जरुरी छ । प्रधानन्यायधीशबाट राजीनामा दिए मंसिर ४ को चुनावमा आउने माओवादी नेता देव गुरुङको भनाइ विचारणीय छ । हाल कोमामा रहेको प्रधानन्यायाधीश पदलाई मुलुकलाई बन्धक बनाउने साधन बन्न दिइनुहुँदैन ।