११ असोज, वीरगञ्ज । लगानी आकर्षण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले बाराको डुमरवानामा निर्माण गर्ने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा नआउँदा यस क्षेत्रको औद्योगिक विकासमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
विशेषगरी निकासीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सेज निर्माण गर्ने योजना ल्याएको वर्षौं भइसक्दा पनि यो सञ्चालनमा आउन नसक्दा मुलुकको औद्योगीकरण विस्तारमा अवरोध उत्पन्न भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अशोक टेमानीले बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्र पार्ने हो भन्ने सेजको सञ्चालन यथाशीघ्र हुनुपर्दछ ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक नगर र नेपाल-भारत व्यापारको प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज क्षेत्रमा निकासीजन्य उद्योगको विस्तारका लागि सरकारले झन्डै डेढ दशकअघि नै सेज स्थापना गर्ने योजना ल्याएको हो । तर हालसम्म सेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले निकासीमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिँदै त्यसलाई एउटै क्षेत्रभित्र ल्याउन वीरगञ्ज, भैरहवा र विराटनगरमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम ल्यायो तर कार्यक्रम बर्सेनि बजेटमा परे पनि सरकारले कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता देखाउन सकेन । बजेटको अभाव र योजना क्षेत्र किटान गर्दा उत्पन्न आन्तरिक विवादले पनि लामो समयसम्म काम हुन सकेन ।
भैरहवामा सेजको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भए पनि कानुनको अभावमा सेजमा लगानीको ढोका खुल्न नसकेको उद्योगी तथा व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य विजय सरावगीले भन्नुभयो, “राजनीतिक सहमतिका आधारमा सेज सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याइनुपर्दछ ।”
“वीरगन्जका लागि सुरुमा चिनी कारखानाकै जग्गा किन्ने कुरा थियो तर सुक्खा बन्दरगाहभन्दा करिब ३० किलोमिटर टाढा पर्ने भएकाले पायक पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवादले लामो समयसम्म त्यो कार्य अघि बढ्न सकेन । पछि त्यही जग्गा छनोट गरियो” उद्योगपति गणेश लाठले भन्नुभयो, बाराको डुमरवानास्थित वीरगन्ज चिनी कारखानाको ८०० बिघा जग्गामा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना अगाडि ल्याए पनि त्यो हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
भारतीय रेल्वे लाइनसँग जोडिएको मुलुकको एकमात्र पर्साको सिर्सिया खल्वाटोलास्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट यो करिब ३० किलोमिटर टाढा छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सिमराबाट सुक्खा बन्दरगाहसम्म निर्माण गर्न लागेको फास्ट ट्रयाक सडक जग्गाको नजिक पर्ने हुँदा यो पायक पर्छ । यसअन्तर्गत झन्डै डेढ सय बिघामा तयारी पोसाक प्रशोधन निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले तयारी पोसाकका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो । मुलुकभर प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रमध्ये वीरगञ्जको अनुमानित लागत सबैभन्दा बढी महँगो दुई अर्ब ५६ करोडको छ ।
लगानी आकर्षण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकार मुलुकमा १० वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र -सेज) स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
