नेपालमा कहिले आउला भारतको ‘आप’ ?

करिब ५ वर्षयता हामी केही साथीहरु मूलधार भनिएको राजनीतिभन्दा फरक लोकतन्त्रको मोडेल र सँस्कृति हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर आफ्नै तरिकाले अध्ययन तथा लेखन गर्दैछौं । यसप्रकारको अध्ययन गर्न पर्ने केही वस्तुगत कारण छन् । एक्काइशौं शताब्दीमा आइपुग्दा पुराना सैद्धान्तिक पूर्वाग्रहहरु निक्कै कमजोर र फिका सावित भइसकेका छन् ।

माक्र्स, लेनिन र माओले कल्पना गरेजस्तो साम्यवाद र सर्वहारा राज्यको अवधारणा विश्वव्यापीरुपमा मृतप्रायः छ । जेलाई पुँजीवाद भनिन्थ्यो, त्यसले आफ्ना कतिपय मान्यता र प्रणालीमा सुधार गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन ।

बहुदलीय लोकतन्त्र औपचारिक हुँदै गइरहेको छ । वेस्टमिस्टर्स प्रणालीले सृजना गरेका राजनीतिक अस्थिरता र जालझेल संस्कृति विश्वव्यापी रुपमा छताछुल्ल छन् । बहुदलीय व्यवस्थाको आवधिक निर्वाचनमा हुने टिकटको दौड, धन र बाहुवलको प्रयोगले निर्वाचनको पवित्रतालाई बारम्बार हानी पुर्याएको देखिन्छ । निर्वाचनको पवित्रतामा हुने हानी भनेको नागरिक सार्वभौमसत्ताको नोक्सानी वा संकुचन हो । कतिपय देशमा टिकट धनले किन्न सकिने विषय बनेको छ भने क्याविनेट प्रणालीले एक प्रकारको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली लोकतन्त्रमा परिवारवादको समस्या उत्तिकै छ । आफूलाई नागरिकको सेवकभन्दा बढी मालिक ठान्ने कर्मचारीतन्त्र सेवाग्रहीप्रति साखै संवेदनशील देखिँदैन । यी सबै कुराको मारमा नागरिक परेका छन् । तसर्थ सन् १९९० यता विश्वव्यापी रुपमा नयाँ प्रकारका विद्रोहहरु संगठित हुन थालेका छन् ।

गणितीय हिसाबले सन् २००० एक्काइशौं शताब्दिको प्रस्थानविन्दू भएता पनि परिवर्तनका प्रवृत्तिहरुको हिसाबले १९९० एक्काइशौं शताब्दीको प्रारम्भ विन्दू हो । त्यसअघिसम्म साम्यवादी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी आन्दोलन मानिन्थ्यो । पुँजीवादी हुन् वा सामन्ती, सैनिक तानाशाही, रंगभेदी वा धार्मिक परम्परावादी राज्यप्रणाली भएका देश, यी सबैको विकल्प कम्युनिष्ट क्रान्ति हो भनेजस्तो गरिन्थ्यो । तर, सन् १९९० को दशकले के पुष्टि गर्यो भने परम्परागत साम्यवादी आन्दोलन पनि मानव जातिको सही गन्तव्य हैन रहेछ । त्यसपछि युरोप र ल्याटिन अमेरिकी मूलकहरुमा केही नववामपन्थी अभ्यासहरु देखिएन । बोलिभिया, ब्राजिल, भेनेजुवेला र मेक्सिकोलाई त्यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यी देशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै बामपन्थले नयाँ प्रकारको विकास गर्‍यो ।

दक्षिण एशियामा पनि त्यसका गुणहरु देखिए । भारतमा पवन चाम्लिङ्ग, नरेन्द्र मोदी, नीतिशकुमार र ममता बेनर्जीजस्ता नयाँ विकास नमूनामा विश्वास गर्ने मुख्यमन्त्रीहरु देखिए । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राजनीतिलाई उत्तरआधुनिक युगका संभावनासँग कसरी मिलजोल गराउन सकिन्छ भन्ने खोजी गर्नु हाम्रो ‘बैकल्पिक राजनीतिक बहस’ को मुख्य उद्देश्य थियो ।

मतदाताले विकल्प भेटेनन्

पाठकहरुलाई यो कुरा पनि नढाँटी भनांै कि गत संविधानसभा निर्वाचनअघि नै मैले एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी, मधेसवादी र राजावादी दलहरुभन्दा फरक विकल्प छन् भन्ने लाग्छ भने भोट दिऔं भनेर सार्वजनिक रुपमा नै बोलंे, लेखंे । तर, मतदातालाई समस्या के थियो भने त्यसभन्दा बाहिरका विकल्पहरु प्रखर थिएनन् । अनेकन नयाँ दलहरु आए । तर, तिनीहरुले कुनै संगठित राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्न सकेनन् । विकल्प आवश्यक छ भन्ने अनुभूति जनतालाई भइसकेको थियो । तर, विकल्प को त ? भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर दिन सकिने ठाउँ थिएन । तसर्थ मतदाताहरु पुरानै दल र शक्तिको आडमा फर्किए ।

संसदीय प्रणालीको निक्कै ठूलो कमजोरी हो यो कि यहाँ सीमित विकल्पहरु बीच मात्र छनौट हुन सक्छ । नयाँ विकल्प निर्माण गर्न निक्कै समय लाग्छ । शक्तिको आडमा बाँच्न चाहने आकांक्षा, सानो दललाई भोट दिँदा खेर जाने मनोविज्ञानले गर्दा मतदाताहरु मन नपरिनपरिकन पनि ठूला र शक्तिशाली भनिएकै दललाई भोट दिन बाध्य हुन्छन। हामी कहाँ मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार थिएन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले चुनावमा भोट त हाल्नै पर्यो । यसले के देखाउँथ्यो भने नेपालमा वैकल्पिक वैचारिक अभियान चले पनि व्यवहारिक विकल्प चाहिँ बनाउन निक्कै गाह्रो छ ।

भारतको आप र इटलीको फाइभ स्टार

यसबीच विश्व राजनीतिमा दुईवटा आश्चर्यजनक नमूना प्रयोगमा देखिएका छन, जसले हामीलाई निक्कै उत्साहित बनाएको छ । इटलीको ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’ र भारतको ‘आप’ यसका उदाहरण हुन् । सत्ताको लोभभन्दा बाहिर बसेर समर्पित भावले एक्टिभिज्म गर्ने हो भने नयाँ विकल्प पनि निर्माण गर्न सकिँदोरहेछ । लोकतन्त्रको स्वच्छता, प्रभावकारिता र सघनीकरणका लागि नागरिक अभियानहरु फलदायी हुन सक्दा रहेछन् । जतिखेर नेपालमा हामी वैकल्पिक राजनीतिको बहस प्रारम्भ गर्दै थियांै, त्यतिखेर न इटलीको ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’ नत भारतको ‘आप’ नै चर्चामा थिए । तर, हामीसँग सक्रिय एक्टिभिज्म थिएन । हामी मनमनै गुम्सियौं, त्यहाँ भने बहादुर सन्तानहरुले फिल्डमै लडाइँ लडे । अहिले भरखरै आपले दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा आश्चर्यजनक परिणाम दिएको छ ।

पार्टी गठन भएको दुई वर्ष नबित्दै आम आदमी पार्टी ‘आप’ दिल्ली विधानसभाको दोस्रो दल बनेको छ । ७० सीटको विधानसभामा उसले २८ सीट जितेको छ भने बाँकी २२ स्थानमा उसका उम्मेद्वारले दोस्रो स्थान बनाएका छन । १५ वर्षदेखि दिल्लीमा शासन गरिरहेकी मुख्यमन्त्री शीला दीक्षित ‘आप’ अभियन्ता अरविन्द केजरीवालसँग शर्मनाक रुपमा हारेकी छन् । सत्तारुढ कांग्रेस आई तेस्रो दल बन्दै ८ सीटमा सीमित भएको छ । कांग्रेसको असक्षमता, भ्रष्ट शासन र नालायकीको बिकल्प बनेर त्यहँा साम्यवादीहरु आएनन् । बरु नवगान्धीवादीहरु आए । यसले एक्काइशौं शताब्दीको क्रान्तिकारी प्रक्रियाको फरकपनलाई अनुभूत गराइरहेको छ । ं

नेपालमा हिंसाको राजनीति

आजसम्म नेपालमा जति पनि राजनीतिक शक्तिको जन्म भएको छ, हिंसाबाट मात्र भएको छ । नेपाली कांग्रेस २००७ सालको राणाशासन विरोधी प्रतिहिंसाको प्रतीक हो । एमाले २०२८ सालको झापा विद्रोहको उत्पादन हो । माओवादी जनयुद्ध नामको भिषण हिंसाबाट उदित भयो । राप्रपा, वा राप्रपा नेपाल श्वेत हिंसा अर्थात् राज्यको परम्परागत हिंसाका उत्पादन हुन् ।

आजसम्म पनि नेपालमा वास्तविक नागरिक अभियानकर्मबाट एजेण्डा केन्दि्रत दलको जन्म भइरहेको छैन । नेपाली लोकतन्त्रले यथोचित जनमुखी कार्य गर्न नसक्नु, बरु यो औपचारिक लोकतन्त्रमा सीमित हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

इटलीको ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’ र भारतको ‘आप आन्दोलन’ का बीचमा पर्याप्त समानता छन् । ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’को नारा थियो ‘क्लिन द डर्टी अफ पोटिटिक्स’, अर्थात् ‘राजनीतिको फोहर सफा गरौं’ । भारतको ‘आप आन्दोलन’ ले आफ्नो चुनाव चिन्ह नै झाडु -कुचो) बनाएको छ । भ्रष्टाचारको फोहोर झाडुबढारु गर्ने कसम खाएको छ । राजनीति फोहोर भयो भने देश नै फोहोर हुँदोरहेछ । समाजका सबै क्षेत्र फोहोर हुँदा रहेछन् । आज हामी पनि तिनै समस्याले पीडित छौं । नेपाली राजनीतिको फोहोर सफा गर्न हामीकहाँ एउटा बलियो नागरिक आन्दोलन हुन जरुरी देखिन्छ ।

भ्ाारतमा अन्ना हजारेहरुले जनलोकपालका लागि त्यत्रो आन्दोलन गरे । तर, हामीले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति पनि रोक्न सकेनौं । कार्कीलाई सर्वाधिक कुशल प्रशासक ठान्ने प्रचण्ड-बाबुराम आज के सोच्दै होलान् कुन्नि ?

हाम्रो लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो यो । संविधान नै नभएको देशमा लोकतन्त्रको सुधार र सघनीकरणको कुरा गर्नु नै बेकार लाग्ला धेरैलाई । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संविधान निर्माण गर्ने भनेको हावामा घर बनाउने हैन । लोकतन्त्रका संकल्पलाई हामी जतिबढी मूर्तीकरण गर्न सक्छौं, हाम्रो संविधान त्यति नै राम्रो बन्ने छ । संविधानमा नै सबै कुरा नअटाउँलान्, तर त्यहाँ पक्कै मार्गदर्शक सूत्रहरुको स्थापना हुन सक्छ । अख्तियारमा सुधार र भ्रष्टाचार विरुद्धको सँस्कृतिका लागि हामीले उठाउन बाँकी यतिधेरै कुरा छन् अझै, जसलाई कुनै पनि ठूला दलका घोषणापत्रले समेट्दैनन् ।

गरिब वर्गका लागि रासन कार्डको व्यवस्था, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारिकरणमाथि रोक, सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार, परिवारवादको आलोचना, पार्टी केन्द्रको निगाहमा सांसद हुन पाइने समानुपातिक प्रणालीको खारेजी, मतदाता आफैले निर्वाचित गर्ने समानुपातिक प्रणाली, अन्तपार्टी लोकतन्त्रको सवलीकरण, अस्वीकारको अधिकारको प्रत्याभूति, राष्ट्रिय मुद्दालाई जनमत संग्रहमा ल्याउने प्रचलनको स्थापना, नोक्सान विमा हुने औद्योगिक नीति, श्रममैत्री लगानी र लगानीमैत्री श्रम नीति, स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन र सवलीकरण, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अभावका हुने नागरिक क्षतीको क्षतीपूरणलगायत यति धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरु अहिले पनि कुनै पनि मूलधारका पार्टीले उठाइरहेका छैनन् ।

यहाँसम्म कि बृहत्त शान्ति सम्झौतामा सहमति भइसकेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मुद्दासमेत ओझलमा पर्दै गइरहेको छ । यी मुद्दा कसले उठाइदिने अब ? मानवअधिकार, जनाधिकारका मुद्दाहरु निरन्तरमा छन् । त्यसको रचनात्मक खोज, अध्ययन र सम्वोधन गर्ने ताकत मूलधारका शक्तिहरुले गुमाउँदै गएको प्रतीत हुन्छ ।

एउटा सजिलो उदाहरणमा भन्ने हो भने युनिटीको कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरेवापत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई केही भएन । तर, करिब साढे ६ लाख सर्वसाधारणको जनही १५ हजार रुपैयाँ डुब्यो । यो मुद्दा कुनै पनि मूलधारका शक्तिको एजेण्डा बनेन । जनताका वास्तविक व्यवहारिक पीडाहरु नेपाली राजनीतिको मूलधारका एजेण्डा नै बन्न सकेनन् । खाली ठूल्ठूला राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषयमा मात्र हाम्रो शक्तिसंरचना खर्च भयो ।

आम आदमी पार्टीको आश्चर्यजनक उदयलाई विश्लेषकहरुले यो एउटा आँधी हो, आउँछ, जान्छ, भनेका छन् । कुरा ठीक हो, प्रेसर पोलिटिक्स स्थायी हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसले एजेण्डा स्थापित गर्ने हो । राजनीतिक शक्तिका रुपमा त्यो स्थायी होस् कि नहोस् । नेपालमा मधेस आन्दोलन एउटा त्यस्तै विद्रोह थियो । त्यसले खास एजेण्डा स्थापित गर्‍यो । अब मधेसी दल रहुन् कि नरहुन्, तर, मधेसको एजेण्डा कसैलै अनदेखा गर्न नसक्ने त भयो नै । नागरिक राजनीतिको उद्देश्य नै त्यही हो । नयाँ नयाँ एजेण्डा स्थापित गर्ने । लोकतन्त्रको प्रक्रियाभित्रबाट सत्तामा जोसुकै आउन्, जाउन्, त्यसप्रति कुनै पूर्वाग्रह राख्न आवश्यक छैन ।

इटलीको सन्देश इण्डियासम्म आइपुगेको छ । आशा गरौं, त्यो आँधी कुनै दिन नेपालमा पनि आउनेछ ।