महामारीमा स्वास्थ्यकर्मी : समयमा बुस्टर न जोखिम भत्ता

४ माघ, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा कार्यरत सिनियर नर्स लक्ष्मी केसी कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा छिन् ।

कोरोना महामारीका सुरुवातका दिनदेखि दिनरात उपचारमा खटेकी उको सरकारसँग गुनासो छ, समयमा बुस्टर डोज लगाइदिएको भए यसरी संक्रमित हुनपर्ने थिएन । आमिक्रोन भेरियन्ट देखिए लगतै जनस्वास्थ्यविदहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बुस्टर डोज दिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

तर सरकारले लामो समय आनाकानी गर्‍यो । संक्रमण समुदायमा फैलिइसकेपछि बल्ल आइतबारबाट फन्टलाइनमा खटिनेहरुलाई बुस्टर दिन थालिसकेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार कोरोना खोपको काम गर्न कम्तिमा दुई साता लाग्छ, त्यतिबेलासम्म धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसक्ने खतरा छ । किनकी तीव्र गतिमा फैलिएको ओमिक्रोन भेरियन्टले काठमाडौं उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् ।

यही बेला कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको छ र अस्पतालमा पनि चाप बढ्न थालेको छ । त्यसैले संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी कोही होम आइसोलेसनबाटै त कोही अस्पतालमै आएर बिरामीको उपचारमा जुटेका छन् ।

कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालका मेडिकल अफिसर डा. श्यामनारायण मेहता पनि संक्रमित छन्, तर आइसोलेसनमा बस्नुको साटो बिरामीको सेवामा खटिरहेका छन् । लक्षण नभएका कारण उनी सुरक्षित स्वास्थ्य साम्रगी लगाएरसंक्रमितहरुको उपचारमा खटिएका छन् । भन्छन्, ‘बिरामीहरुले ठिक हुने आशमा अस्पताल आउँछ, उनीहरुलाई निराश बनाउन मनले मान्दैन ।’

त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी नर्स एवं आईसीयू सह–नियन्त्रक केसी भने होम आइसोलेसनबाटै आईसीयू व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छिन् । ‘सरकारले समयमै बुस्टर डोज दिएको भए यसरी अस्पतालका जनशक्ति संक्रमित हुनपर्ने थिएन,’ नर्स केसीले अनलाइनखबरसँग भन्छिन्, ‘जनशक्ति अभावका कारण बिरामीले सेवा पाइरहेका छैनन् । यो सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र नागरिकमाथि गरेको अन्याय हो ।’

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्रि रिजाल पनि अर्को लहर आउँछ भन्ने थाहा हुँदा पनि सरकारले समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बुस्टर डोज दिन नसकेको बताउँछन् । महासचिव रिजाल भन्छन्, ‘एक महिना अगाडि मात्र बुस्टर दिन सकेको भए यति धेरै संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने थिएनन् ।’

दिनरात यसरी खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले बोस्टर डोज मात्र होइन, आफैंले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता पनि समयमा दिएको छैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिमको आधारमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भक्ता दिने निर्णय गरेको थियो । पछि सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भक्ता दिने निर्णय भयो । २९ असारमा बसेको प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारीलाई एक साताभित्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका थिए । तर ६ महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

६ महिनादेखि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिरहेका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिन नसकिएको स्वीकार गर्छन्, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेल ।

उनका अनुसार केहीले अझै अघिल्लो आर्षिक वर्षकै जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । साउनदेखि दिने भनिएको ५० प्रतिशत जोखिम भक्ता कसैले पनि पाएका छैनन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले स्वास्थ्यकर्मीहरुको भत्ता दिलाइदिन सांसदहरुसँग गुहार मागेका छन् । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ५० प्रतिशत भत्ताको लागि (संसदीय समितिले) भनिदिने हो कि !’ सचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट माग ग‍र्‍यो भने संधै विवाद भइरहने हुनले माननीय ज्यूहरुबाटै यो कुरा अर्थमन्त्रालय गएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले पुनः भत्ता पाउँथे कि !’

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की राज्यले बेवास्ता कारण स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घट्दै गएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर काम गरे, तर अघिल्लो सरकारले धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरह्यो । अहिलेको सरकारले पनि आवश्वासन मात्रै दिएको छ,’ डा. कार्की भन्छन् ,‘मनोबल बढाउने भनेर जोखिम भत्ता दिने निर्णय गर्छ । समयमा कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा निराशा मात्र पैदा गरेको छ ।’