१८ माघ, कठमाडौं । कम्युनिष्ट पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने बहस गरिरहेका एकीकृत माओवादी र नेकपा-माओवादीवीच जातीय कोटा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा फरक विचार देखिएका छन् । वैद्य माओवादीले कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रतिशतै तोकेर जातीय कोटा राख्ने नीति अघि सारेको छ भने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जातीय कोटा प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले पार्टीका स्थानीयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ५० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशत जातिगत आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने नीति लिएको छ ।

वैद्य नेतृत्वको माओवादीले अघिल्लो पोलिटब्यूरो बैठकपछि जारी गरेको सर्कुलरमा ५० प्रतिशत कोटा प्रणालीका आधारमा कमिटीहरु निर्माण गर्न निर्देशन गरेको हो । पोलिटब्यूरोको सर्कुलरमा जनाइएअनुसार प्रत्येक कमिटीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये २५ प्रतिशत महिला र बाँकी २५ प्रतिशतमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र उत्पीडित जातीय समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरमाउने पर्नेछ ।

कोटा प्रणालीको विरोध

पार्टी सदस्य र कमिटी गठनमा जातीय कोटा प्रणाली लागू गरिएकोमा केही नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष मोहन वैद्यसमक्ष गल्ती सच्याउन आग्रह गरेको एक माओवादी नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘कम्युनिष्ट पार्टी जातीय आधारमा नभई वर्गीय आधारमा गठन भएको हो, मार्क्र्स कुन जातका हुन भनेर हामी पार्टीका लागेका हैनौं’ ती नेताले भने, ‘५०/५० प्रतिशत कोटा प्रणाली लागू गर्ने पोलिटब्यूरोको सर्कुलर त्रुटीपूर्ण छ, यसलाई सच्याइनुपर्छ ।’

एमाओवादीबाट विभाजित भएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्पन्न नेकपा माओवादीको महाधिवेशनले तयार पारेको विधानमा पार्टी कमिटीमा जातीय प्रतिनिधित्व समानुपातिक ढंगले गर्ने उल्लेख थियो । विधानले यसरी प्रतिशत नै निर्धारण गरेको थिएन ।

एमाओवादीले खारेज गर्‍यो जातीय कोटा

एकीकृत नेकपा माओवादीले भने पार्टी कमिटीमा जातीयलगायतका कुनै पनि कोटा प्रणाली लागू नगर्ने तयारी गरेको छ । पार्टी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीका कुनै पनि निकायमा जातीय लगायतका कुनै पनि कोटाका आधारमा नियुक्त नगरिने उल्लेख छ । तर, पार्टी सदस्यताको परीक्षण अवधि भने उत्पीडित जातिका लागि अन्य जातिभन्दा छोटो राखिएको छ ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा जातीय कोटामात्रै हैन, जातीय आधारमा बनाइएका राज्यसमितिलाई पनि खारेज गरेर जिल्ला र गाविसका आधारमा कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचण्डको प्रस्ताव शनिबार बस्ने केन्द्रीय समितिले पारित गरेमा लिम्बुवान, किरात, मगरात लगायतका जातीय संरचना खारेज हुनेछन् ।