पुष्प दुलाल
२२ असार, काठमाडौं । कुनैपनि कम्पनीका कर्मचारीको उत्पादकत्व जति बढी हुन्छ त्यो कम्पनीको नाफा उत्तिनै बढी हुन्छ । नाफा मात्रै होइन कर्मचारीको उत्पादकत्व बढी भएको कम्पनी सफलसमेत हुन्छ ।
बैंकिङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सफल बनाउन कर्मचारीहरुको उत्पादकत्वको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरुको नाफासँग कर्मचारी खर्चलाई जोडेर गरिएको विश्लेषण्मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्राइम बैंक, नविल बैंक, सिटिजन बैंक र सानिमा बैंकका कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व सबैभन्दा उच्च छ ।
‘नाफा बढाए आफ्नो तलब तथा सेवा सुविधा पनि बढ्ने भएकाले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुद्धारा सञ्चालित बैंकका कर्मचारीको उत्पादकत्व उच्च भएको हो’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले अनलाइनखबरसँग भने -बैंकले कमाएको नाफाको २० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्मचारी खर्च गरेका छन् भने त्यस बैंकका कर्मचारीको उत्पादकत्व राम्रो मानिन्छ ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको उत्पादकत्व सबैभन्दा कमजोर छ । यसले ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने नेपाली उखानलाई पुष्टिसमेत गरेको छ । कर्मचारीको उत्पादकत्व बढी कमजोर हुने निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुद्धारा सञ्चालित बैंकमा किष्ट र सेञ्चुरी बैंक रहेका छन् ।
देशभर निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित २७ र सरकारी स्वामित्वका ३ वटा गरी ३० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् ।
वाण्ज्िय बैंकहरुमध्ये चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा इन्भेष्टमेन्ट बैंक र प्राइम बैंकले नाफाको १२ प्रतिशत कर्मचारी खर्च गरेका छन् । यस अवधिमा १ अर्ब ३९ करोड २० लाख ११ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्मचारीका लागि २८ करोड ९० लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस अवधिमा ४२ करोड ३७ लाख ८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राइम बैंकले कर्मचारीका लागि ८ करोड ७३ लाख ६५ हजार रुपैायँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी यसै अवधिम नविल बैंक र सिटिजन बैंकले १७ प्रतिशत र सानिमा बैंकले १९ प्रतिशत कर्मचारी खर्च गरेका छन् । यस अवधिमा १ अर्ब ६४ करोड १९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको नविल बैंकले कर्मचारीका लागि ४७ करोड ९७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नविल बैंक सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक हो ।
यो आधारमा विश्लेषण गर्दा कर्मचारीहरुको सबैभन्दा कम उत्पादकत्व नेपाल बैंकको छ । चैत मसान्तसम्ममा नेपाल बैंकले ३८ करोड ४० लाख ३९ हजार रुपैैयाँ नाफा कमाएको छ भने १ अर्ब ५२ करोड ६२ लाख १० हजार रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेको छ । बैंकले नाफाको ३ सय ५३ प्रतिशत कर्मचारी खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्मचारीको उत्पादकत्व कम हुने दोस्रो स्थानमा कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छन् । उनीहरु दुवैले नाफाको १ सय २० प्रतिहत कर्मचारी खर्च गरेका छन् । चैत मसान्तसम्ममा कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको नाफा ८० करोड ५ लाख १२ हजार रुपैयाँ छ । चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब २५ करोड ५६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको राष्ट्रिय वासिणज्य बैंकले यही अवधिमा १ अर्ब ४३ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी किष्ट बैंकले नाफाले नाफाभन्दा ६८ प्रतिशत बढी कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले १८ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेको छ भने यस अवधिमा बैंक २१ करोड ३६ लाख ४० हजार रुपैँया नोक्सानीमा छ ।
निजी क्षेत्रका बैंकहरुले उच्च व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरुलाई आकर्षक तलब दिएर कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाएको साविमा बैंकका सीइओ दाहाल बताउँछन् । ‘जुन कर्मचारीले राम्रो काम गर्छन, उसको पद र तलब दुबै बढ्छ’ उनले भने -तर सरकारी संस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने भएकाले कर्मचारीको उत्पादकत्व कमजोर भएको हो ।
त्यसैगरी जनता बैंकले नाफाको ५५ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूले ४४ प्रतिशत, सिभिल बैंकले ४३ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ३८ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले ३६ प्रतिशत, कुमारी र लक्ष्मी बैंकले ३३ प्रतिशत, एनबी र सनराइज बैंकले ३२ प्रतिशत, ग्रान्ड र हिमालयन र एसबीआई बैंकले ३१ प्रतिशत कर्मचारी खर्च गरेका छन् । त्यस्तै लुम्बीनी बैंकले नाफाको २७ प्रतिशत, मेगा र एनएमबी बैंकले २६ प्रतिशत, ग्लोव आइएमईले २५ प्रतिशत, स्षन्डर्ड चार्टड र एनआइसी एसिया बैंकले २२ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकले २१ प्रतिशत कर्मचारी खर्च गरेका छन् ।
वितेका एक दशक औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको उत्पादकत्व नकरात्मक रहेको थियो । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै गंभिर असर परेको छ । कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउन लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनले उनीहरुलाई आकर्षक तलव, सेवा सुविधा र काम गर्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि काम गर्ने कर्मचारीलाई थप अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र काम नगर्नेलाई रोजगारीबाट निष्काशन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
