२२ असार, काठमाडौं । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको ‘स्पेस’ कब्जा गर्न नेकपा एमालेले पार्टी कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने भएको छ । नवौं महाधिवेशनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्तावमा सामुदायिक संघ संस्था तथा उपभोक्ता निकायमा पार्टीले कब्जाको नीति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हातमा बाँडिएको संगठनात्मक प्रस्तावमा सहकारी, सामुदायिक वन, कृषि, उर्जा, जलस्रोत, सामुदायिक विद्यालय, गैरसरकारी संस्था तथा बिभिन्न प्रकृतिका उपभोक्ता समितिहरुमा पार्टीको शक्ति परिचालन भइरहेको उल्लेख छ । १२ वर्षदेखि स्थानीय निकाय खाली भएकाले कार्यकर्तालाई सामाुदायिक संस्थाहरुमा वैधानिक कब्जाका लागि प्रेरित गरिएको छ ।
‘सहकारी आन्दोलमा पार्टी कार्यकर्ताको सहभागीता उल्लेख्य बन्दै गएको छ । गैरसरकारी संघ संस्था, मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुमा पनि पार्टी समर्थक तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ ।’ महासचिव पोखरेलको प्रस्तावमा भनिएको छ छ ‘सामुदायिक वन, विद्यालय व्यवस्थापन, बिभिन्न प्रकृतिका उपभोक्ता समितिहरुमा पनि उल्लेख्य संख्यामा पार्टी शक्ति परिचालित हुनुपर्छ’ ।
‘लामो समयदेखि स्थानीय चुनाव नभएकाले सबैठाउँबाट हस्तक्षेप गरि पार्टीको नीतिगत नेतृत्व स्थापित गर्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावको मर्म छ’ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा अखिलका पूर्व अध्यक्ष माधव ढुंगेलले भने ‘जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएका सामुदायिक तथा उपभोक्ता समितिहरु र पेशागत संस्थाहरुमा पार्टीको उपस्थिती अझ बलियो बनाउनुपर्छ’ ।
एमालेले भनेजस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी संघ, मानवअधिकार तथा विभिन्न उपभोक्ता सम्बद्ध संस्था र देशका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरुमा एमाले कार्यकर्ताको अघोषित कब्जा रहँदै आएको छ ।
पेशागत संस्थामा पनि प्रभाव बढाउने
पेशागत तथा व्यवसायिक संस्थाहरुमा पनि एमाले समर्थकहरुको हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने महासचिव पोखरेलको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सञ्चार सम्वद्ध साझा संगठनहरु, नेपाल बार एशोसियसन, प्राध्यापक संघ, इन्जिनियर एशोसियसन, चिकित्सक संघ, नर्सिङ एशोसियसन, लेखापरीक्षण संघ जस्ता संस्थामा समेत एमालेले आफ्नो हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखाउनुपर्ने नीति अघि सारेको छ ।
हाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपाल बार, नर्सिङ एशोसियसन, लेखापरीक्षण संघ जस्ता संस्थामा एमाले निकटको बर्चश्व रहेको छ । एमालेले पार्टी कार्यकर्तालाई समुदायमा आधारित बनाउने र देशका सबै ठाउँमा अगुवा बनाउने नीति लिएको महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि अब कार्यकर्तालाई पूर्णकालीन पेशेवर बनाउने भन्दा पनि उत्पादनमुखी र स्वावलम्बी बनाउने नीति एमालेले अघि सरोको छ । ‘अब परिभाषित पूर्णकालीन कार्यकर्ताबाहेक अन्य सबै कार्यकर्ताले आफूलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । आफू स्वावलम्बी बन्दै पार्टी र राज्यलाई समेत सम्बृद्ध बनाउन सहयोग पुर्याउनुपर्छ । ‘ महासचिवको प्रतिवदेनमा भनिएको छ ।
बैधानिक कानुनसम्मत र समाजलाई सहज लाग्ने पेशा व्यवसाय र उत्पादनमा संलग्न हुन र पारदर्शी बन्न एमालेले कार्यकर्तालाई यसै महाधिवेशनबाट निर्देशन दिने भएको छ । ‘पारदर्शी बन्ने र राज्यलाई कर तिर्ने कुरामा पार्टी कार्यकर्ता नमूना बन्नुपर्छ । राजनीतिलाई पेशा होइन सेवा बनाउनुपर्छ ।’ महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
