४ साउन, काठमाडौं । भारतले प्रस्तावित विद्युत व्यापार सम्झौताले जलविद्युत सम्भावनाको विकास गर्न नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने दाबी गरेको छ ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतले पठाएको प्रस्ताव छलफलको लागि तयार गरिएको मस्यौदा मात्र भएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘यसलाई अन्तिम रुप दिनुभन्दा अघि द्धिपक्षीय वार्ता आवश्यक पर्नेछ । मस्यौदामा संशोधन तथा परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न दुवै पक्ष स्वतन्त्र छन् ।’
मस्यौदा ढाँचागत सम्झौता प्रकृतिको रहेको र यसले उर्जा क्षेत्रमा समग्र सहयोगको लागि व्यापार, प्रशारणलाईन निर्माण, ग्रिड जडान र विद्युत परियोजनाहरुको निर्माण सहित वृहत सिद्धान्तहरु तथा मापदण्डहरुको रुपरेखा निर्धारण गर्ने भारतले जनाएको छ । ‘निर्माण गरिने प्रत्येक विद्युत परियोजनाको लागि एक छुट्टै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको आवश्यकता पर्नेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘यसको लागि विद्युत खरिद सम्झौता र आवश्यक नियम र शर्तहरुमा पनि सहमति हुन आवश्यक पर्नेहुन्छ ।’
भारतमा विद्युत व्यापार ओपान जनरल लाइसेन्स सूचि अन्तर्गत रहेको भन्दै भारतीय दूताबासले भारत र नेपालबीच उर्जा आदानप्रदान व्यबस्थाको पुनरावलोकन गर्न द्धिपक्षीय उर्जा आदानप्रदान समितिको वैठक हुने गरेको स्मारण गराएको छ ।
