२२ साउन, काठमाडौं । एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले पहिचान र सामर्थ्यसहितको संघीय राज्य निर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले संघिय संरचनामा जाँदा सामथ्र्यलाई पहिलो शर्त बनाउनुपर्ने बताएपछि भट्टराईले संघीयतामा जाँदा पहिचान र सामर्थ्यको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको संघियतामा आर्थिक संरचना विषयक बहस कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले संघीयतामा पहिचान र सामर्थ्य दुबै चाहिने बताए । ‘पहिचान र सामर्थ्य अन्तर सम्बन्धीत विषय हुन्, परस्पर विरोधी होइनन्’ उनले भने-‘तर यहाँ पहिचानलाई सांस्कृतिक रुपमा व्याख्या गर्न खोजियो, हामीले भनेको पहिचान जातिय र भाषिक हो ।’
पहिचानका नाममा सामथ्र्यलाई बिर्सने र सामथ्र्यका नाममा पहिचानलाई नजरअन्दाज गर्ने दुवै अतिवादी धारणाबाट बचेर संघीयताको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै भाषमा पढ्न लेख्न तथा बन्द व्यापार गर्न पाएमा उनीहरुको उत्पादकत्व बढ्ने भट्टराईले ठोकुवा गरेका छन् । ‘आफ्नै भाषामा पढ्न पाउने व्यक्तिले छिटो राम्रो प्रगती गर्न सक्छ, उसको मानसिक विकास पनि छिटो हुन्छ र उ आर्थिक विकासमा लाग्न सक्छ’ भट्टराईले भने । पहिचानले आर्थिक विकासमा पनि सघाउ पुर्याउने उनको भनाई थियो ।
पहिचान सहितको संघीयता विकासको बाधक नभई साधक हुने पनि भट्टराईले ठोकुवा गरेका छन् । पिछडिएको भाषिक र जातिय समुदायलाई स्वयत्तता दिएमा उनीहरु आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने, उनीहरुको क्रयशक्ति बढ्ने, किनेर खाने समुदाय बढेपछि बजार पनि विस्तार हुने, मुलुकको आर्थिक विकासमा उनीहरुको पनि योगदान रहने उनको ठहर छ ।
डा. भट्टराईले मुलुक अहिले संघीयतामा गए पनि ३०-४० वर्षपछि पुनः एकात्मकतातिरै फर्किने बताएका छन् । ‘पहिले जातीय राज्य बनाएका यूरोपियनहरु अहिले यूरोपियन यूनियनका रुपमा एकात्मकतातिर गइरहेका छन्, त्यसैले संघीयता अहिलेको आवश्यकता भए पनि भोलिका दिनमा पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्किने सम्भावना छ’ उनले भने- ‘अहिले स्थानीय जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आफैले केही गरौं, आफ्नै बजारमा आफ्ना उत्पादन बेचौं भन्ने मानसिकता छ, भोलिका दिनमा ठूलो बजारको आवश्यकता हुन्छ । त्यसो हुँदा ३०-४० वर्षको समयमा पुनः एकात्मकतातिर फर्किने अवस्था आउनेछ’ ।
पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीयतामा जाने सिद्धान्त तय गरिएको भए पनि प्रान्तीय संरचना बनाउने कुरामा सामर्थ्य नै महत्वपूर्ण विषय भएको एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले बताए ।
‘आर्थिक रुपमा सक्षम प्रान्त बनाउन सकिएन भने भोलि आर्थिक विकासलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ,’ अधिकारीले भने- ‘संघीयतामा जाँदा लगानी आकर्षित हुने वातावरण बन्नुपर्छ ।’ अहिले संविधानसभा अन्तरगतको मस्यौदा समितिको वित्तीय संघीयतासम्बन्धी समितिको संयोजक आफू रहेकाले वित्तीय संघीयताका विषयहरुलाई आफूले ध्यान लिने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले केन्द्रीय सरकारले सहजकर्ता र नीतिनिर्माताको रुपमा रहनुपर्ने र बाँकी काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अधिकार भने केन्द्र सरकारले राख्नुपर्छ,’ उनले भने- ‘त्यसको लाभ भने प्रदेश सरकारलाई पनि दिनुपर्छ ।’ त्यसो भयो भने नदीनालाबाट हुनसक्ने द्वन्द्व कम गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका चेयरम्यान एमिरिट्स विनोद चौधरीले संघीयताको सिद्धान्तका रुपमा निर्धारण गरिएका पहिचान र सामर्थ्यको विषय एकआपसमा विरोधाभासपूर्ण भएकाले त्यसमै बहस हुनुपर्ने बताए । मुलुकभित्र योजनाका लागि पर्याप्त तथ्यांक समेत नभएको अवस्थामा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले संघीयताका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको चासोका विषयमा कमै मात्र ध्यान दिइएको बताए । प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतको बाँटफाँट लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
