ज्ञानेन्द्र खड्का
२५ साउन, काठमाडौं । संसारमै तटस्थ र निष्पक्ष संस्थाको छवि बनाएको रेडक्रसलाई नेपालमा भने दलहरुले कब्जा अभियान चलाएका छन् । प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिबाट पीडितलाई राहत तथा उद्धारमा सक्रिय हुनुपर्ने रेडक्रस आफैं दलीय दलदलमा फसेको छ ।
नेपालमा ७५ वटै जिल्ला शाखा तथा उपशाखा गरी करिब १५ सयवटा शाखासहितको विशाल सञ्जाल रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व छान्दासमेत राजनीति भागवण्डा लाग्ने गरेको छ । प्राकृतिक विपत्ति आइराख्ने जिल्लामा त झनै रेडक्रस कब्जा गर्न दलहरु तँछाड-मछाड गर्ने गरेका छन् । ‘नेपालको रेडक्रस अब निष्पक्ष रहेन, नेतृत्व छान्दादेखि कर्मचारी भर्ना र राहत वितरणमा समेत राजनीतिक विभेद हुन्छ’, रेडक्रस सोसाइटीका एक सदस्यले भने, ‘केही वर्षयता रेडक्रसमा नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको छ ।’
सिन्धुपाल्चोक रेडक्रसमा कांग्रेसको कब्जा
सुनकोशीमा झरेको पहिरोले ल्याएको विपत्तीका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्ला देश तथा विदेशमा समेत चर्चामा छ । तर, तीब्र उद्धारको जरुरी भएका बेला सिन्धुपाल्चोकस्थित रेडक्रसको एम्बुलेन्समा भने कांग्रेस कार्यकर्ता चढेर हिँड्ने गरेका छन् । पहिरोस्थलमा स्वयम्सेवक परिचालित हुने बेला रेडक्रसको एम्बुलेन्सले कांग्रेस कार्यकर्ता ओसार्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् ।
सिन्धुपाल्चोक रेडक्रसका सभापति राजेन्द्र काल्चा भडेँल कांग्रेसको जिम्मेवारी र रेडक्रसकर्मीको भूमिका दुबै निभाइरहेका छन् । कांग्रेसको तर्फबाट सांसदका लागि चुनाव समेत लडेका उनलाई अहिले पनि कांग्रेसको राजनीति गर्न रेडक्रसको सिद्धान्तले छेकबार लगाएको छैन । कांग्रेसको बोलवाला रहेको सिन्धुपाल्चोक रेडक्रसलाई केन्द्रले सुनकोशीका पहिरो पीडितलाई राहत तथा उद्धारमा क्रियाशील हुन भनेको छ । तर, राहत तथा उद्धार प्रक्रियामा स्थानीय रेडक्रसले खेलेको भूमिकाप्रति पीडितहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
संखुवासभा नेतृत्व छान्नै दलबीच प्रतिस्पर्धा
संखुवासभा रेडक्रसबा वर्तमान सभापति सरोजकुमार बज्राचार्य जिल्लामै समाजसेवीका रुपमा चिनिन्छन् । तर, उनले योपटक सभापति हुन कम्ता संघर्ष गर्नुपरेन । ४० वर्षदेखि रेडक्रसमै क्रियाशील उनले सभापति हुन कांग्रेस र एमालेको सहयोग लिनुपर्यो ।
नेतृत्वका लागि भएको चुनावमा उनले कांग्रेस र एमालेको साथ पाए । कांग्रेस-एमालेको संयुक्त साथमा उठेका उनले माओवादीकातर्फबाट उम्मेदवार बनेका शंकर ढकाललाई पराजित गरेका थिए । बाढी पहिरोले मानवीय तथा भौतिक क्षति भइरहने संखुवासभामा सोमबार राति पहिरोले १० जनाको ज्यान लियो । त्यहाँ रेडक्रसले राहत त पुर्यायो । तर पीडितमाथि राजनीतिक विभेद गरिएको आरोप लाग्यो ।
बाँकेमा गैरकांग्रेसलाई रेडक्रसमा प्रवेश निषेध
मध्यपश्चिमको केन्द्र बाँकेमा हिउँद वर्षा दुबै याममा प्राकृतिक विपत्ति आइरहन्छ । हिउँदमा चिसोले सताउँछ भने वर्षामा आगलागी र डुबानले सताउँछ । तर, बाँकेको रेडक्रस राजनीतिक दलदलमा डुबेको छ । त्यहाँ कांग्रेसको एकछत्र राज रहेको छ ।
बाँके रेडक्रसका सभापति गोवर्द्धनसिंह खत्री अहिले पनि कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् । कांग्रेसको महासमिति सदस्य समेत भइसकेका सभापति खत्रीमाथि रेडक्रसको सदस्यता वितरणमै राजनीतिक विभेद गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।’अर्को पार्टीले कब्जा गर्छ भनेर यहाँ कांग्रेसनिकट धेरै व्यक्तिलाई सदस्यता बाँडिन्छ’, बाँके रेडक्रसका एक सदस्यले भने, ‘एकपटक नेतृत्वमा पुगेपछि रेडक्रसलाई कमाइखाने बिर्ता नै ठान्ने गरिन्छ ।’
बाँके रेडक्रसले आफ्नो प्रोजेक्ट त चलाएकै छ । त्यसको साथमा नागरिकको अनुसूची र्फमसमेत बेच्ने गर्छ । ५ रुपैयाँमा छापिने र्फम ४० रुपैयाँ बेचेर अनियमितता गर्ने गरेको आरोप लागे पनि बाँके रेडक्रसका पदाधिकारीहरु त्यो कुरा मान्न तयार छैनन् ।
दार्चुला रेडक्रस एमालेको कब्जामा
गतसाल आएको बाढीले सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगाको आधा भाग बगायो । त्यहाँ मानवी क्षतिका साथै अर्बौंको सम्पत्ति र भौतिक संरचाना नष्ट भयो । महाकालीको बाढीले गरेको क्षतिपछि उद्धार र राहत वितरणमा राम्रो भूमिका खेलेको भन्दै केन्द्रले जिल्ला रेडक्रसलाई पुरस्कृत पनि गर्यो । तर, दार्चुला रेडक्रसका सभापति गोपालसिंह महरा पनि राजनीतिक रंगबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
दार्चुला रेडक्रसमा एमालेले कब्जा जमाएको स्थानीय सञ्चारकर्मीहरु बताउँछन् । चुनावै भए पनि त्यहाँको रेडक्रसको नेतृत्वमा पुग्न एमालेको तगारो अन्य दलले चिर्नुपर्ने हुन्छ । एमाले कार्यकर्ता नै नेतृत्वमा भएकाले त्यहाँ पनि सदस्यता वितरणमा विभेद हुने गरेको अन्य दलको आरोप छ ।
ताप्लेजुङमा एमालेको नेतृत्व
बाढी पहिरो गइरहने पूर्वीपहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको रेडक्रस पनि राजनीतिबाट अछुतो छैन । एमाले कार्यकर्ता समेत रहेका त्यहाँका सभापति गणेश अधिकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयका जागिरे पनि हुन् । जिल्लामा रेडक्रसको नेतृत्व हत्याउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । केही महिनाअघि छानिएको ताप्लेजुङ रेडक्रसको नेतृत्वको टुंगो लगाउन ठूला पार्टी नै निर्णायक भएका थिए ।राजनीतिकरुपमा विभाजित भएपछि त्यहाँ राहत वितरणमा पनि विभेद हुने गरेको बताइन्छ । दलीय आधारमा रेडक्रसको नेतृत्व छानिँदा राहत वितरणमा पनि दलीय स्वार्थ देखिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
सुनसरीका रेडक्रस सभापति बन्द हडतालमा
सुनसरी रेडक्रसका सभापति उमेश थापा नेपाली कांग्रेसले गरेका राजनीतिक कार्यक्रममा त हिँड्छन् नै, कतिपय अवस्थामा बन्द र हड्तालमा पनि सहभागी हुन्छन् ।
एकहप्ता अघि प्रहरीले तरुण दलका सभापति सिजन गुरुङलाई पक्राउ परेपछि उनको रिहाइको माग गर्दै कांग्रेसले धरानमा गरेको सडक बन्दमा रेडक्रसका सभापति अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए ।
रेडक्रसको सभापति नै कांग्रेसको बन्द हडतालमा सहभागी भएको भन्दै स्थानीयले सो कार्यको विरोधसमेत गरेका थिए । रेडक्रस सुनसरीकै पूर्वसभापति बासुदेब गौतमले रेडक्रसका सभापति कांग्रेसले गरेको सडक बन्दमा सहभागी हुनु गलत भएको बताए । बन्दमा सहभागी भएकोमा विरोध भएपछि सभापति थापाले भने प्रहरीले विनाकारण पाँचजना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी दुःख दिएकाले बन्दमा सहभागी भएको प्रतिक्रिया स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए ।
राजनीतिक गन्ध पाए कारबाही गर्छौं : महामन्त्री धाख्वा
जिल्लास्थित रेडक्रसका शाखाहरुमा राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्ने गरेको खबर केन्द्रमा पनि आउने गरेको नेपाल रेडक्रसका महामन्त्री देबरत्न धाख्वाको भनाइ
छ । तर, रेडक्रसले राजनीति तथा अन्य कुनै किसिमको रंग नसहने बताउँदै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन आफूहरु प्रयासरत रहेको उनले दाबी गरे ।
‘रेडक्रसको सिद्धान्तले राजनीति स्वीकार्दैन, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन हामीले प्रशिक्षण पनि दिइरहेका छौं’, धाख्वाले भने, ‘धेरै ठूलो संगठन भएकाले कोही न कोही छिरेको हुनसक्छ, जिल्लामा नेतृत्व छान्न राजनीतिक भागवण्डा हुने गरेको सुनेका छौं, त्यस्ता काम सकेसम्म रोक्छौं ।’
रेडक्रसको जिम्मेवारी लिएपछि दलको झण्डा बोकेर हिँड्नु रेडक्रसको आचारसंहिता विपरीत हुने धाख्वाको भनाइ छ । ‘रेडक्रसको जिम्मेवारी लिएपछि दलीय गतिविधि स्वीकारिन्न, हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं’, धाख्वाले भने, ‘यदि त्यस्तो सूचना आयो भने हामी कारबाही गर्न तयार छौं ।’
धाख्वाले राजनीतकि गतिविधिमा लागेको भेटिए कारवाही गर्छौं भने पनि देखादेखी दलका कार्यकर्ताहरुले रेडक्रस कब्जामा लिएका छन् । रेडक्रसमा करोडौंका बजेट हुन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष रेडक्रस सोसाइटीले साढे ५३ करोड प्राप्त गरेको वाषिर्क प्रतिवेदनमा देखिन्छ । तालिम, प्रशिक्षण आदि नाममा आर्थिक चलखेल गर्न पाइने भएकाले संस्थामा दलका नेताहरुको हस्तक्षेप बढ्दै गएको हो ।
