२ भदौ, काठमाडौं । सभामुख सुवास नेम्वाङले दलहरुलाई नपर्खिने चेतावनी दिँदै भदौ ४ गते संसदका समितिहरुमा सभापति निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरेपछि दलहरु हतार-हतार सहमति गर्न बाध्य भएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदका बाँकी ११ समितिमध्ये कांग्रेस र एमालेले चार चार समितिको सभापति लिएका छन् भने एमाओवादीले दुई, राप्रपा नेपालले एक र मधेशी दलहरुले एकका साथै साना दललाई एक समितिको सभापति दिइएको छ ।

कांग्रेसबाट को-को ?

संसदको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सभापतिमा कांग्रेसका वयोवृद्ध नेता कुलवहादुर गुरुङ नै आउने भएका छन् । त्यस्तै कांग्रेसले पाएका समितिमध्ये राज्य व्यवस्था समितिको सभापति दिलबहादुर घर्तीले पाउने भएका छन् ।

कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापतिमा गगन थापा र उद्योग समितिको सभापतिमा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पठाउने निर्णय गरिएको कांग्रेस निकट स्रोतले जनाएको छ ।

एमालेका सबै युवा

त्यस्तै एमालेले पाएका चार समितिमध्ये अर्थ समितिको सभापतिमा प्रकाश ज्वाला, विकास समिति सभापतिमा रवीन्द्र अधिकारी, महिला बालवालिका समितिको सभापतिमा रन्जुकुमारी ठाकुर र सुशासन तथा अनुगमन समितिको सभापतिमा शेरधन राईलाई पठाउने निर्णय भएको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

अरुले के-के पाए ?

एमाओवादीले यसअघि नै लेखा समितिको सभापतिमा जनार्दन शर्मालाई पठाइसकेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समिति सभापतिमा एमाओवादीका बाबुराम पक्षधर नेता प्रभु साहलाई पठाइने भएको छ ।

अन्य साना दलले नाम चयन गर्न बाँकी रहेको छ । समितिको सभापति हुनका लागि केही सभासदले समिति नै फेरेका कारण उनीहरुको नाम सोमबारको बैठकमा सभामुखले पेश गरेपछि उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, विधायन समिति, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार समिति साना दलले पाउने सम्भावना छ ।
सुरक्षा विशेष समितिको टुंगो नलागे पनि संसदीय सुनुवाइ समिति कांग्रेसले पाएकाले एमालेको भागमा पर्ने सम्भावना छ ।

अधिकांशमा युवा सभासद

कांग्रेस र एमालेबीच एउटाले चलाएको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समितिको सभापति अर्को दलले लिने सहमति भएको थियो । समितिका सभापतिमा कांग्रेस र एमालेले अधिकांश प्रत्यक्ष निर्वाचित युवा नेताहरुलाई पठाएका छन् ।

कांग्रेसका गगन थापा, भिष्म आङदम्बे, एमालेका प्रकाश ज्वाला, रविन्द्र अधिकारी, शेरधन राई, रन्जुकमारी झा सबै युवा हुन् । मिनी संसद भनिने संसदीय समितिहरु ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि सत्तारुढ दलहरुले चासो नदिएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले अब उनीहरुलाई नपर्खिने चेतावनी दिएका थिए ।