२ भदौ, काठमाडौं । नयाँ संविधानमा पहिचानसहितको संघीयता नआए सडक आन्दोलन गर्ने आदिवासी जनजाति नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिसँग सोमबार बिहान आदिवासी जनजाति महासंघका नेताहरुले छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमालसहितको टोलीले बहुमतको बलमा पहिचानविरोधी संविधान ल्याए मान्य नहुने बताएको छ । ‘हामीले पहिचानको कुरा गर्दा विखण्डनको कुरा पनि आएको छ’ कुमालले अनलाइनखबरसँग भने-हामीले पहिचानसहितको संविधान बनोस् भनेका छौं ।’
कुमालले अघि भने-‘बहुमत अल्पमतका नाममा संविधान त आउँला, शान्ति आउँदैन । हामी सडकमा उत्रिएको अवस्थामा सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ ।’
जनजाति महासंघले नयाँ संविधानमा सम्बोधन गर्नु पर्ने १४ बुँदे माग पनि बुझाएको छ । जसमा जनजाति महासंघले अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनको अपनत्व लिनुपर्ने, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरुको स्वायत्त क्षेत्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।
जनजाति नेताहरुले विगतमा भएका सहमति, आईएलओ महासन्धी १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणाको कार्यान्वयनसहितको मागसमेत गरेका छन् ।
छलफलमा एमाओवादी नेता समेत रहेका सभापति भट्टराईले जानजातिहरुको मागप्रति आफूहरु गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
के छ आदिवासी जनजातिको माग
आदिवासी जनजातिहरुले नयाँ संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदा समावेश भएको लिखित पत्र समितिलाई बुझाएका छन् । जसमा, जनजातिको पहिचान, संस्कृतिक, धार्मिक, स्रोत र भूमिमाथिको अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पहिचानसहितको संघीयता भएको संविधान बनाइनुपर्ने, अल्पसंख्याक आदिवासीका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष संरक्षित क्षेत्रहरु बनाइनुपर्ने र पहिलो संविधानसभाले गरेका सबै सहमतिहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गरिनुपर्ने आदिवासी जनजातिले माग गरेका छन् ।
राज्यको नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने र आइएलओ १६९ लगायतका आदिवासीले अधिकार पाउने अन्तरराष्ट्रिय अभिसन्धिहरुलाई पालना गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
नयाँ संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन तर्फ ६० प्रतिशत र अन्य ४० प्रतिशत सीट संख्या तोक्न आदिवासी जनजातिले माग गरेका छन् ।
