३ भदौ, काठमाडौं । सुनकोशीको पहिरोबाहेक यस वर्षको बाढीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको गृहजिल्ला बाँके र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको गृहजिल्ला बर्दियामा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्यायो । जनको क्षति चाँहि सबैभन्दा बढी सुुर्खेतमा भयो ।
कुन जिल्लामा कति छन् पीडित ?
गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार साउन २९ यता देशभरिका २४ जिल्लामा १०५ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । घाइतेको संख्या ४२ छ भने १३६ जना बेपत्ता छन् । बाढी पहिरोमा परेर ९ हजार ४ सय ७७ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् भने ९ हजार ५ सय १० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
बाढीका कारण ठूलो संख्यामा घरहरु डुबानमा परेका छन् । गृहमन्त्रालयका अनुसार ११ हजार ५ सय ८४ घर डुबानमा परेका छन् । बाढीका कारण २० हजार २ सय ३९ घर परिवार विस्थापित बनेका छन् । यो क्षति सामान्य होइन । सरकारले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजित विकासमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
क्षति २४ जिल्लामा, राहत चार जिल्लामा
बाढीका कारण दाङ, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको छ । सुर्खेतमा २८, बर्दियामा २१, दाङमा १४ र बाँकेमा ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सुर्खेतमा १ सय ६ घाइते छन् भने ६ सय ४९ बेपत्ता छन् । यो जिल्लामा ३ सय ७९ घर डुबानमा परेका छन् । १ हजार ७ सय घर विस्थापित छन् । सरकारले सुर्खेतवासीलाई अहिलेसम्म ८० हजार रुपैयाँ मात्रै राहत वितरण गरेको छ ।
बाँकेमा पाँच जनाको मृत्यु र पाँचै जना घाइते भए भने ६ हजार ३ सय ६४ घर डुवानमा परेका छन् । विस्थापित परिवार संख्या २ हजार ५ रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा एक पैसा पनि राहत बाँडिएको रेकर्ड गृहमन्त्रालयमा छैन ।
दाङमा ३ सय घर डुबानमा परेका र ३ सय परिवार विस्थापित भएकोमा हालसम्म सरकारले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ राहत बाँडेको छ । १४ जनाको मृत्यु भएको दाङमा २ घाइते र ४ जनामात्रै बेपत्ता रहेको गृह मन्त्रालयलमा रेकर्ड छ ।
गृहमन्त्रीको गृहजिल्ला बर्दियामा १४ हजार ४ सय २४ घर विस्थापित भएका छन् । सो जिल्लामा ८ हजार ५ सय घर पूर्णरुपमा र ९ हजार ३ सय ६५ घर आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । २१ को मृत्यु भएको बर्दियामा बेपत्ताको संख्या १४ देखाइएको छ । यो जिल्लामा पनि राहत बाँडिएको रेकर्ड गृहमन्त्रालयमा देखिँदैन ।
गृहमन्त्रालयले हालसम्म राहत वापत चारवटा जिल्लामा ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बाँडेको तथ्यांकमा देखिएको छ । ठूलो क्षति भएको सुर्खेतमा ८० हजार मात्रै बाँडिएको छ भने ७ जनाको मृत्यु भएको सल्यानमा ३ लाख १५ हजार राहत बाँडिएको छ ।
तीन जनाको मृत्यु भएको रुकुममा ३ लाख ३५ हजार राहत बाँडिएको छ । जनधनको क्षति भएका २४ मध्ये चारवटा जिल्लाका पीडितले मात्रै सरकारबाट राहत रकम पाएका छन् ।
साउन महिनामा बाढी पहिरोको प्रकोपमा परेका जिल्लाहरु जाजरकोट, धनुषा, सिरहा, सर्लाही, रौतहट,उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रुकुम, खोटाङ, चितवन, मोरङ, सुनसरी, दाङ, बाँके, सुर्खेत, रोल्पा, कैलाली, बाँके, डडेलधुरा, गोरखा, बर्दिया, कालीकोट, नवलपरासी, अर्घाखाँची र संखुवासभालगायत रहेका छन् ।
यीमध्ये कतिपय जिल्लामा धन सम्पत्तिको मात्रैको क्षति भएको छ भने कयौं जिल्लामा जनको समेत क्षति भएको छ ।
प्रकोप नियन्त्रणमा सरकारी निरीहता
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका गृह जिल्लाहरु दुर्गम हैनन् । दुबै तराईका जिल्लाहरु हुन् । सुर्खेत पनि मध्यपश्चिमको सुगम जिल्ला अन्तरगत पर्दछ । तर, यी जिल्लाहरुमा प्राकृतिक प्रकोप आइपर्दा सरकारको उपस्थिति हेर्ने हो भने दुर्गम हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले निकै निराश हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका गृहजिल्लामा राजधानीबाट विमानमार्फत एक घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ । मेची, महाकाली वा राजधानीबाट बेलुका चामल लादेर हिँडेका ट्रकहरु उज्यालो नहुँदै बाँके र बर्दिया पुग्न सक्छन् ।
बाँके, बर्दियाका पीडितले ४ दिनसम्म खान नपाएको बताएका छन् । कतिपयले रातभरि घरको छानामा रात विताउँदा पनि उद्धार नपाएको गुनासो पोखिरहेका छन् । सरकारले विस्थापितलाई तत्कालीन बासको प्रवन्ध गर्न नसकेको, सुत्केरी र वालवच्चाको उद्धार नगरिएको र फुको चिउरा पनि ९ जनालाई आधा केजी बाँडिएको प्रधानमन्त्रीको जिल्लाबासी पीडितहरुले विलौना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हालत यस्तो छ भने अन्यको अवस्था के होला ? हाम्रो राज्यव्यवस्था प्राकृतिक प्रकोपप्रति सम्वेदनशील छैन, या उसको काम गर्ने सुस्त शैलीका कारण पीडितहरुको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ? यस विषयमा हाम्रो सरकारी कार्यशैलीबारे बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विपतलाई आउनै नदिने गरी दीर्घकालीन समाधान त टाढाको कुरो भयो, भैरहेको विपतमा सरकार दर्शक या पर्यवेक्षकजस्तो मात्रै देखिएको छ ।
सेना र प्रहरी सक्रिय, प्रशासन निरीह
विपतमा परेकाहरुको उद्धारका लागि खटिरहेका सेना र प्रहरी जवानहरुको भूमिका राम्रो देखिएको छ । उनीहरु खाइ नखाई अहोरात्र खटेका देखिन्छन् । सामाजिक कार्यकर्ता र स्थानीयहरु पनि सहयोगका लागि लागेका देखिन्छन् । तर, सरकारले नीतिगतरुपमा गर्नुपर्ने निर्णयमा भने ठूलो ढिलाइ र अन्योल देखिन्छ ।
तत्काल हेलीकोप्टर प्रयोग गरेर बाढीमा अल्झिएकालाई किाल्ने, घाइतेहरुलाई अस्पताल पुर्याउने, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थलमा लाने, उनीहरुलाई खाने र सुत्ने प्रवन्ध तत्काल गर्ने जस्ता विषयमा सरकार किंकर्तव्यविमूढ देखिएको छ । स्थानीय प्रशासन पनि यसबारे केन्द्रकै मुख ताक्न विवश देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला बाँकेकी एक बाढीपीडितको कथा-
मदना भन्छिन्- जहाँ पातलो, त्यहीँ प्वाल पर्दोरहेछ !
