मधेस र हिमाल नजोडिने संविधानको काम छैन

गोपाल चिन्तन सिवाकोटी

हामीलाई यथार्थमा चाहिएको भनेको आधुनिक जलसंविधान र जलसंघीयता हो । न कि बकम्फुसे संविधान र बकम्फुसे संघीयता ।

हामी प्रगतिगामी नेपालीहरुलाई प्रतिगामी अर्थात् उल्टो बाटो हिँड्न कसैले पनि सकेन बा ! त्यसैले त आज हामी शिखरबाट यात्रा शुरु गरेर फेदीमा आइपुगेका हौँ । अब मात्र बाँकी छ, पातालमा भास्सिन । नत्र भने राज्यबाट विभेद भयो भने अलग राज्य घोषणा गर्दै छुट्टिन पाइन्छ भन्नेसम्मकोप्रावधान संविधानमै राखिनुपर्छ भन्ने रहर कहाँबाट आयो ?
अनि डा. बाबुराम भट्टराईका कुरा त सुन्दा लाग्छ, उनलाई यसरी छुट्टिने नेपालको पहिलो राष्टपति हुन पाए पुग्छ । धिक्कारै हो, चाहना र व्याख्या पनि ।
मुख्य कुरा, यो अहिले बनिरहेको संविधानमा हामी बहुसंख्यक जनताको कुनै हातै छैन । यो संविधान संविधानसभाको बैठकमा सँधैजसो गयल हुने सभासद र केही किताबी वाकागजी विशेषज्ञहरुको मनपरि गर्ने थलो होइन । यस्तो संविधान जसले बनाउँछ, उसैले मानोस् । उस्तै परे, हाम्रो वास्तविक संविधान अर्कै हुन्छ, अर्कै बन्छ । संविधानसभा भन्दा बाहिरका शक्ति र व्यक्तिहरुसमेत मिलेरमात्र बन्छ ।

अर्को कुरा, विगतदेखि आजसम्म नेपालमा भएका भेदभावहरु राज्यबाट छुट्टिनु पर्ने तहसम्म कहिल्यै पनि थिएनन्, भएनन् । भविष्यको संविधान हामी आफैँ लेख्दैछौँ वा लेख्ने मौका पाइरहेका छौँ भने त्यस्तो जनलिखित संविधानअन्तर्गत हुने भावी शासन व्यवस्थामा कसैले सँगै बस्नै नसक्ने वा छुट्टिनै पर्ने गरी अत्याचार गर्ला वा होला वा त्यस्तो सरकार वा शासक सत्तामा रहिरहला भन्ने सोच्नु त बौद्धिक दिवालियापनमात्र हो । कि त यस्ता मान्छेहरुले कुनै ग्रान्डडिजाइनअन्तर्गत नै सातु चामल खाएर आत्मघाती काम गरेको हुनुपर्छ ।

गाँठी कुरा, यस देशमा हिमाल र मधेश नजोडिने गरी बनाइने संविधान र अपनाइने संघीयताको कुनै काम छैन । बरु अहिले नै ठीक छ । अनि मधेश, पहाड र हिमाललाई अलग गर्ने गरी कुनै संविधान वा संघीयता बन्छ भने त्यो हामीले बाल्यकालमा खेल्ने गरेको पुतलीको खेलबाहेक केही हुने छैन ।

अन्तिम कुरा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्यले विभेद गरेमा छुट्टिनेसम्मको आत्मनिर्णयको अधिकार छ भन्नु वा बुझ्नु भनेको त गीता पढेर कुरानको अर्थ लगाउनुजस्तै हो है मित्रहरु । आत्मनिर्णयको जो अधिकार ।

हैन, यो कहिल्यै हाजिरा नपुग्ने संविधानसभालाई आजै विघटन गरेर हामी केही विशेषज्ञहरुले संविधानको मस्यौदा गर्ने, अनि त्यसलाई सोझै जनमत संग्रहमा लगेर अनुमोदन गरे हुन्न भनेको ? कति हेर्ने यी नौटंकी ? अनि कति सुन्ने यी अर्थ न बर्थका विरोध र भाषणहरु ? अब त तीज, दशैँ, तिहार, छठ, उँधौली उँभौली र ल्होसारको चटारो पनि आइसक्यो ।
(माओवादी नेतासमेत रहेका अधिवक्ता सिवाकोटीको यो व्यक्तिगत विचार हो)