१० भदौ, काठमाडौं । सरकारले मनोनयन गर्ने २६ सभासदमा दलका नेतालाई समेत मनोनित गर्न सकिने कानुनविदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । दलका नेतालाई मनोनयन गर्दा यसअघि संविधानसभाको उमेदवार नभएको व्यक्तिबाट छनोट गरिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
सर्वोच्च अदालतले २६ सभासद मनोनयनबारे गरेको फैसलासँग नबाझिने गरी कस्ता व्यक्तिलाई सभासद बनाउन मिल्छ भन्ने विाष्यमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री निवासमा कानूनविदहरुसँग परामर्श गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अगुवाइमा भएको छलफलमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, महान्याधिवक्ता बाबुराम कुँवर, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका गोपालकृष्ण घिमिरे, एमाले नेता तथा अधिवक्ता अग्नि खरेललगायतको उपस्थिति थियो ।
छलफलका क्रममा कानूनविदहरुले विगत संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ उमेद्वार नभएका व्यक्तिबाट सभासदको मनोनयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका छन् ।
छलफलमा सहभागी एक कानूनविदले अनलाइनखबरसँग भने-‘दलको नेतालाई पनि मनोनयन गर्न सकिन्छ, तर ऊ दोस्रो संविधानसभामा उमेद्वार नबनेको हुनुपर्यो र राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएको पुष्टि हुने आधार हुनुपर्यो ।’
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले संविधानसभामा छुटेका जनजातिलाई पनि छनोट गर्न भनेको विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीलाईै सुझाएका छन् । ‘छुटेका जनजाति र ख्याती कमाएका व्यक्ति अलग-अलग प्रावधान हुन्,’ छलफलमा सहभागी एक कानूनविदले भने- ‘छुटेको जनजातिबाट राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएको हुनुपर्दैन, तर अन्यलाई मनोनयन गर्दा भने निर्णयमै राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएको पुष्टि गरिनुपर्छ ।’
त्यसैगरी अदालतले छिटै २६ सभासदको मनोनयन गर्न भनेकाले ढीलो नगर्न पनि कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने २६ सभासद मनोनय नहुँदा संविधानसभाको कामको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने अदालतले स्पष्ट बताएको भन्दै विज्ञहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारले दलको नेताबाट गर्न सक्ने
सरकारले दलीय आधारमा सभासद मनोनयन गर्दा अदालतको आदेशविपरीत नहुने विज्ञको दाबी छ । ‘ बालुवाटारको छलफलपछि अधिवक्तासमेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले अनलाइनखबरसँग भने- ‘२६ सभासदको मनोनयन सरकारको अधिकारको कुरा हो भनेर यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरी र श्यामसुन्दर गुप्ताको मुद्दामा फैसला सुनाइसकेको छ ।’
