Comments Add Comment

धीतोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई कारवाही गर्न अख्तियारको निर्देशन

SEBON

पुष्प दुलाल

१५ भदौ काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठलाई २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउन अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ ।

आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै ०७० पुसमा अर्थ मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । तर, सो जरिवाना कम भएको भन्दै २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न अख्तियारले अर्थलाई पत्राचार गरेको हो ।
‘अध्यक्ष श्रेष्ठले गरेको कसूरका आधारमा अख्तियारले २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउनु भन्ने पत्राचार छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने -‘अर्थले अख्तियारको निर्देशनबमोजिम सो रकम तिर्न बोर्डलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, बोर्डले रेस्पोन्स गरिरहेको छैन ।’

मन्त्रालयको पत्रको जवाफ नआएकाले थप कारवाही गर्ने तयारी गरिरहेको ती अधिकारीले बताए । ‘अख्तियारले मन्त्रालयलाई दबाव दिइरहेको छ’ उनले भने -अब हामीले पनि गहन निर्णय लिनै पर्छ ।

यस विषयमा जानकारी लिन अनलाइनखबरले सम्पर्क गर्दा अध्यक्ष श्रेष्ठले अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयलाई नै सोध्न सुझाव दिए । ‘किन जरिवाना गरियो, अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयलाई नै सोध्नुहोस्’ उनले भने – ‘मैले कारवाही गरेको हो र मलाई सोध्ने ?’ उनले भने ।

श्रेष्ठमाथि गलतरुपमा विल भरपाई गराई बोर्डबाट आर्थिक लाभ लिएको, संस्थालाई आर्थिक नोक्सान पुग्ने निर्णय गरेको, बोर्डको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि मौनता साँधेको, आफुखुसी साफ नेपालको माइन्युट सच्याउने तथा च्यात्ने काम गरेको, सूचना लुकाउने, आर्थिक अनियमितता, संस्थागत हितविपरीत काम गर्नेलगायतका अभियोग लागेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको छानविनमा ०६९ सालमा श्रेष्ठ २ हप्ताका लागि भनेर अमेरिका भ्रमणमा गएका श्रेष्ठले स्वीकृतभन्दा दुई दिन भ्रमण लम्ब्याएको देखिएको स्रोत बताउँछ । सो भ्रमणबाट फर्किंदा एयरपोर्टदेखि होटलसम्म र होटलदेखि सेमिनार हलसम्म जादाँ-आउँदाको ट्याक्सी भाडाको नाममा अस्वभाविक रकम लिएको अर्थ मनत्रालयको छानविनमा उल्लेख छ ।

‘बोर्डको कामकै सिलसिलामा बोर्डकै गाडीमा उपत्यकाबाहिर गएका श्रेष्ठले प्लेन भाडा र पेट्रोल खर्च दुवै लिएको पाइएको थियो’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । श्रेष्ठले पुँजी बजारको सुधार तथा विकासका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण पक्षसँग सहकार्य गरी विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा तर्जुमा गएकिो ५ वषर्ीय पुँजीबजार विकास कार्यान्यनमा नल्याएको आरोप पनि लागेको छ ।

श्रेष्ठलाई एक वर्षअघि पनि सूचना आयोगले दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment