२४ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर सडकदेखि अदालतसम्म चर्को बहस भइरहेका बेला कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशन अहिलेसम्म मौन बसेको छ ।
न्याय परिषदले यसैसाता सर्वोच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश सिफारिस गर्दा बारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको परिणाम आइसकेको थिएन । अहिले चुनावी परिणाम अइसकेको छ । तर, न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणमा न त जाँदै गरेको नेतृत्वले केही बोलेको छ, न चुनाव जितेर नेतृत्व सम्हाल्ने तरखरमा रहेको टिमले नै केही बोलेको छ ।
चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले आगामी बैशाख ६ गते मात्रै नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यभार सम्हाल्नेछ । तर, शेरबहादुर केसी नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमिति मौन बसेपछि सर्वोच्च बारमार्फत सल्लाहकारहरुको बैठक बोलाएर साझा धारणाा बनाउने प्रयास सुरु भएको छ । सम्भवतः सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसहित बारको बैठक बस्नेछ ।
न्यायाधीशको नियुक्ति भयो, सकियो : केसी
न्यायाधीश सिफारिसबारे चर्को बहस भइरहेका बेला नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी नेतृत्वको कार्यसमिति मौन छ । यसबारे प्रश्न गर्दा केसी भन्छन्, ‘न्यायाधीश नियुक्ति भइसक्यो, सकियो अब ।’
तर, अदालतमा राजनीतिक भागवण्डा भयो, अयोग्य मान्छेहरु पनि आए भनेर बहस भइरहेको छ, यसमा बारको कुनै धारणा छैन ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा पन्छिन खोज्दै केसीले भने, ‘हामी जाने र अर्को आउने क्रममा छ, त्यसैले यसमा हामीले केही भन्नु छैन ।’
नयाँ अध्यक्ष भन्छन्– भागवण्डा देखियो, पुनरावलोकन गरियोस्
विदा हुँदै गरेको कार्यसमिति मौन बसेपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भने दबावमा परेका छन् । केही बोलौं, पदभार नै सम्हाल्न पाएको छैन, नयाँ कार्यसमितिको बैठक पनि बसेको छैन । नबोलौं, सरकारको लाचार छायाँ बनेको आरोप लाग्ने डर ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो विषयमा वर्तमान बारले नै दृष्टिकोण दिनुपर्ने थियो तर, आएको छैन ।’
त्यसैले सर्वोच्च बारको पहलमा सल्लाहकारहरुको बैठक राखेर साझा धारणा बनाउने तयारीमा भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
रोष्टर बनाएर सक्षम व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने आफ्नो चुनावी एजेण्डा भएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठ अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘त्यस्तो भएन कि भन्ने लाग्छ ।’
व्यक्तिको राजनीतिक आस्था हुन सक्ने तर, नियुक्ति उसले राखेको आस्थाका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । अहिले त्यसो भयो त भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बाहिर आएका कुराहरु हेर्दा भागवण्डा भएको भन्ने नै देखियो ।’
श्रेष्ठको सुझाव छ, ‘आफ्नो सिफारिसबारे यति धेरै टीकाटिप्पणी भएको तथ्यलाई हेरेर न्याय परिषद आफैंले पुनर्विचार गरोस् ।’
आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुका कारण न्यायपालिकाको आस्था घट्छ कि बढ्छ भनेर हेर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । यदि न्याय परिषद् आफ्नो कमीकमजोरी केलाउन तयार भएन भने संसदीय सुनुवाई समितिले सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
बारका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुनवाई समितिले उजुरी आह्वान गरेको सुनेको छु । तर, उजुरी नै आएन भने पनि बाहिर आएका सूचनाहरुका आधारमा समितिले अध्ययन गर्न र न्याय परिषद्लाई सोध्न सक्छ ।’
साथै हरेक पटक न्यायाधीश सिफारिस गर्दा केही न केही विवाद हुने गरेको भन्दै श्रेष्ठले आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्न न्याय परिषद्, सरकार र बार सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
