Comments Add Comment

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा जागिर खुल्यो !

आयोगका पदाधिकारी कोही सुटुक्क हिँडे, कोही तयारीमा

२४ चैत, काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिले आवेदन आहृवान गरेको छ ।

संशोधित ऐनअनुसार दुबै आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको कार्यकाल चैत मसान्तमा समाप्त हुँदैछ । नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले १५ चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।

समितिको आइतबार बसेको पहिलो बैठकले दुबै आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन आहृवान गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्षका लागि सर्वोच्चको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका, न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणी पदमा काम गरेका वा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने योग्यता भएका व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

स्रोतका अनुसार सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीश लैजानेबारे छलफल भएको छ । ‘तर व्यक्तिको टुंगो लागिसकेको छैन’ एक अधिकारीले भनेका छन् ।

पूर्वपदाधिकारी कोही सुटुक्क गए, कोही जाने तयारीमा !

चैत मसान्तमा कार्यकाल सकिने गरी ऐन संशोधन गरेपछि सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र वरिष्ठ सदस्य लीला उदासीले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, यसबारे आयोगका बाँकी सदस्यलाई अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी छैन ।

न राजीनामा दिनेहरुले केही भने, न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगको सचिवालय र सचिवालयले पदाधिकारीहरुलाई खबर गरेका छन् । एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले सञ्चार माध्यमहरुबाट जति जानकारी पाएका छौं, त्यति हो । अरु कुरा भएको छैन ।’

आयोगले सदस्यहरुलाई विभिन्न प्रदेश कार्यालयको जिम्मा दिएको थियो, जहाँ उजुरीका फाइलहरु छन् । लीला उदासी प्रदेश ६ र ७ को संयोजक तोकिएका थिए । तर, अनुसन्धान भइरहेका फाइलहरुबारे समेत कुनै जानकारी नदिई उदासी विदा भए ।

धेरै दिनसम्म एक कार्यालय सहयोगीको जिम्मामा रहेको फाइलहरु हालै मात्र आयोगको सचिवालयबाट सहसचिव गएर जिम्मा लिएको भनिएको छ । तर, सदस्यहरुलाई जानकारी छैन । एक सदस्य भन्छन्, ‘माघ २६ पछि अनुसन्धान अधिकारीको पनि म्याद थप भएन । पीडितहरुलाई विभिन्न प्रतिवद्धता गरेर संकलन गरिएको ६३ हजार उजुरी बेवारिसे जस्तै बनेको छ । यसको सुरक्षाबारे हामी चिन्तित छौं ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरु भने आइतबार पनि कार्यरत थिए ।

आयोगले ६४ जिल्लाका २००८ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको थियो तर, माघ २६ पछि भने अनुसन्धानका कामहरु रोकिएका थिए । अरु काम भने भइरहेको छ । आयोगमा ३१९७ उजुरी परेको थियो तर, ११ जिल्लामा अनुसन्धानको काम भएको छैन ।

आफ्नै कारण प्रभावहीन बनेको आयोग

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्यले २७ माघ २०७१ मा सत्य निरुपण र वेपत्तासम्बन्धी आयोग बनाएको थियो ।

सत्य निरुपणको अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङ र वेपत्तासम्बन्धी आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिक थिए । सुरुमा सरकारले ऐन नबनाएका कारण काम गर्न नपाएको आयोग पछिल्लो वर्षहरुमा भने आफ्नै कारण प्रभावहीन बन्दै गएको थियो । वेपत्तासम्बन्धी आयोगको तुलनामा सत्य निरुपण आयोग निस्कृय देखियो ।

आयोगमा ६३ हजार उजुरी परेका थिए । एक सदस्यका अनुसार विद्यामान ऐनअनुसार करिव १० हजारमा झार्न सक्थ्यो । किनकि माओवादीले धम्क्याएका कारण दुई दिनसम्म जंगलमा लुकेर बस्नुपर्‍यो, सुरक्षाकर्मीले झर्किएर बोल्यो भन्ने जस्ता उजुरी पनि गरेका थिए । तर, ४ हजार उजुरीको पनि प्रारम्भिक अध्ययन भएको छैन ।

आयोगकै नेतृत्वले ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर ठोस योजनाका साथ काम गर्न सकेन वा चाहेन । त्यसलाई स्वीकार गर्दै एक सदस्य भन्छन्, ‘आरोप लागेका व्यक्तिलाई बोलाएकै थिएनौं भने राजनीतिक दबावका कारण काम गर्न सकेनौं भन्न मिल्दैन ।’

ऐनमा संशोधन अहिले पनि आवश्यक छ तर, उजुरीहरुमाथि प्रारम्भीक अध्ययन गरेर कुन कुनमा मात्र अनुसन्धान गर्ने भन्ने निर्णय गर्न कुनै कानुनी व्यवधान थिएन । साथै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार काम गरेको भए सरकारले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, आयोगको नेतृत्वमा त्यो इच्छाशक्ति देखिएन । एक सदस्य भन्छन्, गत जेठपछि नै आयोगले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन ।’

सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधन गर्न आनाकानी गर्‍यो भने अरु सहयोग पनि गरे । आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग अस्वीकार गरेको सरकारले भएका कर्मचारी पनि परामर्श नगरी सरुवा गरिरहृयो । यसले आयोगको सचिवालय बाहिरबाट काठमाडौं आउन चाहने कर्मचारीहरुको ट्रान्जिट प्वाइन्ट जस्तै बनेको थियो ।

पछिल्लो समय त सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय र आयोगका सचिव एउटै राख्नेसम्म काम गर्‍यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव रमेश ढकाल नै आयोगको पनि सचिव छन् । यसले आयोगले कुनै निर्णय गर्न खोजे पहिल्यै सरकारसँग सूचना पुग्नेदेखि पदाधिकारीलाई नै नटेर्नेसम्मको अवस्था आएको सदस्यहरुको गुनासो छ । तर, न्याय परिषदले उनै ढकाललाई अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment