२४, चैत, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले नयाँ ब्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई सटर पाउन मुस्किल छ । पाइहाले पनि कमाइभन्दा बढी भाडामै खर्चनुपर्ने बाध्यता छ । पुरानै ब्यापारीलाई पनि सटरको बढ्दो भाडाले ज्यान आधा गराएको छ ।

भरतपुर-१० सप्तगण्डकी चोक नजिक विगत ८ बर्षदेखि फोटोकपी पसल चलाउँदै आएका पिताम्वर पौडेलले सुरुमा पसलको सटरको भाडा एक हजार मात्रै तिर्थे । तर, अहिले सोही सटरको भाडा बढेर ६ हजारभन्दा बढी भएको छ । पानी र बिजुलीको पैसासमेत गर्दा झण्डै ८ हजार खर्च हुन्छ । घरबेटी अझै भाडा बढाउन जर्मुराउँदै छन् ।

बितेको एक दशकमा भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा घरभाडामा अचाक्ली वृद्धि भएको पाइन्छ । भरतपुर नारायणगढ क्षेत्रमा १० बर्षअघि ५ सय देखि ७ सयसम्म पाइने कोठाको भाडा अहिले ५ हजारभन्दा तल छैन । त्यसमा पानी, बिजुली, इन्टरनेटसमेत गर्दा थप दुई हजार खर्च आउँछ ।

भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरुका कारणले यहाँका घरबेटीहरुले मनलाग्दी भाडा बढाएको स्थानीय व्यवसायीको बुझाइ छ । मेडिकल कलेज पढ्ने दुई/तीनजना विद्यार्थी मिलेर फ्ल्याट नै भाडामा लिने र भनेजति पैसा दिने गरेपछि घरबेटीहरुले त्यसैतर्फ लोभिएको साना व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस बदलिँदो चितवन : ७० वर्षको कायाकल्प कथा

नयाँ डेरावालहरु बढेसँगै भरतपुरमा घरको भाडा ज्यामितीय रुपमा आकासिएको छ । भाडा निर्धारणको कुनै मापदण्ड नभएको मौका छोपेर घरबेटीहरुले भाडा बढाएका बढायै छन् । घरधनीलाई लगाम लगाउने कुनै निकाय छैन । भरतपुरको मुख्य शहरी क्षेत्रमा भाडा अचाक्ली भएपछि भाडा तिर्न नसक्नेहरु भोजाड, कृष्णपुर, बुद्धचोकतिर सिफ्ट हुन थालेका छन् ।

भरतपुर क्षेत्रमा मेडिकल कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरुले भनेजति भाडा दिएर भाउ बढाए भने, नारायणगढ बजार क्षेत्रमा सुनचाँदी र बैंकहरुले पनि भाडा बढ्नमा सहयोग पुर्‍याएका छन् । सुनचाँदी पसल र बैंकहरुले भनेजस्तो भाडा दिन थालेपछि यहाँ पहिलेबाट व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । अर्कोतिर कन्सल्टेन्सीहरुले पनि भनेजति भाडा दिँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । यसले गर्दा यहाँको बजार क्षेत्र अति नै महंगो बनेको छ ।

आन्दोलनको प्रयास

महंगो भाडा तिर्नुपरेपछि साना व्यवसायी र घरवेटीका बीचमा ०६७ सालतिर ठूलै विवादसमेत भएको थियो । सोही बेला साना व्यवसायीहरु मिलेर घरवहाल उपभोक्ता मञ्च नै गठन गरे । उद्योग बाणिज्य संघ चितवनको समेत मध्यस्थतामा त्यसबेला एउटा समझदारी पनि भयो ।

हरेक दुई-दुई बर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढाउने, घरवहाल सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने, पाउने सेवासुविधा सम्झौतामा नै उल्लेख हुनुपर्ने जस्ता विषय सहमतिमा समेटिए । तर, त्यसको दीगो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधान व्यवसायीहरुकै कारण सम्झौता लागु गराउन असफल भएको बताउँछन् । प्रधानकै भनाइमा सहमत छिन् घरवहाल उपभोक्ता मञ्च चितवनकी अध्यक्ष पवित्रा जोशी पनि । ‘घरबेटीसँग खुसुक्क गएर सहमति गर्छन्, एउटा भाडा बुझाउँछन्, कम भाडा तिर्छु भनेर कर छली गर्न घरबेटीलाई सघाउँछन्’ अध्यक्ष जोशीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ‘घरबेटीले हटाइदिने डर छ, त्यसैले जति भाडा बढाए पनि चुप लागेर बस्छन् आएर उजुरी गर्दैनन् ।’

भाडा निर्धारणको मापदण्ड बनाएर करको दायरामा ल्याउन स्थानीय तहले नसकेको गुनासो अध्यक्ष जोशीको छ । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष भेषराज दुवाडी घर भाडा कर उठाउन स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

बढीभन्दा बढीलाई करको दायरमा ल्याउन अहिले लिँदै आएको १० प्रतिशतलाई घटाएर भए पनि जानुपर्ने तर्क उनको छ । भाडावृद्धिको सरकारी अनुपात मिलाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दुवाडीले भने, ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा घर, सटर तथा जग्गा लिज भाडा अधिक भएर गयो, जति भाडा तिरिएको छ, सोही आधारमा कर उठेको छैन ।’ पछिल्लो समयमा स्क्वायर फिटका आधारमा भाडा लिन थालिएको छ ।

विषेश गरी अस्पताल नजिक वरपरका क्षेत्रमा अनियन्त्रित तरिकाले भाडा लिने गरिएको छ । भाडा बढी बनाउनेमा सरकारी निकायहरु नै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् ।

सरकारी कार्यालय नै दोषी

भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा घर तथा सटर भाडा वृद्धि गर्नमा सरकारी कार्यालय नै बढी जिम्मेवार देखिएको आरोप व्यवसायी लगाउँछन् । सरकारी जग्गामा सटर निर्माण गरी बढीभन्दा बढी मूल्य तोकेर टेण्डर गर्दा त्यसको मार सर्वत्र परेको देखिन्छ । भरतपुर अस्पताल, जिल्ला समन्वय समिति, मध्यक्षेत्र प्रहरी तालिक केन्द्र, चितवन मावि, नारायणी मावि, बालकुमारी मावि लगायतका सरकारी संस्थाहरुले नै अचाक्ली भाडा वृद्धिको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

भरतपुर अस्पताल परिसरका ५ वटा सटरको भाडा ०७२ सालसम्म मासिक ६ लाख ५० हजार थियो, सम्झौताको म्याद सकिएर सोही बर्ष टेण्डर गर्दा मासिक १८ लाख बुझाउने गरी टेन्डर पर्‍यो । अस्पतालले अस्पताल हाताभित्र नै दिदी बहिनी फास्टफुड क्यान्टिनसँग मासिक ४ लाख १ हजार भाडा लिँदै आएको छ । बाहिर रहेका ५ वटा सटरको भाडा मासिक ३ लाखभन्दा बढी छ ।

अस्पतालकै अगाडि मध्यक्षेत्र प्रहरी तालिम केन्द्रले केही साताअघि खुलाएको टेन्डरमा एउटा सटरको भाडा ८० हजारदेखि १ लाख ९२ हजारसम्म परेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले जिविस चोकमा बनाएका १३ वटा सटरको मासिक भाडा ४ लाख ११ हजार लिँदै आएको छ । हरेक बर्ष १० प्रतिशत बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । चितवन माविले पूर्वतर्फ निर्माण गरेका सटरको प्रतिसटर मूल्य १ लाखभन्दा बढी छ ।

भरतपुर विमानस्थलले चौवीस कोठीमा ब्यापारिक उद्देश्यले निर्माण गरेको सटर टेण्डर गर्ने प्रकृयामा छ । सरकारी कार्यालय उठाएको घर भाडाको कर वास्तविक मूल्य बराबरकै आएको छ वा कर छली भएको छ भनेर हेर्ने काम महानगरपालिकाबाट भएको पाइँदैन ।

सरकारी निकायले टेन्डरका नाममा बढाएको भाडाको मार अन्यत्र पनि परेको छ । सरकारी कार्यालयको देखासिकी गर्ने र सोही आधारमा भाडा बढाउन छुन नसक्ने अवस्था आएको घरवहाल उपभोक्ता मञ्च चितवनकी अध्यक्ष जोशी बताउँछिन् । ‘भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा भाडा छोई खान सकिनेखालको छैन, जसलाई जति मन लाग्छ, त्यति बढाएका छन्, कहाँको भाडा कति भन्ने कुनै मापदण्ड छैन’ अध्यक्ष जोशीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, साना व्यवसायीहरुलाई टिक्न मुस्किल छ ।

कर छली

स्थानीय तह निर्माण हुनुअघिसम्म घरवहाल कर आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दालिखा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले स्थानीय तहले नै घरबहाल कर उठाउने व्यवस्था छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा ९ करोड ९७ लाख रकम २५ हजार घरबहाल घर उठाउने लक्ष्य लिए पनि फागुन मसान्तसम्म जम्मा १ करोड ५१ लाख २३ हजार मात्रै उठाएको छ ।

महानगरपालिकाले अहिले १० प्रतिशत घरबहाल कर लिने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस बूढो नारायणगढको अब रहेन जवानी !

विदेश जान आम्दानीको स्रोत घरभाडा देखाउनेहरुलाई बैंकले कर तिरेको प्रमाण माग्ने हुँदा बाध्य भएर कर तिरेको देखिए पनि अधिकांश घरधनीहरुले घरवहाल कर छल्दै आएका छन् । वास्तविक घरभाडा एउटा भए पनि भाडामा बस्नेसँग कम रकम मात्रै भाडा लिएर सम्झौता गराएर कर छली गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

तर, महानगरपालिकाले यसमा कडाइ गर्न सकेको छैन । नारायणगढ बजार क्षेत्रमा १ लाख कममा कुनै पनि मूल सडक क्षेत्रमा सटर पाइँदैन । तर, त्यहाँका घर धनीले १० हजारको सम्झौता बनाएर कर छल गरिरहेका हुन्छन् । यस बारेमा महानगरपालिकालाई जानकारी नभएको भने हैन ।

महानगरपालिकाको राजस्व विभाग प्रमुख सिर्जना थपलियाले महानगरले घर भाडा सम्वन्धी ऐन आउन ढिला भएकाले समस्या भएको बताइन् । ‘नेपालभरि नै घरवहाल कर उठाउन समस्या छ, उठाउन गाह्रो नै घरवहाल कर हो’ उपसचिव थपलियाले भनिन् ‘करको दायरामा ल्याउन क्षेत्रगत रुपमा न्यूनतम भाडा तोकेर जाने योजनामा छौं ।’

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदी भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रबाट उठनुपर्ने घरबहाल कर उठाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन् । ‘जुन अनुपातमा भाडा लिने काम भएको छ, सो अनुसारको कर दाखिला भएको छैन, हामीसँग कानुनको पनि अभाव छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले भने, ‘यसमा कडाइ गर्ने हो भने, महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व ह्वात्तै वृद्धि हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस अस्ट्रेलियाबाट फर्किएर ढिँडो मस्काउँदा दैनिक ३५ हजारको व्यापार