राजीनामा माग्नेहरूलाई पेलेरै बढे ओली

२९ असोज, काठमाडौं । निर्वतमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा उठाउनेहरुलाई पेलेरै केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि बढाएका छन् ।

ललितपुरको जावलाखेलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको वकालत गर्नेहरूलाई लिखित प्रस्ताव, उद्घाटन मन्तव्य, बैठक सञ्चालन प्रक्रिया लगायतबाट अस्वीकार गरेका छन् ।

सरकारी सुरक्षा बाहेक भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी र युवा संघका कार्यकर्ताहरूको स्कटिङमा जावलाखेल पुगेका ओलीले बैठक उद्घाटन गर्दै फेसबुकबाट मागिएको राजीनामा नदिने अडान लिए ।

‘पार्टीभित्र पनि केही सुरबीरहरुलाई एउटा लहर चलेको देख्छु, लहड चलेको दुख्छु– अध्यक्षले छोड्नुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘मैले हट्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने फेसबुकले भन्ने होइन । यो कमिटीले भन्ने हो ।’

ओलीले यति अडान लिइसक्दासम्म सार्वजनिक मागकै आधारमा राजीनामा नदिने प्रष्ट संकेत दिइसकेका थिए । जेनजी पुस्ताको आन्दोलन पछिको एक महिनासम्मका गतिविधि, नेताहरूसँगको संवाद र बैठकहरू मार्फत् नेतृत्व नछोड्ने प्रष्ट पारिसकेका ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई पनि त्यही सन्देश दिए ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले बैठकमा राजीनामा मागे दिने, तर सार्वजनिक वकालतलाई अस्वीकार गर्ने ओलीले अडान लिए । आम सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिने नेताहरूको समेत खिसिट्युरी गर्न पछि नपरेका ओलीको चाहना बुझेकाहरूले बारम्बार तालीले स्वागत गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मेरो सुझाव विपरीत संविधानबाहिरबाट सरकार गठन गरियो’

‘अध्यक्षले छोड्दिनँ भन्दा ताली बजाउनेहरू थुप्रै देखिए, उनीहरु नेतृत्वको निरन्तरता चाहन्छन्,’ बैठकपछि एक नेताले भने । उद्घाटन मन्तव्यमा ओलीले जेनजी पुस्ताको विद्रोहका क्रममा आफ्नो कुनै गल्ती कमजोरी नरहेको लामै विश्लेषण सुनाएका थिए । आत्मसमीक्षा गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूप्रति ओलीको उल्टै प्रश्न थियो ।

‘ओली अझै सप्रिएन भन्छन्,’ उनको तर्क थियो, ‘केपी ओली बिग्रिएको भए पो सप्रिनलाई ।’ अर्थात् नेतृत्वको कमजोरी भएकाले गम्भीर समीक्षा र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवाज उठाउनेहरूको भावनालाई ओलीले उद्घाटन मन्तव्यमा सम्बोधन गरेनन् ।

बरू बैठक सञ्चालन प्रक्रिया मार्फत् समेत आफू हावी हुने विकल्प अपनाए । बैठकमा ओलीले प्रस्ताव राखेपछि अरू पदाधिकारीले पनि कुरा राख्न चाहेका थिए । ‘पदाधिकारीहरूले पहिले कुरा राखेमा तल बस्ने केन्द्रीय सदस्यहरूमा हिम्मत बढ्न सक्थ्यो । मनमा लागेको कुरा निर्भयका साथ भन्न सक्थे,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर ओलीले दिएको लाइनभित्रै केन्द्रीय सदस्यहरूले बोलुन् भनेर बैठक सञ्चालन विधि नै उल्ट्याउने प्रस्ताव गरियो ।’

महासचिव शंकर पोखरेलले वर्णाणुक्रम ‘ज्ञ’ बाट सुरु भएर ‘अ’ मा सकिनेगरी केन्द्रीय सदस्यहरूले ३ मिनेटभित्र कुरा राख्न पाउने सर्त सार्वजनिक गरे । यस्तो प्रस्तावप्रति वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले उभिएरै आपत्ति जनाएका थिए ।

‘ईश्वर पोखरेलले पहिले पदाधिकारीले कुरा राख्न पाउनुपर्ने र केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने व्यवस्था मिलाउन भन्नुभयो,’ बैठक स्रोत भन्छ । पोखरेललाई साथ दिनेगरी सचिव योगेश भट्टराईले पनि असहमति राखेका थिए । लगत्तै हलबाट पदाधिकारीलाई पहिले बोल्न दिनुपर्ने माग सहित हो-हल्ला भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको संश्लेषण : भदौ २३ घुसपैठको परिणाम, २४ भूराजनीतिक भूमरीमा पार्ने षड्यन्त्रको उपज

‘केन्द्रीय कमिटीमा सधैं केपी ओलीको लामो भाषण मात्र हुन्छ, यसपटक अरू पदाधिकारीले बोल्छु भन्दा दिनुपर्ने भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौं,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् । बैठकमा हो-हल्ला भएपछि ओलीले हस्तक्षेप गर्दै खाजा ब्रेक गरे ।

खाजापछि ओलीले थर्काएरै मन्तव्य राखे, यसपछि हल शान्त भयो । ‘कसैलाई बोल्न मन लागेको भए हात उठाउने, कुरा के हो भन्ने,’ ओलीको चेतावनी थियो, ‘यहाँ मैले आचारसंहिता सिकाउनुपर्ने हो ?’

ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई यस्तै सचेतता उद्घाटन मन्तव्यकै क्रममा पनि गरेका थिए । आफूले बोलिरहँदा केन्द्रीय सदस्यहरू उठबस गरिरहने, साइडमा कुराकानी गरिरहने भएपछि चुप लागेर सुन्न निर्देशन दिएका थिए ।

अर्थात् पदाधिकारीले बैठकको अन्तिममा मात्र कुरा राख्ने प्रस्तावमा बिमति जनाउनेहरूलाई दोस्रोपटक सचेत गराएपछि उल्टो वर्णाणुक्रम बमोजिम केन्द्रीय सदस्यहरूले कुरा राख्न थाले । बैठक सञ्चालनको यस्तो शैलीले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउनेहरूलाई नै कमजोर बनाएको प्रष्ट हुन्छ ।

सम्बोधन र बैठक सञ्चालन प्रक्रिया मात्र नभएर ओलीले लिखित प्रस्ताव मार्फत् पनि फरक मत राख्नेहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । ६ पृष्ठको छोटो प्रस्तावमा ओलीले लेखेका छन्, ‘अब उप्रान्त पार्टी अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्न पार्टी दृढ छ । पार्टी अनुशासन तोडेमा, अनैतिक अराजक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेमा पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागले तत्काल आवश्यक कारबाही गरी केन्द्रीय सचिवालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था यस केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गरिनेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको दस्तावेज : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव

पार्टी अनुशासनबारे विधानमै प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संगठन विभागले कारबाही गरेर केन्द्रीय सचिवालयलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने प्रस्ताव ओलीले ल्याउनुको उद्देश्य लुक्दैन । अर्थात् पार्टी नेतृत्वबारे प्रश्न उठाउनेहरूको मनोबल कमजोर पार्नकै लागि यस्तो प्रस्ताव आएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

नेताहरूका अनुसार बैठक तयारीकै क्रममा पनि भिन्न मतलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको छ । ‘प्रदेश इन्चार्ज र सिनियर नेताहरू मार्फत् प्रदेशगत केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरिएको छ । ‘कोशी प्रदेशका भेला भयो भने मधेशको हिजो भयो,’ एक नेता भन्छन्, ‘अरू प्रदेशमा पनि यस्तै भेलाहरू भयो ।’ उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा नेतृत्वको मनोविज्ञान बुझेर बैठकमा धारणा राख्न निर्देशन दिइएको थियो ।

नभन्दै निर्देशन बमोजिम नै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राखेका छन् । ‘पहिलो दिनको बैठकमा बोलेका ५० जना मध्ये १५ जना जतिले मात्रै पार्टी यथास्थितिमा चल्न सक्दैन, समीक्षा गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ उनी भन्छन् ।

उनीहरूले बैठकमा प्रस्तुत तथ्यहरू वस्तुगत नरहेको तर्क गरेका थिए । सधैं अन्तिममा पालो पाउने हेमराज राईले पहिलो वक्ताका रूपमा पार्टी निष्कर्षमा असहमति जनाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

भदौ २४ पछि मुलुक भय र सन्त्रासको अवस्थामा छ : ओली

‘जेनजी आन्दोलनमा सबै कुरा विदेशीले गराइदिएको भन्यौं । त्यसो भए हाम्रो प्रधान शत्रु विदेशी भयो, देशभित्र रहेन,’ उनको प्रस्ताव थियो, ‘पार्टीको निष्कर्ष स्वीकार्ने हो भने अब हाम्रो प्रहारको निशााना विदेशी हुनुपर्छ ।’ ओलीले आफ्नो प्रस्ताव र मन्तव्यहरूमा विदेशी शक्तिको चलखेलबारे उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीको अरू निष्कर्षमा पनि सानै संख्यामा भएपनि प्रश्न उठेको छ । वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको र यसले चुनाव गराउन सक्दैन भन्ने ओलीको प्रतिवेदनमा पनि केही केन्द्रीय सदस्यहरूले असहमति जनाएका छन् ।

‘सरकारलाई असंवैधानिक भनिसकेपछि जाँचबुझ आयोग पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षमा गठन गर भन्ने माग किन राख्ने ?,’ केन्द्रीय सदस्य विद्यासुन्दर शाक्यले राखेका थिए । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्नुपर्ने प्रस्तावमा त ठूलै संख्यामा असहमति देखिएको छ ।

‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर जाँदा चुनावसँग एमाले डरायो भन्ने सन्देश जान्छ । अरू दलहरू चुनावमा जाने र एमालेले एक्लै आन्दोलन भन्दा एक्लिने डर हुन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क थियो,’ अर्का एक नेता भन्छन् । तर अधिकांशले भने ओलीले प्रस्तुत गरेको निष्कर्ष र प्रस्तावलाई प्रशंसा नै गरेका थिए ।

महाधिवेशनको प्रस्तावले उत्साहित !

जेनजी पुस्ताको विद्रोहका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने मतलाई नमाने पनि ओलीले महाधिवेशनको मिति भने प्रस्ताव गरेका छन् । आगामी २७-२८ मंसिरमा पोखरामा एघारौं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ओलीले बैठकमा राखेका हुन् ।

ओली पक्षका नेताहरूले यो प्रस्तावलाई सुल्टो र सकारात्मक निर्णय भनेका छन् । बैठकमा बोल्ने कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले त महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गरेर नेतृत्वले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने काम गरेको तर्क गरेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गरेकोमा अध्यक्ष ओलीलाई धन्यवाद नै दिए । ‘सचिवालयमा गहन छलफल गरेर सर्वसम्मत रुपमा महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव गर्नुभयो, यसका लागि उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ,’ रिजालले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोल्न ३ मिनेट समय

अबको दुई महिनामा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गर्दा नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण भन्नेहरूको बोली समेत बन्द भएको उनको बुझाइ छ । ‘महाधिवेशनको मिति घोषणा भएपछि नेतृत्वबारे त्यही छलफल हुने भयो । बैठकबाटै छोड, अहिले छोड भन्ने अतिवादी सोचलाई पनि महाधिवेशनको प्रस्तावले मत्थर पार्यो,’ रिजालको विश्लेषण छ ।

विद्याको पक्षमा उठ्यो आवाज

नेताहरूका अनुसार आजको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणको एजेण्डा फेरि उठेको छ । नेताहरू सरिता न्यौपाने, सर्मिला कार्की, सोम मिश्र, हरि राई, विद्या सुन्दर शाक्य लगायतले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा स्वागत गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

‘अरु पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई एमाले आउन भनेर अध्यक्षले अपील गर्नुभयो । यो ठीक छ । तर पार्टीमै सक्रिय हुन्छु भन्नु भएका विद्या भण्डारीलाई चाहिँ किन रोक्ने ?,’ उनीहरुको साझा तर्क थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

समाजवादीका नेताहरू छहारी खोज्दै झोलीतुम्बा बोकेर कुद्दै छन् : ओली

जीवनमै यही पार्टीमा खर्चिएका भण्डारीलाई रोक्दा पार्टी एकताबद्ध हुन नसक्ने पनि यी नेताहरुले बताएका थिए । ‘यति लामो राजनीतिक इतिहास रहेको नेताको सदस्यता रोक्ने कुराले पार्टीमा लाग्न नयाँ पुस्तालाई पनि प्रोत्साहन गर्दैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौ,’ एक नेताले भने ।

ओलीको राजनीतिक प्रस्तावमा भने विद्या भण्डारीबारे केही पनि उल्लेख छैन । तर नेताहरुले पार्टी सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।

‘अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एजेण्डामै नभएको निर्णय गर्यो, अहिले पनि विद्या भण्डारीबारे एजेण्डा छैन । तर अघिल्लो गल्ती सच्याउन हामी लागिपरेका छौं,’ उनले भने । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संख्या अझ धेरै हुने उनी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको दस्तावेज : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव

यो पनि पढ्नुहोस

आफू बोलिरहँदा हल्ला भएपछि ओलीको निर्देशन– ‘बोल्न एकदम मनाही छ, ठ्याम्मै’

यो पनि पढ्नुहोस

म बिग्रिएको भए पो सप्रिनू: केपी ओली

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिगमन भएको छ, अवैध सरकारबाट चुनाव हुनेवाला छैन : ओली

यो पनि पढ्नुहोस

देश प्रतिक्रान्तितर्फ गएको छ : ओली

यो पनि पढ्नुहोस

भदौ २४ मा देशलाई खरानी बनाउने कुचेष्टा भयो: ओली