चैतको दोस्रो साता संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए कि अब माननीय सांसदहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा जानुहुनेछ र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै नयाँ बजेटका आवश्यकताबारे योजनाहरु लिएर चाँडै काठमाडौं आउनुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै भइरहेको मान्ने हो भने अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ बजेटभित्र समावेश गर्ने योजनाहरुको हिसाब–किताब भइरहेको हुनुपर्ने हो । साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिध्याउन ‘असारे तामझाम’ अहिल्यैदेखि सुरु भइसकेको हुनुपर्ने हो ।
संसदको अधिवेशन अन्त्य भएयता सरकारले केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु गरेको छ । सरकारले काठमाडौंमा दुईदिने लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय विकास परिषदको दुईदिने बैठक बसेर पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामाथि पनि छलफल गरिएको छ । भलै, महात्वाकांक्षी ‘२५ वर्षे विकास योजना’ ले भने ठोस आकार लिन सकेको छैन, जसले आगामी बजेटलाई समेत सामान्यतः प्रभावित (अवरोध ?) गर्ने छ ।
लगानी सम्मेलन र राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठककै वीचमा बारा–पर्सामा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरी आँधी आयो । यो विपत्तिले पक्कै पनि सरकारको ढिकुटीलाई असर पार्ने नै देखिन्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका विपत्तिहरुले विकासको यात्रालाई ‘डिस्टर्ब’ गर्दै आएका छन् । यसपालि मधेसमा त्यस्तै दुःख घटना भयो ।
काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी झापातिर !
लगानी सम्मेलन सकेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओली बास बस्दै झापा–मोरङतिर लागेका थिए । स–साना कार्यक्रमहरुको उदघाटनमा प्रधानमन्त्रीले दुई दिनसम्म अल्मलिने योजना बनाएका थिए । तर, नगर प्रमुख वा प्रदेश मन्त्रीहरुले गर्दा हुने स–साना कार्यक्रममा मुलुकको प्रधानमन्त्री अल्मलिँदा देशलाई कस्तो घाटा हुन्छ भन्ने कुरा त बारामा आएको आँधीले नै जवाफ दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री झापामा नअल्मलिएका भए राष्ट्रिय विपत आउँदा साँझमा मात्रै क्याबिनेटको बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । बेलैमा हेलिकोप्टर नपाएर राजधानी बाहिर प्रधानमन्त्री अड्किनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउने थिएन । सरकारले तत्कालै क्याबिनेट बसेर उपुयक्त निर्णय लिन सक्ने थियो ।
लगानी सम्मेलन सकिएको भोलिपल्ट कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री जिल्लामा पशुहाट उदघाटन गर्न जानुको साटो बरु पार्टी एकीकरणको टुंगो लगाउनेतिर लागेको भए समयको उचित व्यवस्थापन मानिने थियो ।
अब नयाँ बजेटको गृहकार्य गर्ने समय धेरै बाँकी नरहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सानातिना खुद्रा कामहरुमा अल्मलिने सुविधा छैन । राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा भाग लिन आएका बेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भनेका छन् कि कम्तीमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेशहरुले पाउनुपर्छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुले गत अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद बैठकमा भएका प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएका छन् । यी चुनौतीलाई अब केन्द्र सरकारले कसरी सम्वोधन गर्ला ? संघीय सरकारसँग ५१ दिन समय छ । प्रधानमन्त्रीसँग जोखना हेरेर बस्ने समय छैन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी बनाउन सकेन । अब दोस्रो वर्षको बजेटमा सरकारको परीक्षा हुनेवाला छ । यसले ठूला र दीर्घकालीन महत्वका विकास परियोजनाहरु ल्याउन सकेन भने ५ वर्षे कार्यकालका दुई वर्षहरु त्यत्तिकै खेर जाने निश्चित छ । पहिलो वर्ष त सरकारले आधार निर्माणको वर्ष भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ छ । तर, अबका तीन वर्ष यो सरकारको काम हेर्ने वर्षहरु हुन् ।
पार्टीभित्रको गत्यावरोध
नेताहरुले जति नै बचाऊ गरे पनि सत्तारुढ पार्टीभित्रको लफडा भुसको आगोजस्तै पुत्पुताइरहेको छ । पार्टीले नभई गुटले सरकार चलाइरहेको नेकपाकै कतिपय नेताहरुको गुनासो छ । हुन पनि सरकार सञ्चालनको कार्यशैली झन्झन् संकीर्ण घेरामा पर्दै गइरहेको छ । यतिसम्म कि नेकपाभित्र पूर्वएमाले समूहका वीचमा मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डकै वीचमा समेत अविश्वास र वैमनश्यता पलाएको अवस्था छ ।
अहिले सत्तारुढ दलका नेताहरुको काम गराइको तौरतरिका हेर्दाखेरि मिडिया या अरु कसैले झगडा लगाउन खोजेको, तिललाई पहाड बनाएको वा छिद्रान्वेशीहरुले छिद्रहरु खोजेको मात्र भनेर पन्छिने अवस्था छैन । समस्या नेकपाभित्रै देखिन्छ, बाहिर होइन ।
पार्टी एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डवीच छलफल भइरहेता पनि तत्कालै एकता टुंगो लागिहाल्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन । यो प्रक्रियाको ढिलाइले सरकारको ‘परफरमेन्स’मा असर पारिरहेको देखिन्छ ।
सत्तारुढ दलभित्रको असहज स्थितिका कारण सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सकिरहेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय ठाउँमा हुनुपर्ने उपनिर्वाचनहरु अझैसम्म हुन सकेका छैनन् । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म नयाँ पर्यटनमन्त्री नियुक्त गर्नसम्म सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने र काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने कुरा त धेरै पर विषयको भयो ।
बरु, सरकारको ध्यान अदालतदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा आफ्ना गुटका मानिसहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र ठुल्ठुला आयोजनाहरुमा जीटुजीमार्फत देशको ढिकुटी खर्चिनेतिर केन्द्रित भइरहेको छ । वाइडबडी प्रकरण, एनसेलको कर असुली, हायात रिसेन्सीको जग्गासम्बन्धी कारवाही जस्ता विषयहरु तपशीलमा परेका छन् । सुशासन सत्ताधारीहरुको बुद्धिविलासको विषय मात्र भएको छ ।
न्यायालयमा उल्कापात !
चैत २० गते काठमाडौंमा देशैभरिका न्यायाधीशहरुको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनको उदघाटनका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भाषण गर्दै यसो भनिन्–
‘केही समययता राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने, राज्यका काम कारवाहीप्रति अनास्था फैलाउने, आधारहीन कुराहरु उठाएर जनसाधारणलाई दिगभ्रमित पार्नेजस्ता कार्यहरु हुँदै आएका छन् । यसबाट न्यायपालिकासमेत अछुतो रहेको छैन । कुनै एक व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई समग्र संस्थाको विश्वसनीयता र मर्यादामा ह्रास आउने गरी विवादित बनाउने प्रयासलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित पार्नु जरुरी छ ।’
संवैधानिक उच्च ओहोरामा रहेकी राष्ट्रपतिले यसो भनिरहँदा अदालतमा केही उल्कापातका घटना भइरहेका थिए । जस्तो कि पार्टीका कार्यकर्ता, मन्त्रीका नातेदार र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका व्यक्तिलाई समेत न्यायपरिषदले न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । र, त्यसबारे सर्वत्र प्रश्नहरु उठिरहेको अवस्था थियो । के राष्ट्रपतिले यही घटनामा न्याय परिषदको बचाउ गर्न खोजेकी थिइन् ?
यदि त्यसो होइन भने ‘केही समययता राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने, राज्यका काम कारवाहीप्रति अनास्था फैलाउने, आधारहीन कुराहरु उठाएर जनसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्नेजस्ता कार्यहरु’ भनेर राष्ट्राध्यक्षबाट के भन्न खोजिएको हो ? यसको जवाफ आम जनता आफैंले अनुमान गरेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
न्यायालयभित्र पछिल्लो समय जुन रमिता देखाउन खोजिएको छ, त्यो शक्ति पृथक्कीकरण, स्वतन्त्र न्यायालय अनि न्यायिक स्वच्छतामाथि नै अनास्था फैलाउने किसिमको छ । राष्ट्रपतिले विद्या भण्डारीले भनेजस्तै ‘कुनै एक व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई समग्र संस्थाको विश्वसनीयता र मर्यादामा ह्रास आउने गरी विवादित बनाउने प्रयासलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित पार्नु जरुरी छ ।’ भनेर मान्ने हो भने हामीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सम्झनुपर्ने होला, जो न्यायाधीश हुनुपूर्व नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय थिए, जसको प्रभाव संस्थामा पर्यो ।
त्यसैगरी अहिले नेकपा वा कांग्रेस र राजतन्त्रका पक्षधर व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा भविश्यमा कस्तो असर पर्ला ? अनि यसबारे प्रश्न उठाउँदा ‘राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने, राज्यका काम कारवाहीप्रति अनास्था फैलाउने, आधारहीन कुराहरु उठाएर जनसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्नेजस्ता कार्यहरु’ गरेको भनेर राष्ट्राध्यक्षबाटै आरोप लगाउन मिल्छ ?
न्यायालयमा अहिले भइरहेको उल्कापात सामान्य छैन । यसले राजनीतिकरणको सन्देश दिएको छ र यसबाट न्यायालयको जनास्था उकालो हैन, ओरालो लाग्छ । र, यसमा प्रश्न उठाउनेहरु होइन, उत्तर दिने ठाउँमा बस्नेहरुचाहिँ दोषी छन् भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ । मन्त्रीका नातेदार आफ्नै योग्यताका कारण न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् भनेर पत्याउन सकिने स्थिति छैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरो हो र न्यायपरिषले गरेको सिफारिसलाई लिएर ओली सरकारलाई केही पनि भन्न मिल्दैन भन्ने तर्क गर्न त सकिएला । तर, न्यायपरिषदमा कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि छन् र बारका प्रतिनिधिमार्फत कांग्रेस र नेकपाको उपस्थिति छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वसमेत राजनीतिको छायाँमा परेको विभिन्न परिघटनाले देखाइसकेकै छ ।
अहिले अदालतमा देखिएको राजनीतिक छायाँको जवाफदेहिता ओली सरकारले लिनैपर्ने हुन्छ । विशेष गरी कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसमा दलीय भागवण्डामा सहभागी बनेर मौन रहेको नेपाली कांग्रेस र सर्वोच्च नेतृत्वले पनि जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा अदालतमा देखिएको यो राजनीतिकरणको दूरगामी प्रभाव हामीले भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको खुलेआम विरोध गर्ने अनि राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिलाई समेत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तो व्यक्ति भोलि प्रधानन्यायाधीश बनिसकेपछि भविश्यमा यो संविधानको रक्षा होला ? यो संविधानको मर्मअनुसारको ‘स्वर्णिम व्याख्या’ होला ? अब यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? ओली सरकारले या न्याय परिषदले ? यो सामान्य प्रश्न होइन । र, यो कसैमाथि झगडा लगाउने प्रश्न पनि होइन । यो त संविधानको मर्मको प्रश्न हो ।
अर्को उदेकलाग्दो घटना त के देखिएको छ भने राजधानीमा सम्पन्न न्यायाधीशहरुको दुईदिने सम्मेलनले नेपालको संविधानमाथि नै ठाडो चुनौती दिएको छ ।
संविधानसभाले बनाएको संविधानमा व्यवस्था गरिएको न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाईको प्रावधानमाथि नै न्यायाधीशहरुले आपत्ति जनाएका छन् । यो न्यायमूर्तिहरुबाट गरिएको संविधानको अस्वीकृति हो । र, यो सामान्य विषय होइन । यो न्यायाधीशहरुलाई स्वेच्छाचारी बनाउने र जनउत्तरदायित्वभन्दा माथि राख्ने प्रपञ्च हो ।
राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएकै बेलामा संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधान हटाइनुपर्छ भन्ने माग सँगसँगै आएको छ ।
हेर्नुहोस्, न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रको ७ नम्बर बुँदामा संविधानप्रति असहमति जनाउँदै यस्तो लेखिएको छ–
