१६ भदौ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले १० प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई बटमलाइन बनाएको छ । साथै उसले बैद्य माओवादीलाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउनु पर्ने बताएको छ ।
एमाओवादीको बैचारिक व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले राज्य पुनःसंरचना गर्दा १० प्रदेश बनाउनु पर्ने बताएको छ । ‘राज्य पुनःसंरचना समितिको सैद्धान्तिक आधार र आयोगले सिफारिस गरेको संख्या, नामाङ्कन र सीमाङ्कनलाई टेकेर सहमति गर्नुपर्छ भनेका छौं’ माओवादीको संविधान निर्माण सम्वन्धी समितिका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले अनलाइनखबरसँग भने ।
राज्य पुनःसंरचनासम्वन्धी समितिले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यको चार आधार सर्वसम्मतले तय गरेको थियो । साथै आयोगले बहुमतका आधारमा १० प्रदेश बनाउन सुझाव दिएको थियो भने दलितहरुका लागि गैरभौगोलिक प्रदेशको सिफारिस गरिएको छ ।
श्रेष्ठको समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनलाई केटेर एमाओवादीले संविधानका अन्तरवस्तुबारे संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई लिखित सुझाव नै दिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
एमाओवादीले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली उपयुक्त हुनु पर्ने बताएको छ ।
र, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने यसअघि भएको सहमतिलाई भने माओवादीले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘यो हाम्रो लागि उपयुक्त हुँदैन’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
मजदुर किसानका लागि सिट
एमाओवादीले निर्वाचन प्रणालीबारे पनि पार्टीको धारणा बनाएको छ । बुहसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गरेको उसले जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा पनि समावेशीमा मजदुर किसानका लागि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको अनुपातमा सिट छुट्याउनु पर्ने बटमलाइन भएको बताएको छ ।
बैद्य माओवादीसँग सहमति गर
बैठकलेे बैद्य माओवादीलाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउनु पर्ने भन्दै उसको माग अनुसार सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्नु पर्ने बताएको छ । बैद्य माओवादीलाई सहमतिमा नल्याइ संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा निर्णय भए अस्वीकार गर्ने माओवादीको निर्णय छ ।
बैठकले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै सदनमा जारी संघर्षलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै आवश्यक परे सडकमा जाने माओवादीको निर्णय छ ।
