१८ भदौ, काठमाडौं । नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे सहमति जुटाउन प्रमुख दलहरुबीच बिहीबार ‘निर्णायक वार्ता’ हुने भएको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा शीर्ष नेताहरुबीच गम्भिर र निर्णायक वार्ता हुन लागेको हो । भट्टराईले भदौ २१ सम्मका सबै सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरेर छलफलमा जुट्न शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार विवादित विषयमा सहमतिका लागि तोकिएको समय तीन दिन मात्र बाँकी छ । २१ गतेसम्म सहमति नभए संविधानसभाको प्रक्रियामा लैजाने कार्यतालिका छ । अहिलेसम्म संघीयता, शासकीय स्वरुपसहितका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
संविधानसभा बाहिर रहेको मोहन बैद्यसहितका दलहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।
सम्वाद समितिका सभापति डा. भट्टराईले बिहीबार विहान ८ बजे प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा शासकीय स्वरुप र संघीयताबारे सहमतिको प्रयास हुनेछ ।
एमाओवादीले राज्य पुनःंसंरचना समितिले तय गरेको सैद्धान्तिक आधार र आयोगको संख्या, नामाकंन र सीमांकनलाई आधार बनाउनु पर्ने बताएको छ । १० प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको माओवादीले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेस र एमाले बहुपहिचानका आधारमा बढीमा सात प्रदेश बनाउनु पर्ने अडानमा छन् । कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छ भने एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अडान लिएको छ ।
सोमबारको बैठकमा तीन दलले आ-आफ्नो अडान मात्र राखेका थिए । तीनदलको बैठकपछि मधेसवादी र अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
बैद्यसँग पनि निर्णायक वार्ता
प्रमुख तीन दलले संविधानसभाबाहिर रहेको बैद्य माओवादीसँग पनि बिहीबार नै वार्ता गर्दैछन् । बैद्य माओवादीले राखेको सर्वपक्षीय भेलाप्रति सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरु सहमत नदेखिएपछि सोमबारको बैठकमा विवाद भएको थियो ।
कांग्रेस र एमाले संविधानका विवादित विषयलाई प्रक्रियामा लैजाने मनस्थितिमा देखिएको माओवादी नेताहरुको आरोप छ ।
तर, एमाओवादीले भने बैद्य माओवादीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नगराइ अघि बढ्न नसक्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
