२० भदौ, काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमलाई विभागीय कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिव रहेका बेला उचित समयमा उचित निर्णय लिन नसकेको र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई थप महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सचिव गौतमले उचित समयमा उचित निर्णय नगरेको तथा अख्तियारले दिएको निर्देशन पालना नगरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले बताए ।
गौतम सहकारी मन्त्रालयमा आउनुअघि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा थिए । उनको केही दिनअघि मात्रै गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो ।
ट्रष्टको कार्यालयमा हुँदा पूर्व राजपरिवारको सम्पत्तिसँग जोडिएको गोकर्ण रिसोर्टसँग सम्बन्धित एउटा निर्णयमा ४ वर्षसम्म निवेदकको माग सुनुवाइ नगरेको अख्तियारको आरोप छ ।
गौतममाथिको आरोप
सन् १९९५ मा तत्कालीन राजदरबार र विदेशी कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्शबीच गोकर्ण जंगलमा होटल, रिसोर्ट र गल्फ मैदान बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
गणतन्त्र आएपछि पहिले भएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल ट्रष्टसँगको सम्झौता बमोजिम सो कम्पनी सञ्चालन हुँदै आएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सो कम्पनीको ४९ प्रतिशत शेयर यति होल्डिङ कम्पनीले लिइरहेकामा बाँकी ५१ प्रतिशत शेयर पनि बिक्री गर्न एलएम सुबिर ब्रदर्श कम्पनीले नेपाल ट्रष्टसँग स्वीकृति मागेको थियो ।
बाँकी सम्पूर्ण शेयर यतिलाई बेच्न २०६७ साउन ११ मै अनुमति मागे पनि चार वर्षसम्म नेपाल ट्रष्टले निवेदकको मागबमोजिम दिन मिल्ने वा नमिल्ने कुनै निर्णय नगरेको अख्तियारको आरोप छ ।
सो फाइलमा अनुसन्धान अधिकृतसमेत रहेका अख्तियार प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने-शेयर विक्री अनुमति दिने वा नदिने एउटा निर्णय हुनुपथ्र्यो, चार वर्षसम्म एउटा फाइलमा कुनै निर्णय नदिनु अख्तियारको दुरुपयोग नै हो ।
समयमा काम नगर्नेमाथि कारवाही हुने
सरकारी पदमा बस्ने जोसुकै कर्मचारीले पनि जनताको हितमा हुने कार्यमा समयमै उचित निर्णय नगरेर सर्वसाधारणले दुःख पाउने स्थिति आए विभागीय कारवाही हुने नजिर अख्तियारले बसाउन खोजेको उनले बताए ।
सरकारी सेवामा रहेकाले जनताको हितलाई सर्वोपरी ठानेर सेवा गर्नुपर्ने अख्तियारले जनाएको छ ।
