२० भदौ, काठमाडौं । राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रवारे जनमत संग्रह गर्न औपचारिक माग अघि सारेको छ ।
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले शुक्रबार संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा दर्ता गराएको असहमतिमा संविधान र संविधानसभा नियमावलीमा भएका सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।
‘धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र एवं ती विषयहरुसँग सम्बन्धित सबै प्रावधानमा राप्रपा नेपालको असहमति रहेको व्यहोरा संविधानसभा नियमावलीअनुरुप औपचारिकरुपमा जानकारी गराउँछु’ असहमति पत्रमा भनिएको छ ।
राप्रपा नेपालले सर्वधर्म समभाव तथा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । उसले संघीयताको समेत विरोध गरेको छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा पार्टीले अबलम्बन गरेको बिचार कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन हुने अवस्थामा हदैसम्म लचिलो भई सम्झौता गर्न तयार रहेको राप्रपा नेपालले जनाएको छ । पार्टीको असहमति पत्रमा भनिएको छ -‘संविधान निर्माणको दिन नजिक आइपुग्दा पनि पार्टीको बिचारलाई स्थान दिनेबारे कुनै पहलकदमी नभएकोप्रति राप्रपा नेपाल दुःख प्रकट गर्दछ ।’
राप्रपा नेपालले सम्वाद समितिमा आफूलाई चित्र नबुझेका विषयमा फरक मत राख्दै छलफललाई सहयोग गरेको तर, आफ्नो धारणालाई निषेध गरेको उसको आरोप छ ।
यसअघि समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान निर्माणमा व्यवधान नगर्ने सहमति जनाएको बताएका थिए । राप्रपा नेपालले आफ्नो असहमति संविधानसभामा रेकर्ड गराउन सक्ने भट्टराईको भनाइ थियो ।
यहीअनुरुप राप्रपा नेपालले असहमति दर्ता गराएको र त्यसलाई भोटिङको माध्यमबाट समाधान गरिने नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
चित्रबहादुरले पनि एजेन्डा नछाड्ने
यसैवीच संघीयताको विरोध गर्दै आएको चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि आफ्नो एजेन्डा नछाड्ने जनाएको छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संघीयतालगायतका आफ्ना एजेन्डामाथिको अडान कायमै रहेको बताएका छन् । यद्यपि जनमोर्चाले अहिलेसम्म आफ्नो असहमति औपचारिकरुपमा दर्ता गराएको छैन ।
